काठमाडौं। एमाले विधान महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिहरू दसौं महाधिवेशनबाट पार्टी अध्यक्षसहित पदाधिकारी सर्वसम्मत चयन गर्ने तयारीमा लागेका छन् ।
पार्टी विभाजनको पीडा भोगेका प्रतिनिधिहरूले विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत विधान संशोधन प्रस्तावमाथि सुझाव दिने क्रममा पदाधिकारीको संख्या बढाउनुपर्ने र सबै पक्षका नेताहरूलाई समेटेर बलियो पार्टी बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
अध्यक्षसहित कम्तीमा पदाधिकारीहरू सर्वसम्मत चयन गर्ने व्यवस्था गरिए पार्टी बलियो हुने उनीहरूको सुझाव छ । १०औं महाधिवेशनलगत्तै निर्वाचनमा जानुपर्ने भएकाले विधान महाधिवेशनबाटै पदाधिकारी संख्या थपेर आगामी नेतृत्व चयन सर्वसम्मत बनाउने प्रयास थालिएको हो ।
विधान महाधिवेशनमा पार्टी नेतृत्वले अध्यक्षसहित १३ पदाधिकारी प्रस्ताव गरेको भए पनि देशभरका ६ हजार प्रतिनिधिले समूहगत रूपमा छलफल गर्दा पदाधिकारीको संख्या बढाएर कम्तीमा २१ पु¥याई नेताहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
तीनै तहको निर्वाचनअघि हुन लागेको दसौं महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर उनीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् । विधान महाधिवेशनमा माओवादी केन्द्रबाट आएका ५ सय ३२ र विगतमा माधव नेपाललाई साथ दिएका तर पार्टी विभाजनतर्फ नलागेका करिब २ हजार प्रतिनिधि सहभागी छन् । यस्तो अवस्थामा पार्टीमा पदाधिकारी संख्या थप गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदनमा छलफल गर्न १० वटा समूह बनाइएको छ ।
पार्टी विभाजनको असर रोक्न र माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा आएका नेताहरूको व्यवस्थापन गर्न तथा पार्टीबाहिरको पंक्तिलाई जोड्न पनि प्रतिनिधिहरूले पदाधिकारी थपेर जानुपर्ने सुझाव दिएका हुन् । ‘शनिबार पाँच वटा समूहले सुझाव पेस गरेका छन्, बाँकीको प्रस्तुति आइतबार हुनेछ,’ प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले भने । उनका अनुसार पदाधिकारीको संख्या बढाउनुपर्ने, ७० वर्षे उमेर हद कायम राख्नुपर्नेलगायत सुझाव आएका छन् ।
पाँच समूहका टोली नेताले वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित सात, उपमहाचिव तीन, सचिव सात बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले पार्टीभित्रको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिकै कारण विभाजन भएको र पटक पटकको विभाजनले नेपाली क्रान्ति र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई क्षति पुग्ने भएकाले त्यसलाई नेतृत्व पंक्तिले सोच्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
बन्दसत्रको सुरुमै शनिबार केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहोरा, केन्द्रीय लेखा आयोगका अध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष केशव बडालले आ–आफ्नो निकायका तर्फबाट प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । अनुशासन आयोगका अध्यक्ष बोहोराले पार्टीभित्र अराजकता बढेको र त्यसलाई नेतृत्व पंक्तिले नै संरक्षण गरेको तथा स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति हाबी भएको बताएका थिए ।
महाधिवेशन उद्घाटनको दिन शुक्रबार पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलले संगठनात्मक प्रस्ताव र उपमहासचिव तथा संगठन विभाग प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
तिनै दस्तावेजमा केन्द्रित रहेर शनिबार समूहगत रूपमा छलफल गरिएको थियो । ती प्रतिवेदनमाथि छलफल र सुझाव प्रस्तुत गर्न केन्द्रीय निकाय र विभाग, सातवटै प्रदेश कमिटी, उपत्यका विशेष कमिटी, सम्पर्क समन्वय कमिटी र जनसंगठन तथा प्रवासको समेत प्रतिनिधित्व रहेको १० वटा समूह बनाइएको छ । महाधिवेशनको दोस्रो दिन शनिबार पहिलो चरणमा प्रतिवेदनमाथि छलफल र दोस्रो चरणमा ती दस्तावेजमाथि उठेका सुझाव समेटेर पाँचवटा समूहका नेताले राय प्रस्तुत गरेका थिए ।
