काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण विडारीले सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको नागरिकता अध्यादेश–२०७८ पेश गर्न लागेकोमा नियमापत्ति जनाएका छन् । सर्वोच्च अदालतले जेठ २७ गते अध्यादेशको कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि पनि राष्ट्रियसभामा पेश गर्न अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले अनुमति दिएपछि विडारीले नियमापत्ति जनाएका हुन् ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले अध्यादेश पेश गर्न मन्त्री वसन्त नेम्वाङलाई बोलाएपछि उनले अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको अध्यादेश पेश गर्न नहुने भन्दै नियमापत्ति जनाएका हुन् ।
‘सर्वोच्चको आदेश सबैले मान्नु पर्छ । संविधानको अन्तिम व्याख्या अदालतले गर्छ । सदनलाई पनि अपहेलना मुद्दा लाग्छ’, उनले भने, ‘सदनमा पनि अदालतलाई हेप्ने काम गरिएको छ । यो अध्यादेश पेश नगरौं ।’
सर्वोच्च अदालतले उक्त अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थाहा छ कि छैन भन्दै उनले प्रश्न गरे । ‘यतिसम्म थाहा नपाउने मान्छे कसरी मन्त्री भए’, उनले भने ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद् र सरकारले संविधान र सर्वोच्च अदालतको अपमान गर्दै आएको आरोप लगाउँदै विडारीले राष्ट्रिय सभाले सर्वोच्चको गरिमा राख्न नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश पेश गर्न नहुने दाबी गरेका थिए । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले विडारीको नियमापत्तिको ध्यानकर्षण भएको बताउँदै संविधान र ऐनअनुसार अध्यादेशहरू अधिवेशन शुरु भएको पहिलो बैठकमा राख्नुपर्ने बताए । उनले विडारीको नियमापत्ति नलागेको जानकारी गराएका थिए ।