काठमाडौं। राज्यले दिने सम्मानको ओज घट्दै गएपछि विभूषण नलिनेको संख्या बढेको छ । विवादित व्यक्तिहरूले धमाधम विभूषण पाउन थालेपछि यसप्रति आकर्षण घटेको हो ।
छनोट वस्तुपरक र निष्पक्ष हुन नसक्दा विभूषणको ओज र औचित्य घट्दै गएको निष्कर्षमा गृह मन्त्रालयसमेत पुगेको छ । सोही आधारमा गृह मन्त्रालयले अब एक वर्षमा बढीमा दुई सयजनालाई मात्र विभूषण दिने भएको छ । गृहले नियमावली नै संशोधन गरी संख्या घटाउन लागेको हो ।
गत असोजमा सरकारले ६ सय ३४ जनालाई विभूषण दिने निर्णय गरेको थियो, जुन हालसम्मकै ठूलो संख्या हो । जसमा धेरैजसो सत्तारुढ दलनिकट र कर्मचारी छन् । विवादास्पद र राज्यलाई योगदान नै नदिएका व्यक्तिहरूसमेत परेपछि आलोचना भएको थियो । छनोटको प्रस्ट मापदण्ड हुन नसक्दा विभूषण विवादित बन्दै गएको हो ।
नयाँ नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेस
गृह मन्त्रालयले बढीमा दुई सयलाई मात्र दिने नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिसकेको छ । नयाँ नियमावलीमा विभूषण छनोटलाई पनि थप पारदर्शी बनाउन लागिएको छ । सरकारले संविधान दिवसको अवसरमा विभूषण दिने निर्णय गर्छ भने नयाँ वर्षको अवसरमा राष्ट्रपतिबाट मादपदवी र अलंकार सुशोभन गरिन्छ । पदक भने गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिने गर्छ ।
विभूषणसम्बन्धी नयाँ ऐन पनि छलफलको क्रममा छ । जसमा एक वर्षमा बढीमा एक सयजनालाई मात्र दिने प्रस्ताव गरिएको छ । हालको नियमावलीले मन्त्रिपरिषद्ले असीमित व्यक्तिलाई पनि दिन सक्ने उल्लेख छ । यसले विकृति बढाएको भन्दै ऐनमै संख्या राख्न लागिएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
थोरैलाई दिँदा राज्यलाई योगदान दिएका वास्तविक व्यक्तिले मात्र पाउने सम्भावना अधिक हुने र विभूषणको महत्व पनि बढ्ने गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । सरकारले पार्टी निकट र चलखेलका आधारमा कतिपय व्यक्तिलाई विभूषण दिँदा हरेक वर्ष विवाद हुने गरेको छ । विवादले मानपदवी र विभूषणकै ओज घटेपछि कतिपयले लिन जान छाडेका छन् ।
एक सय ९२ को रद्द गर्ने तयारी
सरकारले दिएका विभूषण लिन नआउनेहरूको रद्द गर्ने तयारी गरेको छ । दुई साताअघि गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी गराएको छ । जानकारी गराउँदा पनि कोही लिन नआएमा रद्द गर्ने सरकारको तयारी छ ।
गत २३ माघमा गृहले यससम्बन्धी सूचना नै निकालेको छ । एकपटक जानकारी दिँदा पनि लिन नआए रद्द गरिने गृह मन्त्रालयका उपसचिव भूपेन्द्र थापाले बताए । विभूषणमा सुनसमेत प्रयोग हुने भएकाले त्यसमा हरेक वर्ष राज्यको करोडौँ खर्च हुने गरेको छ ।
कतिपयले ०६७ सालदेखिकै विभूषणसमेत लिएका छैनन् । ०६७ सालमा ६९ जनाले विभूषण लिएका छैनन् । पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना, मानवअधिकारवादी पद्मरत्न तुलाधर, संगीतकार अम्बर गुरुङ, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त वीरेन्द्र मिश्र, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, मानवअधिकारकर्मी सुबोध प्याकुरेल, प्राध्यापक, पुष्पराज शर्मा, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रमेशचन्द्र ठकुरीलगायतले विभूषण लिएका छैनन् ।
०६९ सालमा सरकारले दिने निर्णय गरेकामध्ये रामेश श्रेष्ठ, सिके लाललगायतले लिएका छैनन् । ०७० सालको विभूषण नलिनेमा तत्कालीन न्यायाधीश रामकुमार साह, संयुक्त राष्ट्रसंघका तत्कालीन उपमहासचिव ज्ञानचन्द्र आचार्य, प्राध्यापक प्रा.डा. बालकृष्ण पोखरेललगायत छन् ।
विभूषण नलिनेमा कलाकार तथा खेलाडीको संख्या ठूलो छ । कलाकारहरू मदनकृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्य, रेखा थापा, सीताराम कट्टेल, कुञ्जना घिमिरे, गायक पशुपति शर्माले विभूषण लिएका छैनन् ।
खेलाडीहरू सन्दीप लामिछाने, शक्ति गौचन, क्रिकेट प्रशिक्षक जगत टमटा, मीरा राई, बिमला तामाङ, निता घर्तीमगर, आङ्बाबु लामा, विनिता महर्जन, दीपक विष्ट, आयशा शाक्य, गंगा अधिकारी, विनोद शाक्य, सुनील लामा छन् ।
त्यस्तै, पारस खड्का, नेरी थापा, शैलेश राणा, सविता चौधरी, विश्वरूपा बुढा, विमल घर्तीमगर, रमिला तण्डुकार, दाक्छिरी शेर्पा, विजय गौतम, सुशील गुरुङ, युकेश गुरुङ र विशाल थापाले पनि विभूषण लिएका छैनन् ।
पत्रकार, समाजसेवी तथा केही व्यवसायीले पनि लिएका छैनन् । राष्ट्रकवि माधव घिमिरेलाई सरकारले गत वर्ष महाउज्वलदीप दिने निर्णय गरेकोमा उनी पनि लिन गएका छैनन् । यस्तो विभूषण नलिनेमा सैनिकलगायत केही सरकारी कर्मचारीसमेत छन् ।
देउवासहित दुई सय ४६ पूर्वसभासद्ले बुझेनन् पदक
संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको भन्दै सरकारले पहिलो र दोस्रो संविधानसभाका सभासद्लाई संविधानसभा पदक दिने निर्णय गरेको थियो । प्रतिपदक करिब ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेर बनाइएको यस्तो पदक गृह मन्त्रालयमै अलपत्र परेको छ ।
अझै दुई सय ४६ पूर्वसभासद्ले पदक नबुझेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । ठूलो संख्यामा पूर्वसभासद्हरूले पदक नबुझेपछि गृहले सूचना निकालेर नै बुझ्नका लागि आग्रह गरेको थियो । लिन नआएपछि कतिपयलाई घरमै पुर्याइ दिन समेत थालेको छ ।
पदक नलिनेमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, विजयकुमार गच्छदार, विमलेन्द्र निधि, शशांक कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह, प्रकाशशरण महत, वामदेव गौतम, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारी, उपेन्द्र यादव, नारायणमान बिजुक्छे, चित्रबहादुर केसी, अर्जुननरसिंह केसी, अशोक राई, आरजु राणा देउवा, गगन थापा, दीपक बोहरा, धर्मशिला चापागाई छन् ।
यस्तै नीलाम्बर आचार्य, प्रदीप गिरी, विनोद चौधरी, मीनेन्द्र रिजाल, सुजाता कोइराला, इच्छाराज तामाङलगायत छन् पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव तथा पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, सूर्यबहादुर थापाको पदक समेत गृह मन्त्रालयमा अलपत्र परेको छ । सभासद्हरूको पदक भने रद्द नगरिने गृहले जनाएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट