काठमाडौं। पार्टीको आन्तरिक विवाद सुल्झाएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार पुनर्गठनको गृहकार्य र परामर्शमा लाग्ने तयारी गरेका छन् ।
शुक्रबार सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकले सरकारको काम कोभिड– १९ नियन्त्रण, चुनावी घोषणापत्र र सार्वजनिक प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा केन्द्रित गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको आवश्यकता औंल्याएर प्रस्ताव पारित गरेलगत्तै ओली र प्रचण्डले त्यसका लागि गृहकार्यको तयारी गरेका हुन् ।
प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भर्खरै सम्पन्न बैठकले निकालेको निष्कर्ष कार्यान्वयनका लागि तत्काल नीति र योजना बनाएर टुंगो लगाउन छिटै छलफल सुरु हुने विश्वास व्यक्त गर्दै सरकार पुनर्गठनको गृहकार्य पनि अगाडि बढ्न लागेको संकेत गरे । ‘शुक्रबार मात्रै पार्टीको बैठकले प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने छलफलको प्रक्रिया केन्द्रित हुनुपर्छ र छिटै सुरुवात हुनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘निश्चिय पनि भर्खरै असहज र संकटपूर्ण परिस्थितिलाई समाधान गर्न बैठकले निकालेको निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्ने गरी तत्काल नीति–योजना बनाएर टुंगो लगाउन छिटै छलफल सुरु हुन्छ भन्ने आशा एवं विश्वास गरेका छौं ।’
बैठक सकिएलगत्तै साँझ प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटवार्ता र प्रचण्डसँग टेलिफोन संवाद गरेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले अध्यक्षहरू सरकारलाई गतिशील र प्रभावकारी बनाउने काममा जुट्ने तयारीमा रहेको बताए ।
‘प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष प्रचण्ड पनि एकदम खुसी हुनुहुन्छ, मैले अध्यक्ष प्रचण्डलाई फोनमा बधाई दिँदै भनें, ‘नेम्वाङले भने, ‘अब यसैगरी लिएर जानुपर्छ कमरेड भनेको छु । उहाँले प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढ्ने हो, तपाईंहरू सबैको सहयोग चाहियो भन्नुभयो, मैले हामी त पूरै तपाईंहरूलाई सहयोग गर्छौँ, दुई अध्यक्ष यसैगरी लाग्नुहोस् भनेको छु ।’
प्रधानमन्त्री ओलीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले पनि स्थायी कमिटी बैठक सकिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर सरकारको कामलाई गतिशील र प्रभावकारी बनाउने, चुनावी घोषणापत्रहरू कार्यान्वयन गर्दै सकेसम्म सरकारलाई आलोचनामुक्त बनाउनेलगायतको समझदारी भइसकेकाले दुई अध्यक्षबीच गृहकार्य सुरु हुन लागेको संकेत गरे ।
‘प्रधानमन्त्री सहमति र एकताको सन्देशसहित स्थायी कमिटी बैठक सम्पन्न भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको गृहकार्य गर्ने पक्षमा हुनुहन्छ । अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँगको बाक्लो भेटघाटमा पनि बैठक सकिएपछि पुनर्गठनतिर लाग्नुपर्छ भन्ने मोटो कुरा भइसकेको बुझिन्छ,’ ती नेताले भने, ‘त्यसैले प्रधानमन्त्रीले अर्का अध्यक्षसँग र अन्य सम्बन्धित नेताहरूसँग परामर्श गरेर चाँडै अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने लागेको छ ।’
पार्टीभित्रको विवाद समाधान भइसकेकाले पनि अबको प्रमुख कार्यभार एकताबद्ध भएर सरकारलाई गतिशील र प्रभावकारी बनाउने र पार्टीलाई विधिसम्मत ढंगले सञ्चालन गर्ने भएको उनको भनाइ छ ।
अबको प्रमुख काम सरकार पुनर्गठन, संवैधानिक अंग र राजनीतिक नियुक्तिका विषय टुंग्याउनेसहित पार्टीसँग जोडिएका कामलाई अगाडि बढाउने भए पनि प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालय भने सरकारको कार्यसम्पादनमा असर पर्ने र कर्मचारीतन्त्रले राम्रो काम नगर्ने भएकाले तत्काल पुनर्गठन हुने विषयमा औपचारिक प्रतिक्रियाबाट टाढा रहँदै आएको छ ।
