भारत–चीन तनावपछि विदेशमन्त्रीस्तरीय टेलिफोन वार्ता : आरोप–प्रत्यारोप, तर संवादबाट समाधान खोज्ने सहमति

काठमाडौं। पूर्वी लद्दाखमा सोमबार राति सेनाबीच भएको हिंसात्मक परिस्थिति सामान्य पार्न भारत र चीन सहमत भएका छन् । तर, दुवै देशको राजनीतिक, कूटनीतिक र सैन्य नेतृत्व सम्भावित परिस्थितिको सामनाका लागि रणनीति निर्माणमा जुटेको छ ।भारतीय विदेशमन्त्री डा. सुब्रमण्यम जयशंकर र चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर एवं विदेशमन्त्री वांग यीले बुधबार टेलिफोन संवादमा परिस्थितिप्रति एक–अर्कालाई दोषारोपण गरे पनि सीमा क्षेत्रमा दुवै पक्षबीच संवादमार्फत शान्ति कायम गर्ने सहमति व्यक्त गरेका छन् ।

पूर्वी लद्दाखको गलवान उपत्यकामा बुधबार भारतीय र चिनियाँ सेनाका डिभिजन कमान्डरस्तरीय तीन घन्टा भएको वार्ता भने विनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो । चीन र भारतका सेनाबीच भएको हिंसात्मक झडपमा भारतीय सेनाका एक उच्च अधिकारीसहित २० जनाको मृत्यु भएको छ भने एक दर्जनभन्दा बढी सैनिक घाइते भएका छन् । चिनियाँ सेनातर्फ क्षति भएको अनुमान गरिए पनि अहिलेसम्म चीनले कुनै तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन ।विदेशमन्त्रीस्तरीय संवादमा दुवै पक्षले घटनामा एक–अर्कालाई दोषारोपण गरे पनि संवादका सबै च्यानल खुला गर्ने र आपसी समन्वय गर्ने वचनबद्धता व्यक्त गरेका छन् । भारतीय विदेश मन्त्रालयका अनुसार विदेशमन्त्री डा. जयशंकरले घटनाको कडा विरोध गरेका छन् ।

जयशंकरले वरिष्ठ सैन्य कमान्डरहरूको बैठकमा सीमा क्षेत्र एलएसीबाट क्रमशः सैनिक फिर्ता गर्ने सहमति भएको र यसको कार्यान्वयनका लागि फिल्ड कमान्डरहरूको छलफल भइरहेका वेला चीनबाट घटना गराइएको आरोप लगाएका छन् । तर, भारतले चीनले रणनीतिक कदमअन्तर्गत हमला गरेको आरोप लगाएको छ ।

छलफल सकारात्मक भइरहेका वेला चिनियाँ पक्षले सीमा क्षेत्रतर्फ गलवान उपत्यकामा संरचना निर्माण गर्न खोजेको र भारतीय सैनिकले यसको विरोध गर्दा चिनियाँ सैनिक हिंसात्मक आक्रमणमा उत्रिएको भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले उनका चिनियाँ समकक्षीलाई बताएका छन् ।

भारतले भनेको छ, ‘चिनियाँ पक्ष योजनाबद्ध रूपमा आक्रमणमा उत्रिएका कारण हिंसा भएको हो । यसमा चिनियाँ पक्ष जिम्मेवार छ । चीनले आफ्ना कार्यहरूको पुनर्मूल्यांकन गर्न तथा परिस्थिति सुधारमा ल्याउन कदम चाल्नु पर्छ ।’

दुवैै पक्षका सेनाले द्विपक्षीय सम्झौता र प्रोटोकलको पालना गर्नुपर्ने र एकपक्षीय रूपमा कारबाही गर्न नहुनेमा दुवैै पक्ष सहमत छन् । भारतीय विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, ‘छलफलको समापनमा समग्र स्थितिलाई जिम्मेवार रूपमा अघि बढाउने सहमति भयो र उच्च कमान्डरहरूबीच भएको समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्ने, कुनै पनि पक्षले झडप बढाउने कार्य नगर्ने बरु द्विपक्षीय सम्झौता र प्रोटोकलअनुसार शान्ति सुनिश्चित गर्ने सहमति भएको छ ।’

टेलिफोन वार्तामा चिनियाँ विदेशमन्त्री यीले घटनाको अनुसन्धान गर्न भारतीय समकक्षीलाई सुझाब दिएका छन् । ग्लोबल टाइम्सका अनुसार उनले दोषीमाथि कारबाही गर्न र सीमा क्षेत्रमा संयम अपनाउन आग्रह गरेका छन् । यीले भनेका छन्, ‘यस्ता घटना दोहोरिन नदिन भारतले सजगता अपनाउनु पर्छ । भारतले वर्तमान परिस्थितिको गलत हिसाबकिताब गर्नु हुँदैन र आफ्नो सार्वभौमिकता र अखण्डता बचाउने चिनियाँ अठोटको कम आकलन गर्नु हुँदैन ।’

उता बेइजिङमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले दुई सेनाबीच उच्च कमान्डरस्तरीय छलफलको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । ‘भारतीय सेनाले सोमबार पूर्वसहमति उल्लंघन गर्दै गैरकानुनी रूपमा एलएसी पास गरे, चिनियाँ सैनिकलाई उक्साएर आक्रमणका लागि बाध्य बनाए ।

यही कारण दुवै पक्षबीच भिडन्त निम्त्याएको हो । हामीले अग्रमोर्चामा रहेका सैनिकलाई कडाइका साथ प्रतिबन्ध लगाउन, उल्लंघनकारी र उत्तेजक कारबाही रोक्न र एकपक्षीय कार्यबाहीबाट टाढा रहन भनेका छौँ,’ प्रवक्ताले भनेका छन्, ‘सम्बन्धित मुद्दाको समाधानका लागि वार्ता र छलफलमा जोड दिने सहमति भएको छ ।

परिस्थिति सामान्य बनाएर सीमा क्षेत्रमा शान्ति कायम गर्न दुवै पक्षले कोसिस गर्ने सहमति भएको छ ।’ उनले थपेका छन्, ‘यसमा सही र गलत बिल्कुलै स्पष्ट छ । घटना एलएसीको चीनको क्षेत्रमा भएको हो । यसका लागि चीनलाई जिम्मेवार ठान्न सकिन्न । गलवान उपत्यकाको संप्रभुता सधैँ चीनसँग छ ।

भारतीय सैनिकले प्रोटोकल र हामीबीच भएको सहमतिको गम्भीर उल्लंघन गरे ।’ उनीहरूले २४ जेठमा भारतीय र चिनियाँ सेनाका लेफ्टिनेन्ट जनरलस्तरको वार्तामा क्रमशः सैनिक हटाउँदै लैजाने सहमतिका आधारमा अघि बढ्ने सहमति गरेको ग्लोबल टाइम्सले जनाएको छ ।

दुई देशका लेफ्टिनेन्ट जनरलस्तरमा २४ जेठमा तिब्बतमा प्रत्यक्ष वार्ता भएको थियो । वार्तामा भारतका तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट जनरल हरिन्दर सिंह र चीनका तर्फबाट मेजर जनरल लियु लिन सहभागी थिए । उनीहरूले तनाव बढ्न नदिन चरणबद्ध रूपमा दुवै पक्षले झडपस्थलबाट सेना क्रमशः पछाडि लैजाने सहमति गरेका थिए ।

सहमति कार्यान्वयनका लागि सोमबार साँझ ब्रिगेड कमान्डरस्तरीय बैठक भइरहेका बेला हिंसात्मक झडप भएको थियो । मंगलबार र बुधबार दुई सेनाका डिभिजन कमान्डरस्तरको वार्ता भए पनि वार्ता निष्कर्षमा पुगेको जानकारी नआएको नवभारत टाइम्सका पत्रकार पुनम पाण्डेले नयाँ दिल्लीबाट जानकारी दिइन् ।

सैनिकको बलिदान खेर जाँदैन : मोदी

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुधबार सबै प्रान्तका मुख्यमन्त्री, गभर्नरलाई भिडियो सम्मेलनमार्फत सम्बोधन गर्दै भारतले जुनसुकै परिस्थितिमा एक इन्च जमिनको रक्षा गर्ने र देशको आत्मसम्मान बढाउने बताएका छन् ।

भारतले मानवताका लागि हरेक युगमा शान्तिको कामना गरिरहेको तथा छिमेकीसँग मैत्रीपूर्ण सहकार्य गर्दै आएको उनको भनाइ थियो । मोदीले मतभेदलाई विवादमा बदल्न नदिनेसमेत वचन दिएका छन् । मोदीले ज्यान गुमाएका सैनिकहरूको बलिदान खेर नजानेसमेत आश्वस्त पारेका छन् ।

‘भारतको अखण्डता र सार्वभौमिकता हाम्रो लागि सर्वोच्च छ र कसैले हामीलाई यसको सुरक्षा गर्न रोक्न सक्दैन,’ मोदीको भनाइ छ, ‘भारत शान्ति चाहन्छ । तर, भारतलाई भड्काउँदा निर्णायक जवाफ दिन सक्षम छ ।’ सरकारको कूटनीतिक र सैन्य तयारीलाई लिएर विपक्षीले आलोचना गरेपछि प्रधानमन्त्री मोदीले शुक्रबारका लागि भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो, तर छिमेकी नेपाल मौन
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि भारत र चीनबीच भएको झडपप्रति चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपेली संघ, अमेरिका, बेलायत, रुसले चासो व्यक्त गरेका छन् । हिंसा भड्किन नदिन दुबै पक्षलाई सबैले आह्वान समेत गरेका छन् ।

सबैले एसिया र विश्वकै शान्ति र स्थायित्वका लागि भारत र चीनबीच सार्थक संवाद हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रसंघले चिन्ता व्यक्त गर्दै संयम अपाउन दुवैसँग आग्रह गरेको छ । दुवै पक्ष वार्ताबाट समाधान खोज्न तयार हुनुलाई राष्ट्रसंघले सकारात्मक भनेको छ ।

तर, दुवैको छिमेकी नेपालले भने यसबारे मौनता कायम राखेको छ । सरकारका तर्फबाट कुनै विज्ञप्ति आएको छैन । बरु, नयाँ पत्रिकाले प्रतिक्रिया माग्न खोज्दा परराष्ट्रका अधिकारीदेखि प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले जबाफ दिएनन् ।

नयाँ नक्सा प्रकरणले नेपाल–भारत सम्बन्ध बिग्रिएको छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायत नेपालको भूभाग समेटिएको नक्सा नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निसान छापमा समावेश गर्न ल्याइएको विधेयक संसद्बाट पनि पारित भइसकेको छ ।

यसमा भारतको आपत्ति छ । तर, रक्षा मामलाका जानकारहरूले भारत–चीन तनावले कालापानी क्षेत्रमा भारतीय फौजको गतिविधि बढ्न सक्ने र नेपाल–भारत वार्ता टाढा हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यता घटना भएको गलवान उपत्यकामा गोर्खा सैनिक परिचालन नभएको भारतीय रक्षा स्रोतले जानकारी दिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

 

 
 
  
 

You may also like