काठमाडौं। अहिले पनि प्रहरी जवानको तलब २० हजार ६८० र हवल्दारको २२ हजार १० रुपैयाँ छ । अधिकांश प्रहरी कार्यालयमा आवास नभएकोले प्रहरी कोठा भाडामा लिएर बस्न बाध्य छन् । काठमाडौंमै पाउने १७५ रुपैयाँ रासनभत्ताले गतिलो खाजा खान पनि पुग्दैन ।
दैनिक १८ घन्टासम्म ड्युटीमा खटिनुपर्ने प्रहरीलाई सेवा सुविधामा भने राज्यबाट चरम उपेक्षा छ । आर्थिक शोषण र बढुवामा हुने विभेदबाट कुण्ठित भएर पछिल्लो तीन वर्षमा मात्र सात हजार सात सय चार प्रहरीले राजीनामा दिएका छन् । यसले एकातिर राष्ट्रसेवक प्रहरीले जागिर छाडेका छन् भने अर्कोतिर लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर तयार पारेको सुरक्षा जनशक्ति राज्यले गुमाइरहेको छ ।
अहिले पनि प्रहरी जवानको तलब २० हजार ६ सय ८० र हवल्दारको २२ हजार १० रुपैयाँ छ । आवास सुविधासमेत नहुने भएकाले तलबबाट गुजारा चलाउनै नसक्ने अवस्था रहेको उनीहरूको गुनासो छ ।
गत वर्ष हवल्दारबाट राजीनामा दिएका देवीबहादुर विष्टले तलबले परिवार पाल्नै मुस्किल भएपछि राजीनामा दिएको बताए । ‘राजीनामा दिने वेला मेरो तलब २२ हजार १० रुपैयाँ थियो । जब कि डेराकै भाडा १५ हजार तिर्नुपथ्र्यो । बालबच्चा पनि पढाउनुप¥यो । अनि प्रहरीको तलबबाट कसरी आफू र परिवार बाँच्नु ? सेवामा रहेका तल्लो तहका सबैको अवस्था यस्तै छ । राज्यले यसबारे सोच्नुपर्ने हो, तर खै किन सोच्दैन,’ उनले भने ।
त्यसका अतिरिक्त माथिल्लो तहका हाकिमहरूबाट हुने व्यवहारले पनि तल्ला तहका कर्मचारीलाई जागिर छाड्न थप प्रेरित गर्ने उनको भनाइ छ । धेरै हाकिमले मानसिक रूपमा टर्चर दिने गरेको उनको अनुभव छ । आर्थिक वर्ष ०७४–७५ मा दुई हजार पाँच सय ६७, ०७५–७६ मा तीन हजार ७३ र ०७६–७७ मा दुई हजार ६४ प्रहरीले राजीनामा दिएका छन् । राजीनामा दिनेमा तल्लो तहका असइ, हवल्दार र सिपाहीको संख्या धेरै छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष एक डिआइजी, एक एसपी, तीन डिएसपी, आठ इन्स्पेक्टर, एक सय २९ सइ, तीन सय २३ असइ, एक हजार तीन सय २७ हवल्दार, दुई सय २४ सिपाही र ४८ कार्यालय सहयोगीले राजीनामा दिएका छन् । त्यस्तै, आव ०७५–७६ मा तीन एसपी, ६ डिएसपी, १५ इन्स्पेक्टर, ९९ सइ, तीन सय ५७ असइ, दुई हजार ८२ हवल्दार, चार सय २९ सिपाही र ८२ कार्यालय सहयोगीले राजीनामा दिएका छन् ।
आव ०७४–७५ तीन डिआइजी, दुई डिएसपी, ११ इन्स्पेक्टर, एक सय चार सइ, तीन सय सात असइ, एक हजार आठ सय दुई हवल्दार, तीन सय सात सिपाही र ३१ कार्यालय सहयोगीले राजीनामा दिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांक छ । लकडाउन सुरु भएयता भने प्रहरीले राजीनामा रोकेको छ ।
पेन्सन अवधि पुग्ने बित्तिकै राजीनामा दिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रहरी धेरै छन् । त्यहाँ उनीहरूले सेक्युरिटी गार्डमै पनि राम्रो तलब पाउने गरेका छन् । ‘प्रहरीमा १८ घन्टासम्म पनि ड्युटी गर्नुपर्ने हुन्छ, तर बाँच्न पनि गाह्रो हुने तलब छ,’ एक उच्च प्रहरी अधिकारीले भने, ‘पूर्व प्रहरीलाई विदेशमा सेक्युरिटी गार्डमा आठ घन्टा खटिँदा एक लाख तलब पाइन्छ । त्यसैले धेरै प्रहरी जागिर छाडेर खाडी मुलुक भासिएका छन् ।’
प्रहरीमा राजीनामा दिने क्रम बढ्दै जाँदा राज्यलाई भने दूरगामी असर परिरहेको छ । एकातर्फ सधैँ ठूलो संख्यामा दरबन्दी रिक्त हुने गरेको छ भने अर्काेतर्फ सर्वसाधारणलाई प्रहरी बनाउन लाखौं खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, पेन्सन अवधि पुगेलगत्तै राजीनामा दिँदा दक्ष जनशक्ति गुमाउनुका साथै राज्यलाई पेन्सनको भार समेत थपिएको छ ।
प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी कुवेर कडायतले राजीनामाले राज्य र प्रहरी संगठन दुवैलाई घाटा भइरहेकाले त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताए । ‘राजीनामा दिने क्रम बढ्दै जाँदा राज्यलाई नै घाटा भएको छ । एउटा प्रहरीलाई तालिम दिएर योग्य बनाउन लाखौँ खर्च हुन्छ । त्यस्तै, प्रहरी संगठनलाई पनि घाटा भएको छ । राजीनामा दिने क्रम रोक्न जरुरी छ,’ उनले भने ।
एक सर्वसाधारणलाई भर्ना गरेर प्रहरी बनाउन मात्रै न्यूनतम पाँच लाख खर्च हुने गरेको प्रहरीको तथ्यांक छ । आधारभूत तालिमपछि सेवाकालीन तालिमहरूमा पनि राज्यको ठूलो लगानी हुने गरेको छ । त्यति लगानी गरेर दक्ष बनाएको प्रहरीले २० वर्ष पेन्सन अवधि पुगेलगत्तै राजीनामा दिएर अन्य पेसा–व्यवसायमा लाग्न बाध्य हुने अवस्था छ ।
जुनियर मात्र होइन, पछिल्ला वर्ष सिनियर प्रहरी अधिकारीलेसमेत जागिर छाड्ने क्रम बढेको छ । गत आर्थिक वर्षमा आठ इन्स्पेक्टर, तीन डिएसपी, एक एसपी र एक डिआइजीले राजीनामा गरेका छन् । त्यस्तै, आव ०७५–७६ मा १५ इन्स्पेक्टर, ६ डिएसपी र तीन एसपी तथा आव ०७४–७५ मा ११ इन्स्पेक्टर, दुई डिएसपी र तीन डिआइजीले राजीनामा दिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।
पूर्वएआइजी पुष्कर कार्कीले नेतृत्वको असक्षमताले तल्लो तहका प्रहरी पीडित बनेको बताए । ‘तल्लो तहका प्रहरीको मनोबल खस्किनुको प्रमुख कारण विगतको प्रहरीकै नेतृत्वको असक्षमता हो । युनिफर्मदेखि तलबसम्मका समस्या छन् । खरिदमा हुने चलखेलले प्रहरीले गुणस्तरीय युनिफर्म लगाउन पाएका छैनन् ।
महँगी बढेको छ, तर प्रहरीको रासनभत्ता चार–पाँच वर्षदेखि बढ्न सकेको छैन । तलब पनि कम छ, ब्यारेकको सुविधासमेत राम्रो छैन । यस्तो अवस्थामा कसरी तल्लो तहका प्रहरीले उच्च मनोबलले काम गर्न सक्छन् ?’ उनको प्रश्न छ । नेतृत्वले यस्ता समस्यामा ध्यान नदिएर व्यक्तिवादी सोचले अघि बढ्दा संगठन बाहिरबाट टल्कने, तर भित्र खोक्रो हुने अवस्थामा पुगेको उनले बताए ।
राजीनामा दिने अत्यधिक बढेपछि प्रहरीले हालै देशव्यापी रूपमा जवान र हवल्दारको समस्या र अपेक्षाबारे सर्वेक्षण गरेको थियो । जसमा उनीहरूले पर्याप्त तलब र सुविधा नभएको, लामो समय एउटै पदमा बस्नु परेको र धेरै समय ड्युटीमा खटिनुपरेको बताएका थिए । अहिले प्रहरीको अन्वेषण तथा विकास निर्देशनालयले उनीहरूको समस्या विश्लेषण गर्ने काम गरिरहेको छ ।
पाँच वर्षअघिको दररेटमै रासनभत्ता
सुरक्षाकर्मी २४सै घन्टासम्म ड्युटीमा खटिनुपर्ने प्रावधान छ । त्यसैले उनीहरूलाई राज्यले अन्य कर्मचारीले नपाउने रासनको सुविधा पनि दिने गरेको छ । तर, प्रहरीको रासनभत्ता पाँच वर्षदेखि वृद्धि गरिएको छैन । अहिले पनि पाँच वर्षअघिकै बजारभाउका आधारमा रासनभत्ता दिइँदै आएको छ । प्रहरीले ०७२ माघमा कायम गरिएको दररेटअनुसार नै रासनभत्ता पाइरहेका छन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले हरेक वर्ष रासनभत्ता बढाउन गृह मन्त्रालयमार्फत आग्रह गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले रोक्ने गरेको छ । गत वर्ष बजार मूल्यअनुसार रासनभत्ता दिन पुग्ने गरी प्रहरीलाई बजेट निकासा भएको थियो । तर, सरकारले नीतिगत सहमति नदिँदा नयाँ दररेटअनुसार वितरण हुन सकेन ।
‘साढे पाँच वर्ष पुरानो दररेटले खान पुगेन भनेर प्रहरीको गुनासो आएको छ, तर अर्थ मन्त्रालय सुन्दैन,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘प्रहरीले आधा पेट खाएरै ड्युटीमा लाग्नुपर्छ भन्ने मानसिकता देखिन्छ ।’ अबका दिनमा अपराध बढ्ने भएकाले प्रहरीको मनोबल बढाउन नसके अपराध नियन्त्रणमा कठिन हुन सक्ने ती अधिकारीको भनाइ छ । प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी कडायतले प्रहरी समायोजनपछि सेवा–सुविधा थपिने सम्भावना रहेको बताए ।
सुरक्षा निकायबीच नै रासनमा विभेद
देशका तीन सुरक्षा निकायलाई सरकारले दिने रासनमा समेत विभेद छ । सबैभन्दा धेरै ड्युटीमा खटिनुपर्ने नेपाल प्रहरीलाई अन्य सुरक्षा निकायको तुलनामा थोरै रासन छ ।
नेपाली सेनामा प्रतिदिन एक जनाले सात सय ग्राम र सशस्त्र प्रहरीले सात सय २० ग्राम चामल पाउँछन् । तर, नेपाल प्रहरीमा ६ सय ९० ग्राम मात्रै दिने गरिएको छ । त्यस्तै, सेना र सशस्त्र प्रहरीले रासनमा कुखुराको मासु, अन्डा र बिस्कुट समेत पाउँछन् । तर, नेपाल प्रहरीले पाउँदैनन् ।
रासन सुविधामा समानता लागू गर्न पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले प्रहरीको रासनभत्ता बढाउनुपर्ने पक्षमा मन्त्रालय रहेको बताए । तर, यो वर्ष सम्भव नहुने उनको भनाइ छ । पाँच वर्षअघि बुढाकै अध्यक्षतामा बनेको एक समितिले हरेक दुई–दुई वर्षमा प्रहरीको रासनभत्ता बढाउनुपर्ने प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो ।
रासनभत्ता हरेक जिल्लामा फरक
प्रहरीको रासनभत्ता जिल्लाअनुसार फरक–फरक हुन्छ । सम्बन्धित जिल्लाको लागत अनुमानअनुसार रासनभत्ता दिने गरिन्छ । उपत्यकामा कार्यरत प्रहरीले दैनिक एक सय ७५ रुपैयाँ पाउँदै आएका छन् । इलाममा प्रतिदिन एक सय ६५ पाउँछन् ।
त्यस्तै, हिमाली जिल्लामा रासन महँगो हुने भएकाले ती जिल्लामा कार्यरत प्रहरीले धेरै पाउँछन् । ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोलामा प्रतिदिन चार सय ४४ रुपैयाँ पाउँछन् । तराईका जिल्लाहरूमा खटिएका प्रहरीले औसतमा दैनिक एक सय ५० रुपैयाँ रासनभत्ता पाउँछन् ।
पेन्सन अवधि १६ वर्ष बनाउन माग
अत्यधिक राजीनामाको समस्या नेपाल प्रहरी मात्र होइन, सेना र सशस्त्र प्रहरी बलमा समेत छ । यसअघि १६ वर्षमा पेन्सन अवधि पुग्ने प्रावधानलाई २० वर्ष पुर्याइएको छ । ०६० अघि भर्ना भएका प्रहरीको १६ वर्षमा पेन्सन अवधि पुग्ने र त्यसपछि भर्ना भएकाको हकमा २० वर्षे अवधि लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
पेन्सन अवधि १६ वर्षमै झार्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । पेन्सन अवधिको समय घटाउन तीनवटै सुरक्षा निकायले लबिङ गर्दै आएका छन् । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले त यससम्बन्धी प्रस्ताव रक्षा मन्त्रालयमै पठाएका थिए, तर मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको थियो ।
नियमअनुसार पाउनुपर्ने युनिफर्म समेत पाइँदैन
सेवा–सुविधा न्यून हुने मात्रै होइन, नियमअनुसार पाउनुपर्ने युनिफर्मसमेत प्रहरीले समयमा पाउँदैनन् । प्रहरीले एक वर्षमा एक जोर चुस्ता र कार्यालयमा बस्दा लगाउने सर्ट–पाइन्ट दुई जोर पाउने व्यवस्था नियमावलीमा छ । तर, उनीहरूले दुई वर्षमा एक जोर युनिफर्म र तीन वर्षमा एक जोर बुट पाइरहेका छन् ।
पोसाकलगायत स्केलका सामानको समस्याबारे बुझ्न एसएसपी पुरुषोत्तम कँडेलको नेतृत्वमा प्रहरीमा हालै भएको आन्तरिक अध्ययनअनुसार धेरै प्रहरीले दुई वर्षमा पनि चुस्ता पाउँदैनन् । सरकारले एक वर्षमा ३५ हजार चुस्ता खरिदका लागि मात्र बजेट दिने गरेको छ, जब कि प्रहरीको जनशक्ति ७९ हजार पाँच सय ४२ छ ।
त्यही पनि समयमै खरिद नहुने भएकाले कतिपय प्रहरीले तीन वर्षमा एक जोर चुस्ता पाउने अवस्था रहेको अध्ययनले देखाएको छ । त्यस्तै, कार्यालयमा बस्दा वर्किङ ड्रेसका रूपमा लगाउने टेरिकटनको सर्ट–पाइन्ट पनि वर्षमा मुस्किलले एक जोर पाउने गरेका छन् ।
त्यस्तै, प्रहरीले पाउने जाडोको कपडा त चार वर्षलाई पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । जाडोका लागि प्रहरीलाई चार वर्षमा एउटा ज्याकेट, एउटा उलन पाइन्ट र एउटा ऊनी जर्सी दिइन्छ । त्यस्तै, दुई वर्षमा एउटा उलन सर्ट र वर्षमा एक जोर मोजा पाउने व्यवस्था छ ।
तर, यो पनि तोकिएको समयमा पाउँदैनन् । जाडोमा प्रहरीले १० प्रकारका कपडा पाउने नियमावलीमा व्यवस्था छ । त्यस्तै, बुट पाउन त प्रहरीले तीन वर्ष कुर्नुपर्छ । तर, त्यो बुट ६ महिनामै फाट्ने गरेको प्रहरीको गुनासो छ ।
प्रहरीले पोसाकजस्तो आधारभूत सुविधासमेत नियमअनुसार पाउन नसकेको भन्दै एसएसपी कँडेल नेतृत्वको समितिले सुधार गर्न सिफारिस गरेको छ । त्यसकै आधारमा प्रहरीको नीति समन्वय समितिको बैठकले पोसाकको खपत अवधि हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी कुवेर कडायतले प्रहरीले पाउने पोसाकलगायत स्केलका सामानको खपत अवधि धेरै पुरानो भएकाले त्यसलाई संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । ‘प्रहरीले पाउने स्केलका सामान पर्याप्त छैनन् । पोसाकको पनि खपत अवधि संशोधनका लागि छलफल अघि बढेको छ,’ उनले भने ।
पूर्व हवल्दार देवीबहादुर विष्टको गुनासो : परिवार पाल्नै मुस्किल भएपछि राजीनामा दिन बाध्य भएँ
मैले ०५९ मा सिपाहीबाट जागिर सुरु गरेको हुँ । त्यतिवेला प्रहरीमा भर्ना पाएकोमा धेरै खुसी भएको थिएँ । तर, संगठनमा सोचेअनुसारको व्यवहार पाइनँ ।
सिपाहीबाट हवल्दार हुन मलाई १३ वर्ष लाग्यो । एक पद बढुवा हुनै यति धेरै अवधि लागेपछि जवानको मनोबल कसरी उच्च रहन्छ ? गत वर्ष मेरो पेन्सनका लागि १६ वर्ष अवधि पुग्यो । लगत्तै जागिर छाडेर पेन्सन बुझिरहेको छु । स्वतन्त्र रूपमा आफ्नै व्यवसाय गरेर परिवार पालिरहेको छु ।
प्रहरीको तलबले परिवार पाल्नै मुस्किल भएपछि जागिर छाडेको हुँ । राजीनामा दिने वेला मेरो तलब २२ हजार १० रुपैयाँ थियो । जब कि डेराकै भाडा १५ हजार तिर्नुपथ्र्यो । बालबच्चा पनि पढाउनुप¥यो । अनि प्रहरीको तलबबाट कसरी आफू र परिवार बाँच्नु ? सेवामा रहेका तल्लो तहका सबैको अवस्था यस्तै छ । राज्यले यसबारे सोच्नुपर्ने हो, तर खै किन सोच्दैन ।
प्रहरीमा तल्लो तहमा कार्यरत कर्मचारीका धेरै पीडा छन् । २४सै घन्टा ड्युटीमा खटिनुपर्छ, तर सुविधा भने साह्रै कम छ । माथिल्लो तहका हाकिमबाट पनि राम्रो व्यवहार हुँदैन । धेरै हाकिमले मानसिक रूपमा टर्चर दिन्छन् । म आफैँले पनि त्यस्तो भोगेको छु । जवान–हवल्दारलाई मान्छे नै गन्दैनन्, काम गर्न पटक्कै हौसला छैन । कमान्डरले राम्रो बोलिदिए मात्र पनि पुग्थ्यो जस्तो लाग्छ ।
थोरै हाकिम मात्र राम्रा हुन्छन् । हाकिमहरूले राम्रो व्यवहार गर्ने हो भन्ने तल्लो तहले जति पनि काम गर्न सक्छन्, तर प्रोत्साहन गर्ने संस्कृति नै छैन । प्रहरी संगठन नराम्रो होइन, हाकिमहरू राम्रा छैनन् । त्यसैले सिपाही–हवल्दारको मनोबल उच्च छैन । संगठनभित्र उनीहरूको सम्मान पनि छैन ।
पूर्व एआइजी पुष्कर कार्की भन्छन्–नेतृत्वको असक्षमताले तल्लो तहका प्रहरी पीडित
संगठनमा तल्लो तहका प्रहरीका धेरै पीडा छन्, जसप्रति प्रहरी नेतृत्वको ध्यान जान सकेको छैन । विगतमा प्रहरी प्रमुख व्यक्तिवादी सोचले अघि बढ्दा यस्ता विषयमा छलफल नै हुँदैन थियो । संगठन बाहिरबाट टल्कने, तर भित्र खोक्रो हुने अवस्था भयो ।
तल्लो तहका प्रहरीको मनोबल खस्किनुको प्रमुख कारण विगतको प्रहरी नेतृत्वको असक्षमता हो । तल्लो तहमा युनिफर्मदेखि तलबसम्मका समस्या छन् । खरिदमा हुने चलखेलले प्रहरीले गुणस्तरीय युनिफर्म लगाउन पाएका छैनन् ।
महँगी बढेको छ, तर प्रहरीको रासनभत्ता चार–पाँच वर्षदेखि बढ्न सकेको छैन । तलब पनि कम छ, ब्यारेकको सुविधा समेत राम्रो छैन । यस्तो अवस्थामा कसरी तल्लो तहका प्रहरीले उच्च मनोबलले काम गर्न सक्छन् ? प्रहरी नेतृत्वले तल्लो तहका प्रहरीको कुरा सुन्नुपर्छ र उनीहरूका समस्या समाधानका लागि लबिङ गर्न सक्नुपर्छ ।
अहिलेको नेतृत्व सामूहिक भावनामा अघि बढेको सुनेको छु । पक्कै केही हुन्छ जस्तो लागेको छ । राज्यले पनि सुरक्षामा लगानीमा कञ्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन । सुरक्षामा लगानी भनेको विकासमा लगानी हो । सुरक्षा बलियो भए मात्र विकास अघि बढ्छ । सुरक्षालाई बलियो बनाउन प्रहरीका सेवा–सुविधामा लगानी गरेर मनोबल बढाउनुपर्छ ।
हरी प्रवक्ता एसएसपी कुवेर कडायत भन्छन्– राजीनामाले राज्य र संगठनलाई घाटा भएको छ
अहिले नेपाल प्रहरीमा १८ वर्षको उमेरमा जागिर खाएको व्यक्तिले ३८ वर्षमा पेन्सन पाउँछ । प्रहरीमा तलब, सुविधा तुलनात्मक रूपमा थोरै छ । त्यसैले पेन्सन अवधि पुगेपछि जागिर छाडेर विदेश जाने क्रम बढेको छ ।
विदेशमा एक लाखभन्दा धेरै तलब पाउने भएपछि प्रहरीमा जागिर खाएर बस्दैनन् । तर, राजीनामा दिने क्रम बढ्दै जाँदा राज्यलाई नै घाटा भएको छ । एउटा प्रहरीलाई तालिम दिएर योग्य बनाउन लाखौँ खर्च हुन्छ । राजीनामा दिने क्रम रोक्न जरुरी छ । प्रहरीको सेवा–सुविधा बढाउनु पनि जरुरी छ । अब प्रहरी समायोजनपछि सेवा–सुविधा थपिन्छन् कि ! नयाँ पत्रिका दैनिकबाट