काठमाडौं। सरकारले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने बहाना बनाएर खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी फुकुवा गरेको छ । ढुंगा, गिट्टी र बालुवा भारत निकासीले चुरेभावरमा अत्यधिक दोहन भएपछि २०७१ सालदेखि लगाइएको निकासी रोकलाई हटाउने घोषणा सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत गरेको हो ।
बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १५२ मा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत शिवालिक तथा महाभारत क्षेत्रमा २ सय पोखरी निर्माण गरी जलपुनर्भरण र चुरे क्षेत्रका १ सय ६४ नदी प्रणालीमा भूक्षय नियन्त्रणका कार्यक्रम गर्न १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । बुँदा नं. १५९ मा आगामी आर्थिक वर्षमा चुरे तथा तराई–मधेस क्षेत्रमा डेढ करोड बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । तर चुरेभावरमै दोहन हुने गरी बुँदा नं. १९९ मा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गरिने भनिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना भने उक्त निर्णय चुरे क्षेत्र उत्खननका लागि नभएको दाबी गर्छन् । ‘चुरे क्षेत्र भाङभुङ खनेर निर्माण सामग्री निर्यात गर्ने भन्न खोजिएको होइन,’ उनले भने, ‘वातावरणीय रूपमा असर नपुग्ने गरी पहिचान गरिएका खानीबाट उत्खनन गरी विदेश निकासी गर्ने भन्ने हो । त्यो बुँदा अलि स्पष्ट पार्न नसकिएको जस्तो लाग्यो ।’
उनले मुलुकभित्र पहिचान गरिएका खानीबाट ढुंगा निकालेर आयातमा चासो देखाएको बंगलादेशलगायतका मुलुकलाई बेच्न सके राज्यलाई फाइदा हुने भएकाले बजेटमा उक्त विषय समेटिएको बताए । ‘स्रोतको उपयोग हुनुपर्छ भनेर बजेटमा त्यो बुँदा उल्लेख भएको हो,’ उनले थपे, ‘वातावरणीय रूपमा विनाश नगरी उत्खनन हुनुपर्छ भन्नेमा हामी सचेत छौं ।’
बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १९९ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गरेपछि खानीजन्य गिट्टी, ढुंगा र बालुवा उत्खनन गर्न सकिने उल्लेख छ । ईआईए वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गर्छ । पछिल्ला समयमा ठूलाखाले संरचनाका ईआईएको गुणस्तरमै प्रश्न उठिरहेकाले खनिज उत्खननका हकमा गरिने ‘ईआईए’ पनि देखावटी हुन सक्ने सम्बद्ध जानकारहरू बताउँछन् । सरकारले अघि बढाएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायतका ईआईए प्रतिवेदन विवादमा मुछिएका थिए ।
निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट गरेर सरकारले खानी सञ्चालकलाई अझ सहज बनाइदिएको छ । सरकारको यो कदमको सर्वत्र विरोध भएको छ । ‘कहाँबाट के गर्न खोजिएको हो, कुन क्षेत्रबाट उत्खनन गर्ने हो, कुन क्षेत्र उपयुक्त हो भन्ने विस्तृत योजना नबनाई एक्कासि कहाँबाट यस्तो निर्णय आयो ?’
ईआईए क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका सरकारका पूर्वसहसचिव बटुकृष्ण उप्रेतीले भने, ‘अहिलेसम्म ईआईएकै कारण कुनै पनि योजना वा काम कहीं पनि रोकिएको छैन, निजगढ विमानस्थलको ईआईए प्रतिवेदन पनि हामीले देखेकै हौं, आवश्यकताअनुसार प्रतिवेदन तयार हुने भएकाले ईआईए गर्दैमा सबै वैध हुन्छन् भन्न सकिँदैन ।’ उनले चुरेभावर क्षेत्रमा उत्खनन गर्न दिने गलत नियतले यो निर्णय भएको भए मुलुकका लागि हितकर नहुने बताए ।
राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिका पूर्वकार्यकारी सदस्य एवं चुरेविज्ञ विजयकुमारसिंह दनुवारले सरकारको यो व्यवस्थाले फेरि चुरे क्षेत्र, भावर र तराईमा दोहन बढ्न सक्ने बताए । ‘चुरे क्षेत्रमा विनाश भयो भनेर नै वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७१ साउन १ देखि गिट्टी, ढुंगा र बालुवा निकासी बन्द गरेको थियो,’ उनले भने, ‘व्यावसायिक रूपमा उत्खनन खुला गर्दा व्यक्ति, स्वार्थ समूहबाहेक कसैलाई फाइदा छैन । यसले समग्र चुरेभावर र पूर्व–पश्चिमको चुरे क्षेत्रको इकोसिस्टम र जैविक विविधतामा नकारात्मक असर निम्त्याउँछ, त्यसैले यो निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।’ उनले विदेश निकासी गर्न पाइने भएपछि सबैको ध्यान भावर र चुरे क्षेत्रमा हुने उनले बताए । ‘त्यसो हुँदा पूर्व–पश्चिमको चुरे र भावर क्षेत्रमा दोहन बढ्छ,’ उनले भने । अब क्रसरको संख्या पनि विस्तार हुने जानकारहरूको विश्लेषण छ ।
पूर्वदेखि पश्चिम क्षेत्रसम्म नै चुरेको खोंच र भावर क्षेत्रमा अवैध र अनियन्त्रित हिसाबले चलेका क्रसरका कारण अत्यधिक दोहन भएपछि सरकारले २०७१ सालमा समग्र चुरे संरक्षण गर्न ‘राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास’ समितिमार्फत संरक्षणका गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ । अहिलेसम्म चुरेभावर संरक्षणका नाममा सरकारको अर्बौं रकम खर्च भएको छ ।
‘चुरे जोगिए तराई–भावर जोगिने हो,’ चुरेविज्ञ दनुवारले भने, ‘फेरि चुरेको दोहन हुने हो भने भूमिगत पानी सुकेर तराईमा मरुभूमीकरण हुन्छ ।’ चुरे समितिमार्फत चुरे क्षेत्र भएर बग्ने नदी प्रणालीको संरक्षणका काम भइरहे पनि तल्लोतटीय क्षेत्रका फेदी र खोंचमा फेरि उत्खनन हुँदा संरक्षणका लागि भएको लगानी खेर जाने दनुवारको विश्लेषण छ ।
सरकारले २०७४ सालमा स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको चुरे–तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजनाको बुँदा ४.१.८ मा नदीजन्य कच्चापदार्थको बाह्य निकासी प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई’ भन्ने नारा रहेको उक्त गुरुयोजना अहिले कार्यान्वयनमा छ ।
नदीजन्य पदार्थको निकासी खुला गर्दा यस्ता पदार्थको अत्यधिक दोहन हुन पुगी वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पर्ने र राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वभन्दा त्यस्ता पदार्थ उत्खनन, प्रशोधन र ढुवानीको सिलसिलामा हुने क्षति पुगेका भौतिक संचरना मर्मत सुधारमा कैयौं गुणा बढी खर्च लाग्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
वातावरणविद् ङमिन्द्र दाहालले ‘चुरे संरक्षण गर्नुभन्दा दोहन गर्नु अर्थतन्त्रका लागि लाभदायक हुने (कु) तर्कमा आधारित भएर’ सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हुन सक्ने टिप्पणी गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘खुद्रामा भइरहेको कामलाई थोकमा बदलेर अर्थतन्त्र उकास्ने काइदा पनि होला ।’ करिब दुई महिनाअघि राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिमा अध्यक्ष नियुक्त भएका किरण पौडेल बजेटमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी फुकुवा गर्ने व्यवस्था भए पनि ईआईए गरेपछि भन्ने प्रावधान राखिएकाले यसलाई नकारात्मक हिसाबले हेर्न नहुने पक्षमा छन् ।
‘बजेट वक्तव्यमा चुरे क्षेत्रबाट उत्खनन गर्ने पनि भनिएको छैन,’ उनले भने, ‘चुरे क्षेत्रमा त्यसरी उत्खनन गर्ने हो भनेचाहिँ कालान्तरमा क्षति पुग्छ ।’ उनले चुरेबाट बगेर तल्लोतटीय क्षेत्रमा थुप्रिएको बालुवालगायतका गेग्रान निकालेर बिक्री गर्न सकिने तर्क गरे । ‘तराईका धेरै स्थानमा चुरेबाट बगेर आएको गेग्रानले पुल पुरिन लागेका छन्,’ उनले दावी गरे, ‘त्यस्ता स्थान पहिचान गरी वातावरणीय असर नपर्ने गरी उपयोग गर्दा कसैलाई हानि पुग्दैन ।’
वन तथा वातावरण मन्त्रालय स्रोतका अनुसार क्रसर व्यवसायीले वन क्षेत्रसमेत पर्ने ३० वटा स्थानमा खानी सञ्चालनका लागि सरकारलाई पहिल्यैदेखि दबाब दिँदै आएका थिए । ‘वन क्षेत्रसमेत पर्ने मध्यपहाड र तराईका विभिन्न स्थानमा खानी सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका धेरैवटा प्रस्ताव हामीकहाँ आएका थिए,’ वन तथा भूसंरक्षण विभागका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले अघि बढाउन सकिने अवस्था छैन भनेर धेरै महिना छेकथुन ग¥यौं तर ती व्यवसायी बजेटमार्फत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र निकासी नै गराउन सफल भएछन् ।’
वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले वनमा रोकिएका व्यापारीका फाइल अघि बढाउन मन्त्रालय सम्हालेलगत्तैदेखि अधिकारीहरूलाई दबाब दिन थालेका थिए । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रीले दबाब दिए पनि कर्मचारीले कतिपय फाइल अघि बढाउन आनाकानी गरेका थिए । खानी सञ्चालनसम्बन्धी धेरै प्रस्ताव अहिले पनि खानी तथा भूगर्भ विभागमा थन्किएका छन् । बजेटमार्फत निकासी फुकुवा भएकाले ती प्रस्ताव अघि बढ्न सक्ने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । कान्तिपुर दैनिकबाट