काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिदेखि सबैको अधिकार प्रयोग गरेको बताएका छन् । सभामुख अग्नि सापकोटाले बानेश्वरमा बोलाएको छलफलमा सहभागी हुँदै उनले भने ‘एक जना व्यक्ति (केपी ओली) जसले सबैका अधिकार प्रयाग गरे, राष्ट्रपति, आफ्नै (प्रधानमन्त्री) र न्यायपालिकाको पनि अधिकार प्रयोग गरे ओलीले पद खारेज नभई प्रधानमन्त्री दाबी गर्न मिल्दैनथ्यो । तर, उहाँले राष्ट्रपतिको अधिकार पनि प्रयोग गर्नुभयो ।’
‘१४६ जना माननीयले रिट दायर गरेपछि प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीसको भेट भएको समाचार आयो । पत्रकारलाई बोलाइयो र माफी मगाईयो र त्यहाँ न्यायपालिकाको पनि भूमिका खेल्न प्रधानमन्त्री लाग्नुभयो’, श्रेष्ठले भने । उनले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुने सम्भावना बलियो रहेको बताए ।
संसद जीवित छ भन्ने कुरा सभामुखले दिन जरुरी भएको उनले बताए । त्यसले अदालतलाई मद्दत गर्ने उनको तर्क थियो । ‘अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रमविरुद्ध जाँदै गर्दा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । तर, उनलाई कारबाही भएन’, श्रेष्ठले भने, ‘यसले पारित गर्ने र कारबाही गर्नेभन्दा पनि यस्ता कलंकित पात्र पनि राष्ट्रपति थिए भन्ने बनाउन पनि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्छ ।’
उनले ‘प्रतिगमन २’ पछि देश फिजीकरणको दिशामा गएको दाबी गरे । ‘प्रतिगमन–२ सुरु भएपछि मुलुक फिजीकरणको दिशामा अघि बढेको छ । दिनदिनै राजदूतसँग छलफल भइराखेको छ’, वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘कतिपय राजदूतावासमै गएर छलफल हुँदैछ । अन्य गतितिविधि पनि त्यसतर्फ उन्मुख देखिँदै छन् ।’ उनले नागरिकता विधेयकतर्फ संकेत गरे पनि प्रष्ट शब्दमा मुख खोलेनन् ।
सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापना गरे पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेपछि दोस्रो पटक विघटन भएको उनको भनाई छ । ‘धारा ७६ (५) कुटिल ढंगले प्रयोग गरियो। त्यसलाई कार्यान्वयन हुनै दिइएन,’ श्रेष्ठले भने । ‘हामीलाई विश्वास छ, अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्छ । सरकार बन्ने सम्भावना भएसम्म विघटन गर्न मिल्दैन’ श्रेष्ठले भने । उनले अदालतले पनि मिस्टेक गर्ने बताउँदै त्यसबेला अदालत बाहेकका निकाय क्रियाशील हुनुपर्ने सुझाव दिए ।