कर्णाली प्रदेश कमिटीका तर्फबाट अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटीले विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद थपिनुपर्ने र पोलिटब्युरोलाई कायमै राख्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले पार्टीमा विभाजनको असर पर्न नदिन संगठित भएर अघि बढ्नुपर्ने र छिमेकी चीन र भारतसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनेतर्फ पार्टीले ध्यान दिनुपर्ने सुझाए । एमाले सर्वहारा, श्रमजीवी वर्गको पार्टी भएकाले उनीहरूको हितमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
केन्द्रीय निकाय तथा विभागका तर्फबाट सुझाव राख्दै पोलिटब्युरो सदस्य भानुभक्त ढकालले नीति र विधि छान्ने छुट्टै अधिवेशन गरेर नेपालको राजनीतिमा पार्टीले नौलो अभ्यास गरेको बताउँदै विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एक उपमहासचिव र सात सचिवसहितको पदाधिकारी राखिनुपर्ने सुझाव दिए । उनले आफ्नो समूहमा ७० वर्ष उमेर हद कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरा उठे पनि केही प्रतिनिधिबाट भने खारेज गर्नुपर्ने सुझाव आएको पनि बताए ।
पार्टी निर्वाचन प्रणाली निकै महँगो भएको र यस्तो परिस्थितिमा भोलि पार्टी व्यापारीहरूको कब्जामा जान सक्ने भन्दै बेलैमा सजग हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ढकालले निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएको र पैसावालको हातमा राजनीति पुगेको भन्दै त्यसबाट पार्टी बाहिर आउनुपर्ने सुझाव राख्दा हलले तालीमार्फत स्वागत गरेको थियो । कर्णालीबाट बोगटी, लुम्बिनीबाट लीला गिरी, सुदूरपश्चिमबाट कर्ण थापा र वाग्मतीबाट आनन्द पोखरेलले प्रदेशगत समूहको सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
यसैगरी प्रतिनिधिहरूले नेतृत्वको देवत्वकरण र भ्रष्टीकरणका कारण पनि पार्टीमा विभाजन आएकाले त्यसलाई रोक्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् । केन्द्रीय सम्पर्क समन्वय कमिटीले जिल्ला सम्पर्क मञ्चलाई कार्यकारी बनाउनुपर्ने, सम्पर्क मञ्चको अध्यक्षलाई जिल्ला कमिटी बैठकमा पदेन सदस्य बनाउनुपर्ने, केन्द्रीय कमिटीमा सम्पर्क मञ्चको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, महाधिवेशनमा जिल्ला सम्पर्क मञ्चको पनि प्रतिनिधि हुनुपर्ने तथा पदाधिकारीसंख्या बढाएर सबै तहका नेताहरूलाई व्यवस्थापन गरी तीन तहको निर्वाचनमा पार्टी सहभागी हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
सुदूरपश्चिमबाट दलाल पुँजीवाद र एमसिसीबारे स्पष्ट हुनुपर्ने, पार्टीमा देखापरेका पदाधिकारीको भ्रष्टीकरण अन्त्य हुनुपर्ने सुझाव राखिएको छ । जनसंगठनमा पनि हरेक कमिटीमा युवा तथा विद्यार्थी २० प्रतिशत संख्याको व्यवस्था गरिनुपर्ने, सञ्चारकर्मीलाई पार्टीको सदस्यता बनाउँदा मिडिया हाउसमा काम गर्न अप्ठेरो पर्ने, पार्टीको सदस्य र कमिटीमा नबस्दा राजनीतिबाट पछि पर्ने भएकाले पार्टीलाई सहयोग गर्ने सञ्चारकर्मीहरूको व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशबाट स्थायी कमिटीभन्दा तलका नेताकार्यकर्ता महाधिवेशनमा प्रतिनिधिका लागि गाउँ कमिटीबाटै चुनाव जितेर आउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, पार्टीको पदाधिकारी बढाउनुपर्ने, नेताहरूको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
प्रदेश १ बाट पदाधिकारीमा वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित सात सचिव, एक उपमहासचिव बनाउनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत भएको छ । नेपालीहरूको औसत आयु बढेका कारण ७० वर्षे उमेर हद अव्यावहारिक भएको भन्दै हटाइनुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ । प्रदेश १ को सुझाव आइतबार मात्रै प्रस्तुत गरिनेछ । महिला र केन्द्रीय कमिटीको संख्या बढाउन पनि सुझाइएको छ । नागरिक दैनिकबाट