नेकपा बैठकले सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
त्यसैअनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे भनिएको छ, ‘सचिवालयका सदस्य कमरेडहरूको सुझाब, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने ।’
यसका लागि मापदण्ड बनाइएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुने गरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने ।’
स्थायी कमिटी बैठककै सेरोफेरोमा पुनर्गठनको हल्ला चलेपछि गत १९ भदौका मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको काममा असर पर्नेतर्फ संकेत गरेरै तत्काल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने योजना नरहेको प्रस्ट्याएर ढुक्कले काम गर्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए ।
त्यस्तै, अध्यक्ष प्रचण्ड पुनर्गठन प्रधानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्र भएको बताएर पन्छिने गरेका छन् भने वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पनि पुनर्गठनको सन्देश दिने काम नेताहरूको तहबाट हुन नहुने बताउँदै आएका छन् ।
यसरी गृहकार्य हुँदैछ मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विकल्प
संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । अहिलेको मन्त्रिपरिषद् भने प्रधानमन्त्रीसहित २२ सदस्यीय छ । सहरी विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय रिक्त रहेका छन् भने तीन जना राज्यमन्त्री छन् ।
यसअनुसार प्रधानमन्त्रीले राज्यमन्त्रीलाई बिदा दिएर दुई मन्त्रालय फुटाएर अहिलेकै अवस्थामा पनि पाँच जना नयाँ मन्त्री थप्न सक्छन् । ऊर्जा र जलस्रोतलाई एकातिर र सिँचाइ अर्कोतिर, उद्योग, वाणिज्य एकातिर र आपूर्ति अर्कोतिर हुने गरी मन्त्रालय फुटाएर पनि मन्त्रीहरूको हेरफेर हुन सक्छ ।
तर, यो विकल्पभन्दा पनि पहिलो चरणमा मन्त्री भएर आधा कार्यकाल व्यतीत गरिसकेका र पर्फर्मेन्समा केही कमजोर रहेका मन्त्री हटाएर कम्तीमा १० जना मन्त्री हेरफेर गर्ने विकल्पमा छलफल केन्द्रित गर्ने सोचमा प्रधानमन्त्री रहेको उनीनिकट एक नेताले बताए ।
त्यसरी अघि बढ्दा सरकारको काम पनि प्रभावकारी हुन सक्ने, पार्टीभित्रको समूह सन्तुलन पनि मिल्ने र हेभिवेट राम्रा नयाँ अनुहारलाई पुनर्गठनमा समावेश गर्दा काम गर्न सहज पनि हुने बुझाइमा प्रधानमन्त्री कन्भिन्स हुँदै गएको र प्रचण्डसँग पनि त्यसैगरी छलफल गर्ने तयारीमा छन् ।
नेकपाभित्र सचिवालय र स्थायी कमिटी सदस्य हेभिवेटलाई मन्त्री बनाउँदा सरकारले अझ राम्रोसँग काम गर्न सक्ने र केही केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट दुई पटकभन्दा बढी सांसद भइसकेका नयाँ अनुहारलाई पनि अवसर दिने गरी मापदण्डका आधारमा चयन गर्नुपर्ने माग भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र एक स्थायी कमिटी सदस्यले आफूले आधा कार्यकाल व्यतीत भइसकेकाले कमजोर पर्फर्मेन्स भएकासहित कम्तीमा दश मन्त्री हेरफेर गर्न सुझाब दिएको बताए । ‘मैले प्रधानमन्त्रीलाई भनेको छु, सरकारले आधा कार्यकाल बिताएकाले अब हामीलाई गल्ती गर्ने छुट छैन ।
सुरुमा हामीलाई त्यस्तो छुट थियो, सुरुवात हो, सच्याउँदै जान्छौँ भन्थ्यौँ पनि । तर, अब हामीलाई गल्ती गर्ने छुट छैन । त्यसैले यो कुरालाई ध्यानमा राखेर राम्रा काम गर्ने मन्त्रीलाई निरन्तरता दिने र कमजोरी गरेकाको हकमा पुनर्विचार गर्ने र गल्ती सच्याउने गरी जानुपर्छ र बाँकी समयको सदुपयोग गर्नुपर्छ । यो कुरा नै सरकारको हितमा हुन्छ,’ ती नेताले भने ।
स्थायी कमिटीले पारित गरेको प्रस्तावमा पनि सरकारले आधा कार्यकाल व्यतीत गरिसकेकाले कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । ‘सरकारको कार्यकाल आधाभन्दा बढी व्यतीत भइसकेको छ । यसबीचमा पार्टीभित्र उत्पन्न अन्तर्विरोधले गर्दा सरकारका कामसमेत प्रभावित भए । देशलाई विकास, समृद्धि, सामाजिक न्याय र समाजवादतर्फ अघि बढाउन आगामी निर्वाचनमा अहिलेको भन्दा अनुकूल परिणाम प्राप्त गर्ने तयारीका साथ अघि बढ्न जरुरी छ,’ पारित प्रस्तावमा छ ।
‘होल्ड’ मा वामदेवको निर्णय
दुई–दुईपटक पार्टी बैठकमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस हुने निर्णय भइसकेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको नाम प्रधानमन्त्री ओलीले अझै सिफारिस गरिसकेका छैनन् ।
१४ फागुनको सचिवालयको निर्णयअनुसार गौतमले मनोनयनमा रुचि राखेपछि गत १८ भदौको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले नाम सिफारिस गर्ने बैठकलाई जानकारी गराएका थिए । तर, दश दिन बित्दा पनि उनको नाम भने राष्ट्रपति कार्यालयमा मनोनयनका लागि पठाइएको छैन ।
प्रतिनिधिसभामा पराजित गौतमलाई विज्ञहरूको कोटामा मनोनयनका लागि सिफारिस गरेर मन्त्री बनाउने तयारी गरिएको भन्दै पार्टीभित्र र बाहिर दुवैैतिर कतिपयले विवादमा ल्याएपछि प्रधानमन्त्री ओली सकभर सुझबुझका साथ उनी ‘ब्याक’ भइदिए हुन्थ्यो भन्ने पक्षमा छन् ।
अहिले मनोनीत भएर मन्त्री बन्दा संवैधानिक विवाद आउने र पछि फेरि राजीनामा दिएर निर्वाचनमा जाँदा गौतमका साथै पार्टीकै उचाइसमेत घट्न सक्ने बुझाइमा ओली छन् । तैपनि गौतमले पुनर्विचार नगरेको अवस्थामा केही दिन होल्ड गरे पनि अन्ततः सिफारिस गर्ने मनस्थितिमै प्रधानमन्त्री ओली रहेको उनका एक सल्लाहकारले बताए ।
संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले संवैधानिक हिसाबले, राजनीतिक मूल्यका हिसाबले पनि गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्ने कुरा गलत भएको बताए ।
‘मलाई सोध्नुहुन्छ भने त्यो ठाउँमा वामदेवजस्ता कमरेड जाने ठाउँ होइन । यद्यपि, त्यो पार्टी र उहाँको व्यक्तिगत कुरा पनि हो । मैले उहाँका लागि उपयुक्त बाटो अर्को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेर जितेर आउने हो भनेर स्पष्ट रूपमा भन्दै आएको छु ।
तैपनि उहाँ बन्नुभो भने प्रतिनिधिसभामा जनताले हरायो, यताबाट छिर्यो भन्ने कुरा उठ्ने नै भो,’ नेम्वाङले भने, ‘यो कुरालाई ध्यानमा राखेर संविधानसभाले संविधान बनाउँदा बाटो प्रस्ट बनाएको हो । मान्छले दशथरी व्याख्या गर्लान् । तर, हारेको मान्छे फेरि अर्को बाटोबाट मन्त्री नबनोस् भनेर संविधानले करेक्सन गर्न खोजेकै हो । तर, बुझाइमा कमजोरी भयो ।’
नेताहरू भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्रबाट आउने व्यवस्था संविधानमा रहेको र मनोनयनमा सरकारले आवश्यकता ठानेर विज्ञहरूलाई मनोनीत गर्ने व्यवस्था रहेको पनि उनले प्रस्ट्याए । ‘अघिल्लो पटक अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री र कानुनविद्लाई मनोनयन गरिएको हो, हामी कहाँ मात्र होइन, मनोनयन कोटामा संसारभरिको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा त्यही गरिन्छ,’ उनले भने ।
दुईपटकसम्म पार्टीले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नभए पनि शुक्रबारको स्थायी कमिटी बैठकमा गौतम मौन बसेका थिए । सचिवालयको निर्णय स्थायी कमिटीले अनुमोदन गर्ने व्यवस्था रहे पनि गौतमको हकमा त्यस्तो प्रस्तावसमेत बैठकमा प्रस्तुत भएन भने कुनै पनि नेताले त्यसबारे एक शब्दसमेत उच्चारण गरेनन् । उनीनिकट स्रोतले भने गौतम अझै पार्टी निर्णय कार्यान्वयन हुने र मन्त्री बनाउनेमा प्रधानमन्त्रीसँग आशावादी रहेको बताएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट