काठमाडौं। महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सहसचिवको दरबन्दी छ । तर, वीरगन्ज महानगरपालिका प्रशासनको नेतृत्व नौ महिनादेखि उपसचिव प्रदीपकुमार निरौलाले सम्हाल्दै आएका छन् । त्यसअघि पनि उपसचिव उमेश बस्नेत निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा थिए ।
उपमहानगरपालिकामा पनि सहसचिवकै दरबन्दी छ । तर, ११ उपमहानगरमध्ये धरान, जनकपुर र नेपालगन्जमा मात्र सहसचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् । बाँकी उपमहानगर उपसचिवले नै निमित्त भएर चलाइरहेका छन् ।
महानगर–उपमहानगर मात्रै होइन, धेरै नगरपालिका र गाउँपालिका पनि अहिले निमित्तका भरमा चलिरहेका छन् । संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार सात सय ५३ मध्ये एक सय ३४ स्थानीय तहलाई निमित्तले चलाइरहेका छन् । वीरगन्ज महानगर, आठ उपमहानगर, ४५ नगरपालिका र ८० गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त छ ।
‘कर्मचारी अवकाश हुँदा पदपूर्ति गर्न एक वर्ष लाग्छ, यो वर्ष झन् कोरोनाका कारण पदपूर्ति पनि हुन सकेन,’ संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले भने, ‘एक तह तल्लो कर्मचारीबाट स्थानीय सरकारको प्रशासन हाँक्नुको कारण यो पनि हो ।’ मन्त्रालयले ६३ उपसचिव र चार सय शाखा अधिकृत पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगलाई सिफारिस गरिसकेको उनले बताए ।
संघीय सरकारले गत भदौमा ‘स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीयका रूपमा जान चाहनेलाई नाम टिपाउन’ आह्वान गरेको थियो । तर, यस प्रक्रियाबाट पर्याप्त इच्छुकको संख्या नआएकाले पछि ६ सय १९ स्थानीय तहमा मात्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइएका थिए ।
प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार कर्मचारीमा स्थानीय तह ९घरपायक बाहेक० मा जान नचाहने प्रवृत्ति छ । संघबाट कर्मचारी खटिए पनि कतिपय स्थानीय तहमा हाजिर गर्नै नदिने समस्या पनि देखिएको छ । नियमविपरीतका काममा अनावश्यक दबाब आउने भएकाले पनि कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा जान नरुचाउने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा कानुन निर्माणदेखि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले बताए । ‘स्थानीय तह स्वायत्त छन् । तर, सोहीअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन भएको छैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो माग त गाउँपालिकामै उपसचिवको दरबन्दी हुनुपर्छ भन्ने हो ।’
केन्द्रका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने तयारी
संघीय मामिला मन्त्रालयले ७ माघमा मात्रै ‘कर्मचारी मिलान–समायोजन मापदण्ड’ स्वीकृत गरेको छ । जसमा एक स्थानीय तहबाट अर्को र एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सरुवाको प्रावधान राखिएको छ । कर्मचारी समायोजनको बाटो खुलेकाले स्थानीय तहमा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन सहज हुने मन्त्रालयको बुझाइ छ ।
नयाँ मापदण्डअनुसार संघका कर्मचारीलाई पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने बाटो खुलेको छ । यसमा लागि यसअघि नै ६ सयभन्दा धेरै कर्मचारीले मन्त्रालयमा निवेदन दिइसकेका छन् । जागिर अवधि कम्तीमा तीन वर्ष बाँकी भएका कर्मचारीले मात्र समायोजन संशोधनका लागि निवेदन दिन पाउने छन् । यसले तल्लो तहमा देखिएको कर्मचारी अभावको समस्या केही हदसम्म समाधान गर्ने प्रवक्ता अधिकारी बताए ।
समायोजन मिलानका लागि मन्त्रालयले चार सहसचिव रहेको सरुवा बोर्ड गठन गरेको छ । सोही बोर्डले अध्ययन गरेर सरुवाको सिफारिस गर्नेछ ।मापदण्डअनुसार साबिकको घरेलु तथा साना विकास समिति र दुर्गम क्षेत्र विकास समितिका कर्मचारीको जुनसुकै स्थानीय तहमा समायोजन हुन सक्नेछ । यसअघि सम्बन्धित जिल्लाको स्थानीय तहमा मात्र समायोजन हुन सक्ने प्रावधानका कारण कतिपय कर्मचारीले जिम्मेवारी नै पाएका छैनन् ।
निजामती ऐन आउन ढिला भएकाले सरकारले गत भदौमा गरेको नीतिगत निर्णयका आधारमा मापदण्ड बनाएर कर्मचारी समायोजनको समस्या समाधान गर्न लागिएको हो । यसप्रति केही प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट