काठमाडौ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अदालतलाई हेर्ने दृष्टिकोण छ– आदेश मान्ने, चित्त नबुझे खुलेर विरोध समेत गर्ने ।
‘सम्मानित अदालतको लोकतन्त्रमा सम्मान गरिन्छ, आदेश मानिन्छ’, प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिएपछि पहिलोपल्ट सम्पादकहरूसँग मंगलबार अन्तरक्रिया गर्दै उनले भने, ‘तर, गलत आदेशलाई गलत भन्न पनि पाइन्छ ।’ ओलीले त्यसै गरे ।
२०४६ यताका प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक संसद् विघटन गरे । अदालतले कुनैलाई सदर गरे । कुनैलाई बदर । पछिल्लोपल्ट तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दुईपटक विघटन गरे । पहिलोमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदियो । दोस्रोमा पुनःस्थापना मात्र गरेन, ओलीलाई पदमुक्त गरिदियो । साथमा, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत दियो ।
ओली सरक्क बालुवाटारबाट बाहिरिए । र, प्रतिपक्षी बनेयता अदालतको निरन्तर विरोध गरिरहेका छन् । तिनै ओली एमालेका १४ सांसदलाई कारबाही गरिएको सूचना सभामुख अग्नि सापकोटाले जारी नगरेको भन्दै त्यही सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । त्यो मुद्दा विचाराधीन छ । अविश्वास गर्ने, अदालत पनि जाने ‘विरोधाभाष’ बारे जिज्ञासामा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘सत्यभन्दा ठूलो अदालत हुँदैन । कुनै गलत निर्णयका कारण अदालतप्रति जनताको विश्वास र मर्यादाभाव कम भयो भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । त्यही कारण हामीले सम्झाउनु पर्छ ।’
उस्तै प्रकृतिका मुद्दामा अदालतले कसैलाई एकथरी आदेश दिने, कसैलाई अर्कैथरी दिने गरेकामा उनले आपत्ति जनाए । ‘एकपल्ट अध्यादेशबाट राज्य सञ्चालन गर्न पाइँदैन भन्छ, अर्कोपालि केही हुँदैन भन्छ’, ओलीको कथन थियो, ‘अदालतका फैसला त नजिरका रूपमा स्थापित हुन्छन् ।’
देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेशबारे ओलीले टिप्पणी गरे, ‘अदालतले गलत फैसला ग¥यो ।’ सत्ताबाट बाहिरिएपछि ओलीले वर्तमान सरकारमाथि उपमा नै दिने गरेका छन्, ‘जनादेशको होइन, परमादेशको ।’ मंगलबार सम्पादकहरूमाझ त्यही भनाइ दोहो¥याए, ‘यहाँ त जनादेशमा जाने कार्यलाई पनि प्रतिगमन भनिन्छ । अग्रगमन के हो ? दुई महिनासम्म पूर्णता नपाउने जोडजामको सरकार बनाउनु अग्रगमन हो ? हुन त यो जनादेशको सरकार होइन, परमादेशको हो, के भन्नु !’
राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको ओलीले कडा आलोचना गरे । ‘मध्यराति संसद् स्थगित गरियो र भोलिपल्ट बिहानै अध्यादेश ल्याइयो’, उनले भने, ‘यतिबेला संसद्मा लगेर फिर्ता लिइयो । त्यहाँ गइसकेपछि अध्यादेशलाई के गर्ने भन्ने सार्वभौम संसद्को अधिकार हुन्छ ।’
एमसीसी : बिँड तातेर के हुन्छ ?
एमाले अध्यक्ष ओलीले एमसीसी आवश्यक रहेको आशय व्यक्त गरे । तर, यसलाई संसद्बाट पारित गराउन आफ्नो हात नरहेको प्रस्ट पारे। ‘सम्झौता गर्ने दुइटै दल सरकारमा छन् । एउटाको प्रधानमन्त्री छन्, अर्को दल किङ मेकर छन् । तर, न न्यूनतम साझा कार्यक्रममा न नीति तथा कार्यक्रममा, कहीँ एमसीसीबारे सरकार बोलेन’, ओलीले भने, ‘त्यही भएर संसद्मा मैले सोधेको हुँ– एमसीसी सकारले कसरी बिर्सियो ? कसरी छुट्यो ? सम्झाउन उपाध्यक्ष फातिमा नै आउनुपर्ने हो कि ?’
यसमा ताप्केभन्दा बिँड तातेर केही नहुने उनको अभिव्यक्ति थियो । ‘उहाँहरूसँग १६५ भोट छ’, ओलीको भनाइ थियो, ‘हामी सयको आसपासले उफ्रिएर के हुन्छ ?’
प्रेस : खटपट बिर्सिऔं
ओलीले सुरुमै आफू प्रधानमन्त्री छँदा प्रेसले गरेका सहयोग र ‘खबरदारी’ प्रति धन्यवाद दिए । भने, ‘बरु वर्तमान सरकारलाई पो खबरदारी पुगेन कि ?’ अन्त्यतिर फेरि प्रेसकै प्रसंग निकाले । ‘म पनि लोकतन्त्रको सुदृढीकरण चाहन्छु, तपाईंहरू पनि’, उनले भने, ‘हामीबीच कुनै खटपट छ भने बन्द गरौं । मिलेर लोकतन्त्र सुदृढीकरणमा लागौं ।’
संसद् : विघटन निर्विकल्प
पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनका आफ्ना निर्णय सान्दर्भिक र जायज रहेका दलिल राख्न चाहे। ‘यो संसद् चलेन’, उनले भने, ‘ताजा जनादेशमा गएर देशलाई गतिशील बनाउनु पर्छ ।’
कालो धन : नेपाल वासिङ मेसिन ?
ओलीले जे जस्तो स्रोतको पैसा भए पनि विदेशबाट ल्याएर लगानी गर्न पाउने सरकारको नीतिको कडा आलोचना गरे । ‘सरकारले नेपाललाई कालो धनको खेल मैदान बनाउन चाहेको छ’, उनले भने, ‘देशलाई वासिङ मेसिन बनाउन खोजेको छ ।’ अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट