नेपाल पक्षले भन्यो : फागुन २८ को निर्णय मान्दैनौं

काठमाडौैं। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबीच भएको छलफल बिना निष्कर्ष सकिएको छ । पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा दुवै समूहबीच करिब २ घण्टा लामो छलफल चलेको थियोे ।

वार्ता सकारात्मक भएको वार्तामा सहभागी नेता रघुजी पन्तले जानकारी दिएका छन् । उनले आपसी छलफल शुरु हुनु आफैंमा सकारात्मक भएको र दुवै पक्षले आ–आफ्ना कुरा राखेको बताए ।
‘कुरा सकारात्मक भयो, प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्ना कुरा राख्नुभयो, हामीले पनि राख्यौं,’ पन्तले भने, ‘हामीले फागुन २८ गते एकपक्षीय रुपमा बैठक राखी गरेका निर्णय मान्दैनौं किनभने हामीले बोलाइएको पनि थिएन ।’ उनका अनुसार नेताहरुबीच बिभिन्न चरणमा कुराकानी गर्ने सहमति भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले छलफलका लागि नेपाल पक्षलाई बालुवाटार बोलाएका थिए । तर, नेपाल पक्षले बालुवाटार नजाने अडान लिएपछि प्रधानमन्त्री ओली धुम्वाराही आएका थिए । पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा सुरु भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीसहित ईश्वर पोखरेल, विष्णुप्रसाद पौडेल, प्रदीपकुमार ज्ञवाली र सुवास नेम्वाङ सहभागी भएका थिए । अर्को समूहबाट नेपालसहित भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भूसाल, र रघुजी पन्तलगायत सहभागी भएपनि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल भने उपस्थित भएनन् ।

पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधान गर्न दुई समूह छलफलमा जुटेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै नेपाल पक्ष सडक संघर्षमा उत्रिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन खारेज र नेकपा विवादमा ओली र प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपालाई मान्यता नदिएपछि एमाले र माओवादी पूर्ववत् अवस्थामै ब्यूँताइदिएको छ ।

नेपाल र खनाल एमालेमा फर्किए पनि पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एकलौटी निर्णय गरेपछि यो समूह असन्तुष्ट छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूखुशी बालुवाटारमा बैठक राखेर नेपाल पक्षका नेताहरुको जिम्मेवारी खोसेर अन्यलाई दिएपछि त्यसको विरोधमा नेपाल पक्षले आइतबार निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएको छ ।

ओलीले पार्टीमा गरेको नियुक्ति र जिम्मेवारी हेरफेर विरुद्ध बहुमत सदस्यसहित यो समूहले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएको हो । आफूहरु २०७१ सालमा भएको एमाले नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्य भएको भन्दै आयोगमा वरिष्ठ नेता नेपालसहित ११ जना शीर्ष नेताले हस्ताक्षर गरेर पत्र बुझाएका हुन् । उनीहरुले ओलीको सो निर्णय कार्यन्वयन नगर्न आयोगलाई आग्रह गरेका छन् ।

 
 
  
 

You may also like