फारम भरेको दुई वर्षपछि प्रवेश परीक्षा, अब ल क्याम्पसमा ६ सय विद्यार्थीले मात्र भर्ना पाउने
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कानुन संकायअन्तर्गत एलएलबीमा तीन शैक्षिक सत्रको भर्ना एक वर्षमै हुने भएको छ । भर्ना हुने विद्यार्थी संख्याको विषयमा भएको विवादका कारण दुई वर्षअघि प्रवेश परीक्षाको फारम भरेका विद्यार्थीले समेत भर्ना पाएका थिएनन् ।
रोकिएको भर्ना खुलेसँगै ०७५ देखि ०७७ सम्मका तीन शैक्षिक सत्रको भर्ना अब एक वर्षभित्रै हुनेछ । शैक्षिक सत्र ०७५ को भर्ना यही महिना हुनेछ । तीनवर्षे एलएलबी अध्ययनका लागि सबैभन्दा बढी चाप हुने त्रिविको आंगिक नेपाल ल क्याम्पसमा शनिबार प्रवेश परीक्षा भएको छ । त्यस्तै, आगामी चैतमा शैक्षिक सत्र ०७६ को भर्ना लिने तयारी छ । त्यसपछि असोजमा शैक्षिक सत्र ०७७ को भर्ना लिने त्रिविको तयारी छ ।
शैक्षिक सत्र ०७५ मा भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षाको प्रक्रिया सुरु भएपछि विद्यार्थीले खुला भर्ना गर्नुपर्ने माग गर्दै २६ वैशाख ०७६ मा नेपाल ल क्याम्पसमा तालाबन्दी गरेका थिए । अर्कोथरी विद्यार्थीले खुला भर्ना गर्न नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे ।
अदालतले क्याम्पसको क्षमता यकिन गरेर भर्नाको संख्या तोक्न अन्तरिम आदेश दियो । त्यसपछि त्रिविले कानुनी शिक्षाको सुधार, पुनरावलोकन र परिमार्जनका लागि राय–सुझाब पेस गर्न प्रा.डा. पूर्णमान शाक्यको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । समितिको प्रतिवेदनकै आधारमा त्रिविको प्राज्ञिक परिषद्ले क्याम्पसमा विद्यार्थी कोटा तोक्दै भर्ना प्रक्रिया खुलाएको हो ।
अब प्रत्येक वर्ष नेपाल ल क्याम्पसमा ६ सय र त्रिविका अन्य आंगिक क्याम्पसमा तीन–तीन सय विद्यार्थीले मात्र भर्ना पाउने छन् । नेपाल ल क्याम्पससहित त्रिविका आंगिक बुटवल बहुमुखी, पोखराको पृथ्वीनारायण, धरानको महेन्द्र बहुमुखी, राजविराज बहुमुखी, नेपालगन्जको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा एलएलबी कार्यक्रम सञ्चालन छ ।
नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख डा. डिएन पराजुलीले भर्ना हुन ढिलाइ भए पनि त्रिविको शैक्षिक सत्र खेर नजाने बताए । आगामी असोजसम्म तीनवटै शैक्षिक सत्रको भर्ना लिने उनले बताए । त्रिवि कानुन संकायका डिन प्रा.डा विजयसिंह सिजापतिले भर्नामा भएको जाम खुलेको र अब अरू शैक्षिक सत्रका विषयमा क्याम्पस प्रमुखहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने बताए ।
अब तीन वर्षे एलएलबी अध्ययन गर्ने विद्यार्थी नियमित कक्षामा उपस्थित हुनुपर्नेछ । यसअघि ठूलो संख्यामा विद्यार्थी भर्ना भए पनि कक्षामा नआउने र परीक्षामा समेत कम सहभागी हुने समस्या थियो । अब भने ७५ प्रतिशत हाजिर हुनुपर्नेछ ।
त्रिविले गठन गरेको समितिले भर्ना लिएका विद्यार्थीका लागि हाजिर अनिवार्य गर्ने र ७५ प्रतिशत उपस्थित नहुनेलाई परीक्षामा सहभागी हुन नदिने व्यवस्था गर्न सुझाब दिएको छ । त्यस्तै, डिन कार्यालयबाट निर्धारण गरिने मापदण्डका आधारमा हरेक कलेजको भौतिक संरचना तथा शिक्षक संख्याको मूल्यांकन गरेर मात्र तीनवर्षे स्नातक तहमा भर्ना लिन समितिको सुझाब छ ।
ल क्याम्पसलगायत क्याम्पसमा ०७५ चैत र ०७६ मंसिरमा प्रवेश परीक्षाको फारम भरिएको थियो । ०७५ र ०७६ मा गरी नेपाल ल क्याम्पसमा भर्ना हुन दुई हजार आठ सय विद्यार्थीले फारम भरेका थिए । उनीहरूको प्रवेश परीक्षाबाट जम्मा ६ सय विद्यार्थीले भर्ना पाउनेछन् । ०७४ मा १० हजार आठ सय ६३ विद्यार्थी भर्ना भएका थिए ।
विवादका दुई वर्ष
शैक्षिक सत्र ०७५ मा नेपाल ल क्याम्पसले प्रवेश परीक्षामा ४० अंक ल्याउने विद्यार्थीलाई एलएलबीमा भर्ना गर्ने योजनासहित प्रवेश परीक्षाको तयारी गरेको थियो । २६ चैत ०७५ सम्म प्रवेश परीक्षा फराम भर्ने समय दिएर क्याम्पसले ४ जेठ ०७६ मा परीक्षा लिने तयारी गरेको थियो । तर, खुला भर्ना गर्नुपर्ने माग गर्दै २६ वैशाख ०७६ मा विद्यार्थीले क्याम्पसमा तालाबन्दी गरे । जसका कारण प्रवेश परीक्षा नै रोकियो ।
अर्कोथरी विद्यार्थीले खुला भर्ना नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । ३ असार ०७६ मा सर्वोच्चले त्रिविबाट क्याम्पसको भर्ना क्षमता यकिन गरी संख्या तोकेर पूर्णकालीन विद्यार्थी हुने गरी समावेशी ढंगले भर्ना गर्न अन्तरिम आदेश दियो । त्रिविको कानुन संकायले नेपाल ल क्याम्पसमा दुई सय ४० देखि तीन सयसम्म भर्ना गर्न सकिने भन्दै त्रिवि कार्यकारीमा प्रस्ताव पठायो । त्रिवि कार्यकारीले तीन सय सिट निर्धारण गर्यो ।
त्रिवि कार्यकारीले सिट निर्धारण गरेपछि ५ मंसिर ०७६ मा पहिले फारम भरेकासहित तीन सय विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी फेरि फारम खुलाइयो । ८ मंसिरदेखि मसान्तसम्म फारम भर्ने समय दिइएको थियो । तर, विद्यार्थीले मानेनन्, १५ मंसिर ०७६ मा फेरि तालाबन्दी गरे । तालाबन्दी ०७६ फागुनको पहिलो साता खोले पनि विद्यार्थीले तीन सयको कोटा स्वीकार गरेनन् ।
विद्यार्थीले नमानेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कानुनी शिक्षाको सुधार, पुनरावलोकन र परिमार्जनका लागि राय–सुझाब पेस गर्न प्रा.डा. पूर्णमान शाक्यको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले एलएलबीको प्रथम वर्षमा भर्नाका लागि फारम भरिसकेका आवेदकको हकमा प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेमध्येबाट पाँच सयदेखि ६ सयको संख्यामा भर्ना लिन सिफारिस गरेको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट