काठमाडौं । कोभिड– १९ का कारण स्वदेश फर्किएका चीनमा चिकित्सा शिक्षा (एमबिबिएस र बिडिएस) अध्ययनरत विद्यार्थीको भविष्य अनिश्चित भएको छ । पढाइपछि इन्टर्नसिप सक्न केही महिना मात्र बाँकी रहँदा स्वदेश आएका उनीहरू एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि फर्किन पाएका छैनन् ।
चीनमा सामाजिक शास्त्रदेखि प्राविधिक तथा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न नेपाली विद्यार्थी गएका छन् । एमबिबिएसदेखि एमडीको अध्ययन सकेर इन्टर्न गर्न नपाएका विद्यार्थी सबैभन्दा धेरै मर्कामा परेका छन् । त्यस्ता विद्यार्थीको संख्या करिब तीन सय रहेको बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख सुशीलकुमार लम्सालले बताए । लम्सालका अनुसार करिब १२ सय नेपाली विद्यार्थीले चीनमा अध्ययनका लागि जाने अनुमति मागेका छन् । मेडिकल अध्ययन गर्न मात्रै करिब ६ सय विद्यार्थी चीन गएका छन् ।
०७६ माघमा नेपाल फर्केका विजय प्रधानको इन्टर्नसिप सकिन केही समय मात्र बाँकी थियो । तर, त्यसपछि फर्किनै पाएका छैनन् । ‘इन्टर्नका लागि हामीले धेरै प्रयास ग¥यौँ, तर सुनुवाइ नभएर थकित भयौँ,’ उनले भने, ‘नेपालमा इन्टर्न गर्न पनि पाइएको छैन, चीनमा कहिले जान पाइन्छ भन्ने पनि अनिश्चित छ ।’ चीनको विश्वविद्यालयले भने नेपालमै इन्टर्न गर्न भनेको उनले बताए ।
एमबिबिएस अध्ययनरत उषा सुवेदीको इन्टर्न सकिन पाँच महिना मात्रै बाँकी थियो । यतिखेर लाइसेन्स लिएर काममा लाग्नुपर्ने अवस्थामा अन्योलग्रस्त भएर बस्नुपर्दा तनाव भएको उनले बताइन् । केही समय इन्टर्न गरेका कारण उनले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा लाइसेन्सको परीक्षा पनि दिइसकेकी छिन् । तर, इन्टर्न पूरा नगरेका कारण परीक्षा पास गरे पनि लाइसेन्स पाएकी छैनन् । ‘असहज परिस्थितिले निम्त्याएको समस्या वर्षदिनसम्म समाधान भएको छैन, अब कति समय यस्तै समस्यामा गुज्रिनुपर्ने हो थाहा छैन,’ सुवेदीले भनिन् ।
कोभिड– १९ को जोखिम रहेसम्म चीनले विद्यार्थी फिर्ता सम्भावना कम छ । चिनियाँ दूतावासले तत्काल विद्यार्थी लैजाने सम्भावना कम रहेको र सम्भव भएसम्म नेपालमै प्रयोगात्मक कार्य गर्न आग्रह गरेको एक विद्यार्थीले बताए । कतिपय विश्वविद्यालयले अध्ययन सकेको डिग्री समेत दिइसकेकाले नेपाली विद्यार्थी लैजाने सम्भावना नरहेको उनले बताए ।
अरू वर्षका विद्यार्थीलाई भने विश्वविद्यालयले नेपालमै बसेर अनलाइन कक्षा लिए पनि मान्यता दिएको छ । इन्टर्न गर्न मात्र बाँकी रहेका झन्डै दुई सय नेपाली विद्यार्थी रहेको अनुमान गरिएको छ । पीडित विद्यार्थीले समस्या समाधानका लागि पहल गर्न शिक्षा, परराष्ट्र, स्वास्थ्य मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा समेत निवेदन दिएका छन् । इन्टर्नको बाँकी समय नेपालमै गर्ने व्यवस्था मिलाई दिन समेत उनीहरूको आग्रह छ । तर, अहिलेसम्म कुनै पहल भएको छैन ।
पछिल्लो समय चीन पनि नेपाली विद्यार्थीको विदेश अध्ययनको उत्कृष्ट १० गन्तव्यभित्र पर्छ । आर्थिक वर्ष ०७६–७७ मा सबै विषयमा गरी एक हजार तीन सय तीन विद्यार्थीले चीनमा अध्ययनका लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) लगेका थिए । आर्थिक वर्ष ०७५–७६ मा चीनमा अध्ययन गर्न एक हजार आठ सय ८१ विद्यार्थीले शिक्षा मन्त्रालयबाट एनओसी लगेका थिए ।
शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठका स्वकीय सचिव दीपेन्द्र केसीले विद्यार्थीका समस्या समाधान गर्न सकारात्मक पहल भएको बताए । चिकित्सा शिक्षाको विषय शिक्षा मन्त्रालयसँग मात्र सम्बन्धित नभएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँग छलफल भइरहेको उनले बताए । एउटा नीति बनाएर समाधान गर्ने पहल भइरहेको उनको भनाइ छ ।
चीनले विदेशी विद्यार्थीको प्रवेशसम्बन्धी नीति परिवर्तन गरेको छैन : नेपाली दूतावास
चीनका विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत, तर कोभिड– १९ का कारण स्वदेश आएका विद्यार्थीलाई चीनले फर्किन रोकेको छ । त्यसवेला चीन छाडेका नेपालीसहित विदेशी विद्यार्थीको भिसा रद्द गरिएको छ । चीनले नयाँ भिसा नदिँदा विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि फर्किन पाएका छैनन् ।
चीनले भिसा नीति पनि परिवर्तन गरेको छैन । चीनमा कोभिड– १९ को महामारी करिब–करिब नियन्त्रणमा आएको छ । ‘विदेशी विद्यार्थीका लागि चीनको भिसा नीतिमा परिवर्तन आएको छैन, कोभिड महामारीको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै चीनले यसमा सहजीकरण गर्छ भन्ने विश्वास छ,’ बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख सुशीलकुमार लम्सालले टेलिफोनमा भने ।
चीनले भर्चुअल इन्टर्नसिपलाई मान्यता दिएको छ । तर, नेपाल र भारतका मेडिकल काउन्सिलले मान्यता दिँदैनन् । पाकिस्तानको मेडिकल काउन्सिलले भने मान्यता दिने भनेको छ । कोभिड महामारीका वेला चीनमा पढेका विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिप गराउँदा बिरामीको उपचारमा सहजीकरण हुने सुझाब पनि नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा पुगेको छ । विद्यार्थी स्वयंले पनि त्यो आवाज उठाइरहेका छन् । सन् २००७ पछि चीनमा मेडिकल अध्ययन गरेका विद्यार्थीले नेपालमा इन्टर्नसिप गर्न पाएका छैनन्, त्यसअघि उनीहरूलाई यो सुविधा नेपालमा थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट