ललितपुर गोदावरीकी दीप्ति गुरुङ
काठमाडौं। ०६३ को अन्तरिम संविधान र ०७२ को नयाँ संविधानले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।तैपनि ललितपुर गोदावरीकी दीप्ति गुरुङले आफ्ना छोरीहरूलाई नागरिकता दिलाउन अदालतसम्मै पुग्नुपर्यो । त्यसअघि वडा कार्यालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म धाइन् । करिब पाँच वर्षको संघर्षपछि ०७४ मंसिरमा उनी दुई छोरीलाई आफ्नो नामबाट नागरिकता दिलाउन सफल भइन् ।
नागरिकता नहुँदा जेठी छोरीले एमबिबिएसको परीक्षा फारम भर्न नपाएपछि दीप्तिको लडाइँ सुरु भएको हो । जेठी छोरीले प्लस टु सकेपछि एमबिबिएसको तयारीका लागि ब्रिजकोर्स पढ्न सुरु गरिन् । एमबिबिएस प्रवेश परीक्षाको फारम भर्न नागरिकता चाहिने भयो ।
उनीसँग नागरिकता थिएन । आमा दीप्तिसँग वंशजको नागरिकता छ । उनी आफ्नै नामबाट छोरीहरूलाई नागरिकता दिलाउन चाहन्थिन् । तर, कानुनको झमेला निकालेर प्रशासनले अवरोध ग¥यो । नागरिकता नभएकोले छोरीले एमबिबिएस पढ्न पाइनन् ।
यो घटनाले दीप्तिलाई निकै पोल्यो । जसरी पनि छोरीहरूलाई अधिकार दिलाउने संकल्प गरिन् । ०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानले आमाको नामबाट नागरिकता दिने भनिसकेको थियो । यसैका आधारमा उनले जेठी छोरीको नागरिकताका लागि ललितपुर जिल्ला प्रशासनमा निवेदन दिइन् ।
तर, प्रशासनले बुबाको नागरिकता नभई नागरिकता दिन नमिल्ने भन्दै दीप्तिलाई फर्कायो । उनले यसको गुनासो तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई मेन्सन गर्दै सामाजिक सञ्जालमा गरिन् । ‘आमाको नाममा नागरिकता पाइन्छ, पाउनुपर्छ,’ सामाजिक सञ्जालमै भट्टराईले जवाफ दिए । त्यसपछि दीप्तिले भट्टराईलाई १० पेज लामो गुनासोसहितको इमेल लेखिन् ।
पत्र पढेपछि प्रधानमन्त्री भट्टराईले दीप्तिलाई सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा बोलाए । सेलरोटी बोकेर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गएकी उनी तत्कालीन मुख्यसचिव र सचिवको कुरा सुनेपछि झस्किन् । ‘भट्टराईले त नागरिकता किन दिन मिल्दैन ? दिनुपर्छ भनेका हुन्,’ भट्टराईसँगको भेटघाट सम्झिँदै दीप्ति भन्छिन्, ‘तर, वरिपरि बसेका मुख्यसचिव र सचिवले यसरी नागरिकता दियो भने त सीमापारीका सबै भान्जाभान्जीलाई पनि दिनुपर्छ प्रधानमन्त्री ज्यू भने !’ उनीहरूको कुराले हच्किएका प्रधानमन्त्रीले दीप्तिलाई गृह मन्त्रालय जान भने ।
गृहले सिडिओ कार्यालय पठायो । सिडिओ कार्यालयले वडा कार्यालयमा । सरकारी कार्यालयमै गोलचक्कर लाग्न थालेपछि उनले फेरि प्रधामन्त्री भट्टराईलाई म्यासेज गरिन् । यसपटक भने भट्टराईले क्षमायाचना नै गरे । ‘मेरो म्यासेज पाएपछि उहाँले फोन गरेरै माफी माग्नुभयो । दीप्तिजी सकिएन, यो सिस्टम नै यस्तै रहेछ । अब नयाँ संविधान बनेपछि चाहिँ परिवर्तन हुन्छ,’ उनले भट्टराईको भनाइ सुनाइन् ।
जन्मदर्ता प्रमाणपत्र तयार भए पनि छोरीहरूले नागरिकता पाएका थिएनन् । वडा कार्यालयदेखि प्रशासनसम्म धाउँदा दीप्तिले उल्टै अपमानित हुनुप¥यो । एकपटक त सिडिओले ‘मिल्ने भए त मै यी दुई छोरीको बुबा बनेर नागरिकता दिन्थेँ’ सम्म भने । ‘यस्तो सुनेपछि म सिडिओको कोठाबाटै रुँदै फर्के,’ दीप्तिले सुनाइन् ।
आमाको नाममा नागरिकता नदिने बहानामा सरकारी कार्यालयमा आफ्नो चरित्रमाथि बारम्बार प्रश्न उठाइएको तीतो अनुभव उनीसँग छ । ‘तपाईं टाढैबाट आफ्नो श्रीमान् देखाउनु होस्, हामी उसलाई पक्रेर डिएनए जाँच गरेर भए पनि नागरिकता दिलाउन लगाउँछौँ,’ सिडिओ कार्यालयले आफूलाई अपमानित गर्ने गरी भनेको सम्झिन्छिन् दीप्ति, ‘सरकारी कर्मचारीले मेरो चरित्रमाथि शंका गर्दै पटक–पटक प्रश्न गर्थे । मैले हरेक पटक आफ्नो चरित्रको परीक्षा दिनुपथ्र्यो ।’
नागरिकता नपाउने भएपछि जेठी छोरीले तीन दिनसम्म खाना नै खाइनन् । त्यसमाथि कान्छी छोरीको जन्मदर्ताको समस्या पनि बल्झियो ०७० फागुनको अन्तिम सातातिर । उनले एसएलसीको फारम भर्दा जन्मदर्ता अनिवार्य थियो । फेरि वडा कार्यालयदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म धाइन् दिप्ती । तर, जन्मदर्ता प्रमाणपत्र नबनेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिन् ।
एसएलसी परीक्षाको फारम भर्नुपर्ने अन्तिम दिन थियो ३२ फागुन ०७० । सर्वोच्चमा आफ्नो रिटको सुनुवाइ हुने पालो पर्खेर बसिरहेकी थिइन् दीप्ति । साँझ साढे ४ बजेपछि न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र ओमप्रकाश मिश्रले दीप्तिकी वकिल मीरा ढुंगानालाई भने, ‘आज ढिला भयो, अब भोलि सुनुवाइ गरौँला ।’
जेठी छोरीको डाक्टर बन्ने सपना नागरिकताकै कारण तुहिएको थियो । कान्छी छोरीले पनि एसएलसी दिन नपाउने भई भन्ने भएपछि दीप्तिले आफूलाई सम्हाल्न सकिनन्, अदालतमै रुन थालिन् । त्यसपछि उनकी वकिल मीराले न्यायाधीशद्वयलाई सबै कुरा बेलिविस्तार लगाइन् । लगत्तै सर्वोच्चले आदेश दियो, ‘एसएलसी परीक्षा नरोक्नू, फारम भर्न दिनू ।’ दीप्तिका दुवै छोरीको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमा बुबा र बाजेको नाम, ठेगाना शीर्षकमा ‘नाम, ठेगाना नभएको’ लेखिएको छ ।
कान्छी छोरीको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र बनाउन सर्वोच्चले दिएको आदेशले दीप्तिमा आशा जगाएको थियो । वडा कार्यालयदेखि प्रशासनसम्म धाउँदा पनि छोरीहरूको नागरिकता नबनेपछि उनले फेरि सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरिन् । करिब पाँच वर्षपछि ८ जेठ ०७४ मा सर्वोच्चले ‘दीप्तिको नामबाट उनका छोरीहरूलाई नागरिकता दिनू’ भन्ने आदेश गर्यो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि छोरीहरूले आमा दीप्तिको नामबाट नागरिकता त पाए, तर विशेष टिप्पणीसहित । उनीहरूको नागरिकताको पछिल्लो भागमा ‘सर्वोच्चको फैसलाअनुसार जारी गरिएको नागरिकता’ लेखिएको छ । यसैका कारण उनीहरूले अहिले पनि समस्या भोग्नुपर्छ । नागरिकता पाएपछि जेठी छोरीले आफ्नै नामको सिमकार्ड लिइन् ।
तर, दुई दिनसम्म सिमकार्ड चलेन । कारण, सिमकार्ड फारम र नागरिकतामा बुबाको नाम उल्लेख थिएन्, आमाको थियो । अदालतको आदेश सम्झाएपछि बल्ल उनको खुल्यो । यति मात्र होइन, ऋण लिन खोज्दा बैंकले पनि उनको नागरिकतालाई अमान्य करार गर्दै सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ नै माग्यो ।
वडा कार्यालयदेखि दूतावाससम्म धाउँदै दोलखाका सुरज
दोलखा चरिकोटका सुरज हजारे दाहाल अहिले ३१ वर्षका भए । उनका बुबा भारतीय हुन् भने आमा नेपाली । बुबाको नौ वर्षअघि मृत्यु भएको थियो । आमासँग वंशजको नागरिकता छ । उनले आमाको नामबाट नागरिकता लिन वडादेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म पटक–पटक धाए, तैपनि नागरिकता पाएका छैनन् ।
‘मैले आमाको नाममा नागरिकता लिन खोजेको हुँ । तर, विदेशीसँंग विवाह गरेका कारण यताको नागरिकता दिन मिल्दैन भन्छन् सरकारी कार्यालयले,’ सुरजले भने । उनका बुबा करिब ३२ वर्षअगाडि नेपाल आएका थिए । त्यसपछि नेपालमै बसे र यतै मृत्यु भयो । सुरजका बुबाले भारतीय नागरिकता पनि लिएका थिएनन् ।
तैपनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ‘बुबाले भारतीय नागरिकता त्यागेको भारतीय दूतावासबाट प्रमाणित गरेपछि नागरिकता दिन सकिने’ बताएपछि सुरज भारतीय दूतावास गए । दूतावासले ‘हाम्रो नागरिकता नै नलिएको मान्छेलाई हाम्रो नागरिक थियो भनेर कसरी भन्ने हामीले’ भनेर फर्कायो । बुबाको मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र नेपालमै बनेको सुरजले बताए ।
स्थानीय प्रशासनले आमाको नामबाट नागरिकता दिन आनाकानी गरेपछि सुरजले अंगीकृत नागरिकताका लागि गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए । ‘तर, मन्त्रालयले हाम्रो निवेदनको वास्ता नै गरेन,’ उनले सुनाए । ‘मेरी आमा नेपाली हुन् । म नेपालमै छु । आमाले नेपाली नागरिकता त्यागेकी छैनन्, यहीँ बस्छिन् । बुबाको नेपालमै मृत्यु भयो ।
३० वर्षभन्दा बढी उनी नेपालमै बसे भने मैले किन नेपाली नागरिकता नपाउने ?’ सुरजको प्रश्न छ । नागरिकता नभएकै कारण सुरज सरकारी सेवा–सुविधाबाट वञ्चित छन् । दैनिक जीवनयापनका क्रममा पनि उनलाई नागरिकताको अभावले पछ्याइरहन्छ । ‘बैंक अकाउन्ट छैन । सिम छैन । सवारीचालक अनुमतिपत्र छैन । व्यापार व्यवसाय गर्न सक्दिनँ । यो कस्तो विभेद ?’ उनले पीडा सुनाए ।
अदालतले आदेश दिँदा समेत नागरिकता पाएनन् महोत्तरीका अर्जुन साहले
महोत्तरीका अर्जुन साहको समस्या पनि चरिकोटका सुरजको जस्तै छ । उनका बुबा विदेशी र आमा नेपाली हुन् । बुबाको जन्म नेपालमै भएको हो । तर, उनीसँग न नेपालको नागरिकता छ, न विदेशको । बुबाको नागरिकता नभएकै कारण अर्जुनले पनि अहिलेसम्म नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । यो समस्या तेस्रो पुस्तासम्म पुगेको छ, अर्जुनका दुई छोरीले पनि नागरिकता पाएका छैनन् ।
‘मेरो बुबाको बहिनीले नेपालीसँग विवाह गर्दा उहाँले तुरुन्तै नागरिकता पाउनु भयो । तर, नेपालमै बसिरहेको, नेपाली नागरिकता नत्यागेकी मेरी आमाले विदेशीसँग विवाह गर्दा मैले किन नागरिकता नपाउने ?’ अर्जुनको प्रश्न छ । उनी ०६१ देखि नागरिकता बनाउन सरकारी कार्यालयहरू धाउन थालेका हुन्, तर अझै नागरिकता पाएका छैनन् ।
अर्जुनसँग कक्षा एकदेखि एमबिएसम्म नेपालमै पढेको प्रमाणपत्र छ । ०६३ को अन्तरिम संविधानमा आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएपछि उनी उत्साही हुँदै नागरिकता बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय गएका थिए । तर, तत्कालीन सिडिओले ‘संविधानमा लेखिएको भए पनि हामीलाई आदेश नआएको हुँदा आमाको नाममा नागरिकता बनाउन मिल्दैन’ भनेर फर्काइ दिए ।
०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा नागरिकता नभएकालाई भोट हाल्न नपाउने व्यवस्था गरिएपछि अर्जुन सर्वोच्च अदालत पुगे । अदालतले ‘नागरिकता नभएका नेपालीलाई पनि भोट हाल्न दिनू’ भनेपछि अर्जुनले भोट हाल्न पाए । मतदाता परिचयपत्रकै आधारमा उनले बैंक खाता पनि खोले । छोरीको जन्मदर्ता पनि बनाए । तर, नागरिकता भने बनाउन सकेनन् ।
आमाको नामबाट नागरिकता लिन अर्जुनले ७ फागुन ०६९ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसमाथि अन्तिम सुनवाइ गर्दै अदालतले ०७४ मा ‘नागरिकता दिन’ आदेश दियो । तैपनि अदालतको आदेश जिल्ला प्रशासन र वडा कार्यालयले मानेनन् ।
‘गृह मन्त्रालय, सिडिओ कार्यालय, वडा कार्यालयले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पास भएपछि मात्र नागरिकता दिने भनेको छ,’ नागरिकता नभएर जागिरविहीन बनेका अर्जुन भन्छन्, ‘विधेयक चाँडो पास भए हुन्थ्यो ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट