लकडाउन सुरू भएयताको पाँच महिनामा ८० सुत्केरीको मृत्यु, ६० प्रतिशत मृत्यु अस्पताल पुगेको २४ घण्टाभित्रै
काठमाडौं। कोरोना संक्रमण, लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण गर्भवती तथा सुत्केरी समयमा अस्पताल पुग्न सकेका छैनन् ।नियमित गर्भजाँच नगर्दा र अस्पताल नपुग्दा ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दो छ । स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार यसबीच ज्यान गुमाउने सुत्केरीमध्ये ६० प्रतिशतको अस्पताल पुगेको २४ घण्टाभित्र मृत्यु भएको छ ।
लकडाउन सुरु भएको पाँच महिना (साउन मसान्त) मा देशभर ८० जना सुत्केरीले ज्यान गुमाएका छन् । जेठ, असार र साउनमा मात्रै ४९ जनाको ज्यान गएको छ । त्यसअघि २९ जनाको अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो भने दुई जनाको अस्पताल लैजाँदा बाटोमै ज्यान गएको थियो ।
कोरोना संक्रमणको शंकामा अस्पतालले उपचारै नगरी रेफर गर्दा अस्पताल चहार्दाचहार्दै पनि मृत्यु भइरहेको महाशाखाकी चिकित्सक डा.पुण्या पौडेलले बताइन् । उनका अनुसार पछिल्लो समयमा अधिकांश सुत्केरीको रक्तस्रावका कारण मृत्यु भएको छ ।
‘गर्भसम्बन्धी जटिलता पैदा भएर अस्पतालको आकस्मिक कक्ष पुग्दा विशेषज्ञले हेर्नुपर्नेमा जुनियरलाई काम लगाएकाले बचाउन नसकिएको गुनासो पनि आइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘कति अस्पतालमा रक्तस्राव रोक्ने औषधि अक्सिटोसिन तापक्रम मिलाएर नराखिएकाले काम नगरेको पनि पाइएको छ ।’
उनका अनुसार अहिले ५० प्रतिशत अस्पतालमा अक्सिटोसिन छैन, जसले गर्दा सामान्य रक्तस्राव रोक्न नसकेर सुत्केरीको ज्यान गइरहेको छ । विशेषगरी दुर्गमका स्वास्थ्य संस्थामा यस्ता समस्या देखिएको उनले बताइन् ।
संक्रमणका बीच यातायातको सुविधा सहज नभएसम्म मातृ मृत्युदर कम नहुने बरु बढेर जाने जोखिम रहेको उनले बताइन् । ‘मुख्य त अस्पतालसम्म पुग्ने यातायात सहज नभएर घरमै सुत्केरी हुन खोज्ने र जटिलता पैदा भइसकेपछि अस्पताल लैजाने गर्दा मृत्यु भएको हो,’ उनले भनिन्, ‘कतिलाई गर्भावस्थामा देखिने खतराका संकेतबारे थाहा नहुँदा ज्यान गएको छ ।’
निषेधाज्ञाका कारण थापाथलीस्थित प्रसूतिगृहमा गर्भ जाँच गराउनेको संख्या ४० प्रतिशतले घटेको अस्पतालकी सूचना अधिकारी रानु थापाले बताइन् । ‘लकडाउन खुलेपछि अस्पतालमा गर्भजाँच गराउने महिलाको संख्या बिस्तारै बढ्दै थियो, निषेधाज्ञा जारी भएपछि फेरि ह्वात्तै घट्यो,’ उनले भनिन्, ‘ओपीडीमा दैनिक सात सय जनाजति आउँथे, अहिले मुस्किलले एक सय जना मात्रै आउँछन् ।’ अस्पतालसम्म पुग्ने सवारीसाधन सहज नहुँदा विशेषगरी इँटाभट्टालगायत दैनिक मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने र सुकुम्बासी गर्भवती बढी मारमा परेको उनले बताइन् ।
अस्पताल नपुगी ज्यान गुमाउँछन्…
नेपालमा नियमित गर्भ जाँच गराउनेको संख्या यसै पनि न्यून थियो । जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन् २०१६ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा ८४ प्रतिशतले मात्रै गर्भ जाँच गराउँछन् । संक्रमणपछि यातायात सहज नहुँदा महिला स्वास्थ्य संस्था पुगेर गर्भ जाँच गराउनबाट वञ्चित भएका छन् । महाशाखाको तथ्यांकअनुसार कोरोना संक्रमणका कारण देशभर गर्भ जाँच गराउने महिलाको संख्या ७२ प्रतिशतले घटेको छ ।
मातृ मृत्युदर घटाउन विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार गर्भावस्थाभरि कम्तीमा पाँच पटक गर्भ जाँच गराउनुपर्ने हुन्छ । यो अवस्थामा महिलालाई रक्तचाप, मधुमेह मुटुलगायत अन्य रोग लाग्ने सम्भावना हुने हुँदा नियमित जाँच गर्नुपर्ने स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. कीर्तिपाल सुवेदीले बताए ।
‘पेटमा बच्चा खेल्ने पानीको मात्रा कम या धेरै छ भनेर पनि हेरिराख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बच्चाको हातखुट्टा या अन्य अंगको बृद्धि विकास भयो भएन भिडियो एक्सरे गर्नुपर्छ ।’ यस्ता जाँचहरू नभए शिशु धेरै समस्या लिएर जन्मन सक्ने र आमाको स्वास्थ्यमा पनि जटिलता आउन सक्ने उनले बताए ।
संक्रमणका बीच मातृ मृत्युदर कम गर्नका लागि महाशाखाले छुट्टै समिति गठन गरेर काम गर्ने तयारी गरिरहेको उनले बताइन् । सुत्केरी मृत्युको कारणबारे विस्तृत प्रतिवेदन पठाउन गत जेठमै सबै प्रदेशमा पत्राचार गरे पनि हालसम्म कसैले प्रतिक्रिया नदिएको डा. पौडेलले बताइन् ।
०७६ साउनमा रामेछाप, उमाकुण्डकी २० वर्षीया देवी धनुकेलाई सुत्केरी बेथाले च्याप्यो । बेथा लागेको एक दिनपछि उनलाई स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा भर्ना गरियो । कम उमेर भएकाले पेटभित्रको दुई किलोको बच्चा जन्माउन सम्भव नहुने भन्दै सुविधायुक्त अस्पताल लैजान उक्त संस्थाले रेफर गर्यो । धनुके परिवारले ७ घण्टा लाग्ने गाडी बाटो हँककदै दोलखाको जिरी अस्पताल पुर्याए ।
नाजुक अवस्था भइसकेकाले दोलखा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हवाई उद्धार गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा पहल गर्यो । मन्त्रालयले उक्त जिल्ला ‘दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि हवाई उद्धार कार्यविधि’ मा नपरेको कारण उद्धार गर्न मानेन ।
यस वर्षदेखि भने मन्त्रालयले कार्यविधिमा समेट्ने भएसँगै उमाकुण्डमा धनुकेजस्ता सुत्केरीहरूले यो सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने छैन ।
‘यस्ता घटनाको सिकाइले यस वर्षबाट उमाकुण्डलगायत सुगम मानिएका दुर्गम क्षेत्रमा पनि निःशुल्क हवाई उद्धार समेट्ने गरी कार्यविधि परिमार्जन गरेका छौं,’ उल्लिखित घटनालाई जोड्दै मन्त्रालयमा हवाई उद्धार कार्यक्रम समन्वय गर्ने राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम समन्वय इकाइ प्रमुख अञ्जु ढुंगानाले भनिन्, ‘कार्यविधिमै नपरेका कारण सुगम मानिएका दुर्गम क्षेत्रका कतिपय गर्भवती तथा सुत्केरीले मृत्युवरणको मुखमा पुग्नुपर्ने स्थिति समेत आएको छ, यिनै भोगाइ र सिकाइले हामीलाई कार्यविधिको दायरा फराकिलो बनाएका छौं, अब उद्धार सेवा नपाएर ज्यान खतरामा पर्ने स्थिति आउने छैन ।’
हवाई उद्धार कार्यक्रम ०७५ कात्तिक ३० मा मन्त्रीस्तरबाट दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूका लागि हवाई उद्धार कार्यविधि पारित गरी ०७५ साल पुसदेखि लागू गरिएको थियो । कार्यविधिमा सडक सञ्जालको पहुँच नपुगेका दुर्गम मानिएका पहाडी तथा हिमाली ३० जिल्लामा पूर्ण र ४ जिल्लामा आंशिक गरी ३४ जिल्लालाई उद्धार कार्यक्षेत्रभित्र तोकिएको थियो ।
रामेछापकी धनुकेजस्ता सुत्केरीले कार्यविधिमा नपरेकै कारण सेवाबाट नछुटुन् भन्नका खातिर मन्त्रालयले यस वर्षदेखि सुगम मानिएका थप १४ जिल्लाका आंशिक पालिकालाई कार्यविधिमा समेटेको छ ।
सुगम मानिएका ती जिल्लाका दुर्गम पालिका र स्थानहरू समेटिएको छ । थपिएका जिल्लाहरूमा इलाम (माइजोगमाई र सन्दकपुर गाउँपालिका), धनकुटा (चौबिसे गाउँपालिका(), उदयपुर (ताप्ली गाउँपालिका), रामेछाप (उमाकुण्ड गाउँपालिका((), सिन्धुली (घ्याङलेख गाउँपालिका), काभ्रे (महाभारत र चौंरीदेउराली गाउँपालिका), नुवाकोट (दुप्चेश्वर गाउँपालिका), लमजुङ (दूधपोखरी र क्व्होलासोथार गाउँपालिका), पर्वत (जलजला गाउँपालिका र मोदी गाउँपालिकाको उत्तरी घ्याम्पाल क्षेत्र), स्याङ्जा (हरिनास र कालीगण्डकी गाउँपालिका), नवलपरासी पूर्व (बर्दघाट सुस्तापूर्व हुप्सेकोट गाउँपालिका), गुल्मी (मालिका र कालीगण्डकी गाउँपालिका), प्यूठान (नौबहिनी गाउँपालिका), डडेलधुरा–आलिताल, नवदुर्गा र परशुराम गाउँपालिका) छन् । स्थानीय तहको माग र संघीय मामिलाको सडक सञ्जालमा पहुँच नपुगेको विवरणका आधारमा समेटिएको कार्यक्रम समन्वय प्रमुख ढुंगानाले बताइन् ।
यससहित कार्यविधिमा मुख्य चार बुँदामा परिमार्जन तथा थप गरिएको छ । अबदेखि उद्धार गरिएको गर्भवती तथा सुत्केरीले थाकथलो फर्कन यातायात खर्च, पोषण र स्वास्थ्य सरसफाइका लागि अधिकतम २० हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन सुविधा पाउनेछन् । उनीहरूले आमा सुरक्षाअन्तर्गत स्वास्थ्य संस्थामा गई सुत्केरी भएबापत दिइने प्रोत्साहन भत्ता भने पाउने छैनन् ।
महामारी तथा प्राकृतिक प्रकोपका बेला तोकिएका दुर्गम जिल्लाबाहेक अन्य सुगम जिल्लाबाट पनि गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार गर्ने कार्यविधिमा थप गरिएको छ । मन्त्रालयकी सहसचिव मनमाया भट्टराई पंगेनी भन्छिन्, ‘दुई–चार वटा विषयहरू छुटेको अनुभव भयो, कोभिड महामारी पनि यही बेला भोगियो, बाढीपहिरो, लकडाउनका अवस्थाले पनि कार्यविधिमा परेन भनेर बस्न भएन, भनेर थप गरेका छौं ।’
०७५ को कार्यविधिअनुसार उद्धार गरिएका गर्भवती तथा सुत्केरीलाई सातै प्रदेशमा तोकिएका १३ अस्पतालमा उपचारका लागि पु¥याइन्छन् । आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू भएका यी अस्पतालमा ४२ दिनसम्मका सुत्केरी र २८ दिनसम्मका नवजात शिशुको निःशुल्क उपचार हुन्छ ।
प्रदेश १ मा विराटनगरको कोसी अस्पताल, प्रदेश २ मा राजविराजको गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल, जनकपुरको जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल, वीरगन्जको नारायणी अस्पताल, वाग्मती प्रदेशमा काठमाडौंको परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, भरतपुरको भरतपुर अस्पतालमा पठाइन्छ ।
यस्तै गण्डकी प्रदेशमा पोखराको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल, प्रदेश ५ मा बुटवलको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, घोराहीको राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल, नेपालगन्जको भेरी प्रादेशिक अस्पताल, कर्णाली प्रदेशमा जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सुर्खेतको कर्णाली प्रादेशिक अस्पताल र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा धनगढीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा पु¥याइन्छ ।
तर तोकिएका अस्पतालमा मात्रै उपचार सम्भव नभएका उदाहरण पनि छन् । जस्तो ०७६ साल असोजमा सल्यानकी १६ वर्षीया मोती परियार घाँस काट्न गएका बेला लडेर ९ महिनाको गर्भ खेर गयो । गर्भभित्रै मृत बच्चालाई स्थानीयले हात घुसारेर बाहिर निकाले ।
मोती भने अत्यधिक रक्तस्राव र दुःखाइले बेहोस भइन् । ज्यान जोखिममा परेको भन्दै मन्त्रालयमा हवाई उद्धारका लागि खबर आयो । मन्त्रालयले उद्धार गरेर कर्णाली प्रदेशमा तोकिएको, सल्यानलाई पायक पर्ने सुर्खेतको कर्णाली प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारका लागि पुर्यायो ।
त्यहाँ पनि उपचार सम्भव नभएपछि थापाथली प्रसूतिगृहमा रेफर गरियो । प्रसूतिगृहमा आईसीयू कक्ष नपाएपछि शिक्षण अस्पतालमा पुर्याउनुपर्यो । ढुंगानाले भनिन्, ‘१६ वर्षको उमेर भएकाले शिक्षण अस्पतालले पनि राख्न चाहेन, बाल हेल्पलाइन १०९८ को सहयोगमा भर्ना गरेर उनलाई बचायौं ।’
शिक्षण अस्पतालमा आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू नभएका कारण परियारको उपचार निःशुल्क गर्न मन्त्रालयले पत्राचार गरेको थियो । सुविधासम्पन्न अस्पतालमा रेफर गर्नककपर्ने अघिल्ला अनुभवले कार्यविधिमा परिमार्जन गरिएको छ ।
कार्यविधिमा तोकिएको अस्पतालमा पर्याप्त स्वास्थ्य उपकरण र दक्ष जनशक्तिको अभावमा उपचार सम्भव नहुने भए सुविधासम्पन्न जुनसुकै सरकारी अस्पतालमा पुर्याइने भनी कार्यविधिमा थप गरिएको छ । हवाई उद्धार कार्यक्रम ०७५ साल कात्तिक ३० मा माननीय मन्त्रीस्तरबाट दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूका लागि हवाई उद्धार कार्यविधि’ पारित गरी ०७५ साल पुसदेखि लागू गरिएको थियो ।
हवाई उद्धार सुरु भएदेखि ०७७ भदौ ६ सम्ममा तोकिएका जिल्लाबाट १२९ गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार भएको छ । कोरोना महामारीका कारण लकडाउन सुरु भएको चैत ११ देखि भदौ ६ सम्ममा ४१ गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार गरिएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट