काठमाडौं । कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटेर नेपालले राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि असन्तुष्ट बनेको भारत यस विषयमा तत्काल वार्तामा बस्न अनिच्छुक देखिएको छ ।
त्यहाँका केही राजनीतिक विश्लेषक र विज्ञहरूले नेपालसँग वार्ता गरी विवाद समाधान गर्न आग्रह गरे पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तत्काल वार्ताका लागि राजी नभएको पाइएको छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण नसकिएसम्म वार्तामा बस्न नसक्ने भारतीय पक्षले संकेत गरेको छ ।
नयाँ नक्सा जारी भइसकेकाले केही समय हेर्ने र त्यसपछि मात्र वार्तामा बस्ने उताको मनस्थिति छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले केही दिनअघि नयाँ दिल्लीमा भएको मन्त्रिपरिषद्को सुरक्षा कमिटी क्याबिनेट कमिटी अन रेक्युरिटिज (सीसीएस) बैठकमा सीमा विवादबारे नेपालसँग तत्काल वार्ता गर्न नसकिने बताएका हुन् ।
यद्यपि, नेपालसँग बिग्रिएको पछिल्लो सम्बन्ध र त्यसको सम्भावित चुनौतीबारे प्रधानमन्त्री मोदी र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहाकार अजित डोभलले संयुक्त र छुट्टाछुट्टै रूपमा सरोकारवालाहरूसँग आन्तरिक छलफललाई तीव्रता दिएको स्रोतले बताएको छ । बैठकमा भारतीय गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री, विदेशमन्त्री, अर्थमन्त्री, चिफ अफ डिफेन्स स्टाफलगायतको उपस्थिति थियो ।
‘कोरोना भाइरसको संक्रमणसँग मुलुक लडिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी वार्ता गर्ने ? ’ सीसीएस बैठकमा सहभागी भारतीय एक उच्च अधिकारीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री मोदी गम्भीर भए पनि तत्काल वार्तामा बस्न उहाँ अनिच्छुक देखिनु भएको छ ।’
बैठकमा नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालले सीमा विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सक्नेबारे समेत छलफल भएको थियो । त्यसबारे प्रधानमन्त्री मोदीले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु नेपालको अधिकार भएको बताएका थिए । तर, भारतले कूटनीतिक माध्यमबाट मात्र नभई सैन्य शक्तिमार्फत समेत उक्त भुमी ‘रक्षा गर्न सक्ने’ प्रधानमन्त्री मोदीले संकेत गरेको उच्च स्रोतले बताएको छ ।
कोरोना संकट अन्त्य नहुन्जेल नेपालसँग वार्ता पनि नहुने र नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको रिपोर्टसमेत अहिलेकै अवस्थामा रहने स्रोतले बताएको छ । मोदीले ईपीजीको रिपोर्ट बुभ्mन समय उपलब्ध गराएका छैनन् । भारतले गत नोभेम्बरमा कालापानी क्षेत्र समेटेर आठौं संस्करणको राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा खटपट भएको थियो ।
पछिल्लो पटक भारतले लिपुलेकबाट तिब्बतको मानसरोवार जाने सडक निर्माण गरेपछि नेपालले त्यसबारे भारतीय कदमको खुलेरै विरोध गरेको थियो । लगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकाली त्यसको कडा विरोध जनाएको थियो ।
त्यसलाई लिएर भारतीय सेना प्रमुखले चिनियाँको उक्साहटमा नेपालले विरोध गरेको संकेत गर्दै अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसपछि नेपाल सरकारले संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । फलस्वरूप संविधान संशोधन गरेरै नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर राजनीतिक नक्सा जारी गरेको छ । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट