काठमाडौ । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिँदा सरकार अल्पमतमा पर्ने सम्भावना बढेपछि नयाँ सत्तासमीकरणबारे सत्तारुढ दल एमालेभित्र दुईथरी मत देखिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली सत्ता सहकार्यका लागि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)लाई विश्वासमा लिने गरी सत्तासमीकरणको जोड–घटाउमा सक्रिय छन् ।
तर, वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल भने वाम गठबन्धनको निरन्तरताको पक्षमा उभिएका छन् । यद्यपि, भावी समीकरणमाथि छलफल गर्न एमालेको कुनै पनि तहको औपचारिक बैठक अहिलेसम्म बसेको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका तर्फबाट उपमहासचिव विष्णु पौडेल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईलाई जसपासँग सहमति जुटाउने जिम्मेवारी दिएर समीकरणको प्रयास जारी राखेका छन् । एक सातादेखि जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग अलग्गै छलफल गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले सहमतिको गृहकार्यका लागि टोली नै खटाएपछि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूह भने वाम गठबन्धनको पक्षमा उभिएको छ ।
बुधबार नयाँ बानेश्वरमा केन्द्रीय सदस्यहरूको भेला गरेर नेपाल–खनाल समूहले वाम गठबन्धनकै सरकार बन्नुपर्ने आफ्नो प्रारम्भिक ‘पोजिसन’ प्रस्ट्याएको हो । पार्टीभित्र छलफल र विमर्शविना कुनै पनि पार्टीसँग गरिने सत्तासमीकरण मान्य नहुने भन्दै नेपाल–खनाल समूहले तत्काल पार्टीको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन दबाब सिर्जना गरेको छ ।
‘पार्टी नेतृत्वको सरकार कसरी टिकाउने, के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पार्टीभित्रै पहिला विचार–विमर्श हुनुपर्छ । पार्टीले संस्थागत विमर्श नगरीकन गरिएका कुनै पनि वार्ता, सहमतिप्रति हामीले सहमति राख्ने अवस्था म देख्दिनँ,’ खनालले भने, ‘हामी अहिले पनि नेकपा एमालेलाई सुदृढ गर्दै सम्पूर्ण वामपन्थीको बीचमा एकताको पक्षमा छौँ । हामीले एकताको प्रयत्न गर्नुपर्छ । वामपन्थीहरूको एकता नभईकन मुलुकलाई समाजवादतिर लैजाने, अग्रगतितिर लैजाने, प्रगतितर्फ लैजाने कुराको कल्पनै गर्न सकिँदैन ।’
वरिष्ठ नेता नेपाल समूहको केन्द्रीय सदस्यहरूको भेलामा पनि वाम गठबन्धनको पक्षमा अगाडि बढ्नुपर्ने मत उठेको थियो । ‘धेरै साथीहरूले वामपन्थीहरूकै सरकार कायम राख्नुपर्छ, सबै वामपन्थीहरूको साझा सरकार बनाउने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सुझाब दिनुभएको छ,’ भेलापछि स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अहिलेको नयाँ परिस्थितिमा तत्काल माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता सम्भव नहोला, तर देशको ठूलो पार्टीको हैसियतमा वामपन्थीहरूसँगको एकताको वातावरण बनाउने जिम्मेवारी पनि हाम्रै हो भन्ने सुझाब आएको छ ।’
प्रतिनिधिसभा बैठकबाट बाहिरिने क्रममा संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले जसपासँग निरन्तर छलफल चलिरहेको बताए । जसपासँग हामी निरन्तर छलफलमा छौँ । आजै पनि यता (संसद् भवन) आउनुअगाडि उहाँहरूसँग छलफल भएको थियो । जसपाको माग पूरा गर्न सदासर्वदा सरकार सकारात्मक नै हो । अहिले पनि सकारात्मक छ । अहिले विशेषतः उहाँहरू रेशम चौधरीलगायत मधेस आन्दोलनको सन्दर्भमा भएका मुद्दा–मामिलामा गम्भीर हुनुहुन्छ । त्यसबारे सरकार सकारात्मक छ, गम्भीर छ भनेका छौँ,’ नेम्वाङले भने ।
अंक गणितकै दबाबमा आएका प्रधानमन्त्री ओली जसपाको समर्थन जुटाउने कोशिसमा छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले जसपासँग पार्टीगत हिसाबले भन्दा बढी त्यसभित्रको एउटा खेमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) पक्षसँग संवाद बढाएका छन् । उनले राजपा पक्षबाट जसपाको अध्यक्ष रहेका ठाकुरसँग भेट गरेर सत्तासाझेदारीका विषयमा छलफलको प्रस्ताव गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष ठाकुरलाई सरकारमा सहभागी हुन प्रस्ताव मात्रै गरेनन्, त्यसका लागि आफूले सम्बोधन गर्नुपर्ने मागबारे समेत चासो राखेका थिए ।
प्रतिनिधिसभामा ३४ (हाल कायम ३२) सिट रहेको जसपाले सहयोग गरेमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारलाई सुविधाजनक बहुमत पुग्नेछ । एमालेसँग एक सय २१ मत रहेकाले जसपाले समर्थन गरेमा ओलीसँग एक सय ५३ मत पुग्नेछ । सरकार बनाउन अहिले एक सय ३५ मत पर्याप्त हुन्छ । ओलीले जसपाका १४ सांसदको समर्थन जुटाए पनि तत्कालका लागि सरकारलाई निरन्तरता दिन सक्छन् । त्यस्तै, ओलीको विकल्पमा सरकार बनाउन कांग्रेस (६१), माओवादी केन्द्र (५३) लाई जसपा (३२) को समर्थन अनिवार्य हुन्छ । यी तीन दलको समीकरणले एक सय ४६ मत पुर्याउन सक्छन् ।
ओलीसँगको भेटपछि जसपा अध्यक्ष ठाकुरले पनि आफ्नोतर्फबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्णलाई संवाद गर्न पठाएका थिए । यद्यपि, छलफलमा सत्तासमीकरणभन्दा पनि मधेस र थरुहट आन्दोलनको केसमा थुनामा रहेका सांसद रेशम चौधरीलगायत नेता–कार्यकर्ताको रिहाइको विषयमा कुराकानी भएको जसपा नेताहरूको भनाइ छ । जसपाले सत्तासमीकरणदेखि संविधान संशोधनसम्मका मुद्दामा अन्य दलसँग संवाद गर्न कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ ।
पूर्व शक्ति सन्तुलन ब्युँताउँदै नेपाल समूह
सर्वोच्च अदालतको फैसलालगत्तै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह पार्टीभित्र एमालेको नवौँ महाधिवेशनपछिको शक्तिसन्तुलन ब्युँताउने गरी संगठित गर्ने दिशामा अघि बढेको छ । अब बस्ने स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकअगावै नेपाल समूहले केन्द्रीय कमिटी, संसदीय दल, प्रदेश र जिल्ला तहसम्म पूर्ववत् समूह संगठित गर्ने प्रयास थालेको छ । त्यसक्रममा नेपाल समूहले सोमबारबाटै क्रमश : स्थायी समिति, सांसद, केन्द्रीय सदस्यहरूको निरन्तर भेला गरिरहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि पूर्ववत् अवस्थामा एमालेलाई संगठित गर्दै क्रियाशील र एकताबद्ध बनाउन सकिने सम्भावनाबारे वरिष्ठ नेता नेपाल र झलनाथ खनालले केन्द्रीय सदस्यहरूसँग छलफल गरेका छन् । भेलामा नेपाल समूहका करिब सात दर्जन केन्द्रीय सदस्यहरू सहभागी भएका थिए ।
केन्द्रीय सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएर नयाँ परिवेशमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने भूमिका प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीकै भएकोमा जोड दिँदै भेलाले पार्टी पंक्तिलाई संयमित र एकताबद्ध बनाएर तलसम्मका समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ ।
नेपाल समूहले अदालतको फैसलाले पार्टी एकताअघि २ जेठ ०७५ कै अवस्थामा माथिदेखि तलसम्मका कमिटीहरू ब्युँतिएकाले स्वाभाविक रूपमा आबद्ध नेता–कार्यकर्तालाई यथावत् रूपमा क्रियाशील गराउने गरी पार्टीले निर्णय गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । त्यस्तै, पार्टी केन्द्रीय कार्यालयदेखि तलसम्मका कार्यालयहरूमा जाने अधिकार सबै नेता–कार्यकर्तालाई भएकाले झडपको स्थिति बनाइएकोप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
बुधबार केन्द्रीय सदस्यहरूको भेलापछि समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जिल्ला नेतृत्वको बेग्लै भेला गर्ने नेपाल समूहको तयारी छ । यद्यपि, भेलाको मिति भने टुंगो लगाएको छैन । सोमबार बसेको नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्यको भेलाले एमालेमै यथावत् क्रियाशील हुने, तर ओलीको व्यक्तिवादविरुद्धको संघर्ष र एजेन्डालाई निरन्तर उठाउने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
मंगलबारको भेलामा सांसदहरूले ३ जेठ ०७५ अघि अर्थात् २ जेठसम्म केन्द्रदेखि स्थानीय तह तथा जनवर्गीय संगठनमा रहेको नेतृत्व जस्ताको–तस्तै ब्युँताएर अघि बढ्ने गरी प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओलीसमक्ष प्रस्ताव गर्न सुझाब दिएका थिए ।
‘हामीले अब एमालेको संगठनात्मक संरचनालाई २ जेठ ०७५ को अवस्थामा फर्काउनुपर्छ, त्यसअनुसारको निर्णय होस्, कतिपय ठाउँमा व्यक्ति नभएको अवस्थामा बेग्लै कुरा हो,’ सांसदहरूको सुझाब उद्धृत गर्दै केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका गणेश पहाडीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘केन्द्रीय सचिवालयले पनि स्थायी कमिटीका लागि त्यस्तै एजेन्डा ल्याउने गरी गृहकार्य गरोस् भन्ने हामीले सुझाब दिएका छौँ ।’ स्थायी कमिटी बैठकको एजेन्डा गृहकार्य गर्न एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले मंगलबार सचिवालय बैठक बोलाएका थिए । तर, अध्यक्ष ओलीको निर्देशनपछि बैठक स्थगित भएको छ ।
भेलामा वरिष्ठ नेता नेपालले तत्कालीन एमाले ओलीको एकल निर्णयबाट विघटन भएको र अहिले अदालतको निर्णयबाट ब्युँतिएका कारण कसैले मनोबल कमजोर पार्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको प्रस्ट्याएका थिए । त्यस्तै, उनले पार्टी एकता विधिसम्मत ढंगले नगरिएका कारण पनि नेकपामा थुप्रै विकृति, विसंगति आए पनि अहिले विगतको समीक्षासहित एमालेलाई पुनः बलियो बनाउने र ओलीको व्यक्तिवादविरुद्ध अन्तर्संघर्षका लागि उच्च मनोबलका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका करिब ४५ सांसद सहभागी भेलामा पहाडीसहित परशुराम मेघी गुरुङ, भवानी खापुङ, झपटबहादुर रावल, राजबहादुर बुढा, पवित्रा निरौला खरेल, दीपकप्रकाश भट्टसहित एक दर्जनभन्दा बढीले सुझाब राखेका थिए । अधिकांशले केपी ओली र ओली प्रवृत्तिविरुद्धको अन्तर्संघर्षबारे नेतृत्वले बदलिएको परिस्थितिमा प्रस्ट पार्नुपर्ने र ठोस अवधारणासहित अघि बढ्दा उपयुक्त हुने सुझाब दिएका थिए ।
एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट १४ जना पदाधिकारीसहित एक सय ८५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित भएका थिए । महाधिवेशनपछि मनोनीतसँगै दुई सयजनाको केन्द्रीय कमिटीमा नेपाल पक्षमा ९० जना स्पष्ट खुलेका छन् । १४ मध्ये पदाधिकारी आधा नेपाल पक्षका छन् । नेकपा बनेपछि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको साथ नेपाल पक्षलाई छ भने उपाध्यक्ष वामदेव गौतम भने अहिले तटस्थ भूमिकामा छन् । ६५ सदस्यीय पोलिटब्युरोमा ओली–नेपाल पक्ष हाराहारी छ । जिल्ला कमिटीको बहुमत नेतृत्व नेपाल पक्षको छ भने २२ जनवर्गीय संगठनको नेतृत्वमध्ये अधिकांश ओली पक्षका थिए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट