काठमाडौं । नेपाली भूमिमा चीनले नौ वटा भवन बनाएको समाचार आइरहेका बेला ७ असोजमा सरकारका प्रवक्ता तथा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले हुम्लाको लिमी उपत्यकामा चीनले भूमि अतिक्रमण नगरेको बताए ।
सीमा क्षेत्रको स्थलगत अनुगमनपछि भूमि मिचिएको विषयमा अभिव्यक्ति दिएको भन्दै हुम्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दत्तराज हमालसँग गृह मन्त्रालयले ७ असोजमै लिखित स्पष्टीकरण लियो ।
त्यसको एक हप्तापछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको कर्णाली संसदीय दलका नेता तथा हुम्लाबाट निर्वाचित सांसद जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको १९ सदस्यीय टोलीले सीमा क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गर्यो ।
अन्ततः शाही नेतृत्वको टोलीले चीनले नेपाली भूमि मिचेको र सीमास्तम्भ पनि चुस्त दुरुस्त अवस्था नरहेको निश्कर्ष निकालेको छ ।
प्रस्तुत छ, सांसद शाहीसँग अनलाइनखबरले गरेको संवादः
सरकारका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले चीनसँगको सीमाना मिचिएको छैन भनिसक्नुभएको छ । हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवि गिरी नेतृत्वको टोलीले पनि अ’तिक्रमण भएको छैन भन्दाभन्दै तपाईहरू अविश्वास गरेर अनुगमनमा जानुभएको हो ?
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको टोलीले सीमाना मिचिएको बताइसकेका थिए । स्थानीयको पनि त्यही भनाइ छ । सञ्चार माध्यममा पनि समाचार आएका थिए ।
यत्रो हल्लीखल्ली भएपछि सर्वदलीय बैठकमा कम से कम संयुक्त विज्ञ टोली पठाउँ भनेको थिएँ । तर, चीनले एक इन्च पनि हाम्रो भूमि मिचेको छैन भनेपछि म यहाँबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको नाताले स्थलगत अवलोकनन गर्नुपर्छ भनेर गएको हुँ ।
१९ जनाको टोलीले १४ असोजबाट सुरु गरेर २४ गतेसम्म स्थलगत अवलोकन गर्यौं । यो कांग्रेसको अनुगमन टोली हो नभनिदिनु होला ।
कस्तो पाउनुभयो त सीमानाको अवस्था ?
सीमास्तम्भ नयाँ बनाइएको र चीनले हाम्रो भूमि मिचेको पायौं ।
प्रजिअले त ११ नम्बर सीमास्तम्भ फेला पार्यौं, सीमास्तम्भ सही सलामद रहेछ भन्नुभएको थियो । तपाईँचाहिँ सीमास्तम्भ ठीक छैन भन्नुहुन्छ ?
११ नम्बर पिल्लर हराएकै थिएन । हामी नगएका मात्रै हौं । त्यो पिल्लर ठीक ठाउँमै छ । त्यो मात्रै होइन, १० नम्बर पिल्लर पनि ठीकठाक पायौं ।
त्यसोभए कति–कति नम्बर सीमास्तम्भमा समस्या देख्नुभयो ?
१२ नम्बर सीमास्तम्भ नयाँ गाडेको पायौं । ५ हजार १८ मिटरमा रहेको त्यो सीमास्तम्भमा पोतिएको रंग हेर्दा केही महिना पहिले मात्रै रंगाएको देखिन्छ । जबकि सन् २००७ यता संयुक्त अनुगमन टोली नै गएको छैन । एकछिनलाई चीनले त्यो सीमास्तम्भ मर्मत गर्यो होला भनेर मान्ने हो भने पनि एकतर्फीरुपमा त्यस्तो गर्न मिल्दैन । संयुक्त अनुगमन टोलीलाई मात्रै त्यो अधिकार छ ।
पिल्लर नम्बर ९ हिल्सामा छ । तर, त्यसमा दशगजा खाली नगरी चीनले गेट बनाएको छ । दशगजा खाली राख्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नै छ ।
त्यस्तै पिल्लर नम्बर ८–१ नेपाल र ८–२ चीनतर्फ छ । त्यस्तै ७–१ नेपाल र ७–२ चीनतर्फ छ । त्यसरी नै पिल्लर नम्बर ६–१ नेपाल र ६–२ चीनतर्फ हुनुपर्ने हो । तर ६–१ पिल्लर चीनले आफ्नोतर्फ पारेको छ । यो स्पष्ट सीमा अतिक्रमण हो ।
त्यस्तै पिल्लर नम्बर ५–२ मा एकातिर नेपाल र अर्कोतिर चीन लेखिएको छ । २०४५ साल लेखिएको यो पिल्लर त्यहाँ उल्लेखित भाषा हेर्दा दुई देशको बीचमा हुनुपर्ने हो । तर, पिल्लर चीनले आफ्नो भूमिमा राखेको छ । पिल्लर नम्बर ५–१ र २ नजिकको जंगपिल्लर ढलेको अवस्थामा छ ।
चीनले सीमा मिच्यो भन्नुको आधार यही हो त ?
पहिलो कुरा पिल्लरहरूमा गरिएको गडबडीले देखाउँछ– चीनले हाम्रो भूमि अतिक्रमण गरेको छ । अर्कोकुरा अहिले भवनहरू भनेको भन्दा २–३ किलोमिटर चीनतर्फ २०६६ सालमा हामीले सडक बनाएका थियौं । त्यतिबेला साविक लिमी गाविस र एसआईडीसी नामक संस्थाको संयुक्त पहलमा सडक बनेको थियो । पछि त्यसमा दुर्गम क्षेत्र विकास समितिले पनि काम गर्यो । त्यतिबेला सडक बनाउन चीनबाटै डोजर ल्याइएको थियो ।
अहिले त्यो सडक आफ्नो हो भन्ने गरी त्यसभन्दा यता ९ वटा भवन बनाइसकेको छ । चीनले त्यतिबेला आफ्नो भूमिमा सडक बनाउन त पक्कै दिएको थिएन ।
सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रम मन्त्री ज्ञवालीले २०७३ सालमै लिमी उपत्यकामा भवन बनाएको विषय उठेको र त्यतिबेला सरकारले गृह, परराष्ट्र मन्त्रालय, नापी विभागलगायत संलग्न टोली बनाएर स्थलगत अवलोकन गरेको बताएका छन् । त्यो टोलीले भवन एक किलोमिटर चीनतर्फ बनेको प्रतिवेदन दिएको मन्त्री ज्ञवालीको भनाइबारे तपाई के भन्नुहुन्छ ?
त्यतिबेला तीनकोठे भवन बन्ने बेलामा पनि प्रश्न उठेको थियो । हामीले विरोध गर्दा चिनियाँहरूले यो पशु क्वारेन्टिन हो, दुबै देशले प्रयोग गर्न मिल्छ भनेका थिए । अहिले त्यही स्थानमा नौ वटा भवन बनाएका छन्, जुन नेपाली भूमिमा पर्छ ।
तर, तपाईंजस्तै स्थलगत अनुगमनबाट फर्केका हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरीले त सीमा अतिक्रमण भयो भन्नुभएको छैन त ?
स्थगलत अनुगमनको प्रतिवेदन आउनुभन्दा पहिला नै सरकारका प्रवक्ताले बोलिसकेपछि प्रजिअले बोल्ने आँट कहाँबाट गरुन् ।
राष्ट्रियताको कुरामा पनि यस्तो हुन्छ र ?
यहाँ राष्ट्रियताभन्दा पनि पार्टी राजनीति र प्रलोभन ठूलो भएपछि जसले जे पनि भन्न सक्छ नि । केही महिना पहिला अनुगमनका लागि गएका सशस्त्र प्रहरीले सीमास्तम्भ ६–१ लाई चीनतीर पारेर बनाइएको बार भत्काउन लागेका थिए । तर, प्रमाण हुन्छ भनेर नेपाल पक्षले नै भत्काउन भने रोकेको छ ।
यो विवाद सल्टाउने उपाय के हो त ?
हामीले चीनसँग निहुँ खोज्न लागेका होइनौं । तर, उनीहरूले अतिक्रमित हाम्रो सम्पूर्ण भूमि फिर्ता गर्नै पर्दछ ।
त्यति सजिलै फिर्ता होला र ?
सबैभन्दा पहिला दुबै देशले विज्ञ सम्मिलित टोली पठाउनुपर्छ । उनीहरूले एक इञ्च पनि हाम्रो भूमि दिँदैनौं भनिरहेको सन्दर्भमा चिनियाँ दूतावास र परराष्ट्र मन्त्रालयबाटै पहल गर्नु आवश्यक छ ।