काठमाडौं। काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)ले चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रममा निजीसरह शुल्क लिए पनि छात्रवृत्ति भने एक सिट मात्र दिँदै आएको छ ।
छात्रवृत्ति ऐनले नेपाली लगानी रहेका शैक्षिक संस्थाले १० र विदेशी लगानी भएका संस्थाले २० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार केयूले नौ सिट छात्रवृत्ति दिनुपर्ने भए पनि एक सिट मात्रै दिएको छ । एमबिबिएसमा ८५ सिट पाएको काठमाडौं विश्वविद्यालयले ऐन विपरीत विगतदेखि नै एक सिट मात्रै दिँदै आएको छ ।
चालू शैक्षिक सत्रमा एमबिबिएस र बिएस्सी नर्सिङमा एक सिट मात्रै छात्रवृत्ति दिएको छ । बिडिएसतर्फ छात्रवृत्ति नै दिएको छैन । चिकित्सा शिक्षा आयोगका अनुसार बिडिएसमा ५० सिट पाएको केयूले पाँच सिटमा छात्रवृत्ति दिनुपर्छ । केयूले अघिल्ला वर्षहरूमा त चिकित्सा शिक्षाका कुनै पनि कार्यक्रममा छात्रवृत्ति दिएको थिएन ।
काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सअन्तर्गत सञ्चालन भएका चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रमको शुल्क भने निजी मेडिकल कलेजसरह नै छ । केयूले आफ्नै आंगिक शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई समेत निजीसरह शुल्क असुल्दै आएको छ ।
सरकारले ०७२–७३ देखि एमबिबिएसरबिडिएसमा शुल्क निर्धारण गर्न थालेको हो । चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाले भने चिकित्सा शिक्षामा कम्तीमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको रकम सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था छ । तर, निजीले उपलब्ध गराउनुपर्ने १० वा २० प्रतिशत छात्रवृत्तिको रकम भने
सरकारले दिँदैन ।
केयूमा अध्ययन गरेका चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका प्रवक्ता सुजन कडरियाले आफ्नै क्याम्पसमा छात्रवृत्तिका लागि आन्दोलन गरेको, तर शिक्षा मन्त्रालयकै मिलेमतोमा माग सुनुवाइ नभएको बताए । ‘सरकारले शुल्क तोकेपछि पनि केयूले निजीसरह शुल्क लियो, छात्रवृत्ति दिएन,’ उनले भने ।
शिक्षा मन्त्रालयले नै केयूलाई छुट दिएको चिकित्सा शिक्षा आयोगले बताएको छ । ‘शिक्षा मन्त्रालय र काठमाडौ विश्वविद्यालयबीच एक सिट मात्रै छात्रवृत्तिमा पढाउने सम्झौता भएको जानकारी आएको छ । कहिले र कसले गरेको हो यकिन छैन,’ आयोगका प्रवक्ता हरि लम्सालले भने, ‘सम्झौता भएको कुरा गरेपछि हामीले पनि बढी सोधीखोजी गरेनौँ ।’
केयू निजी कि सार्वजनिक ?
केयू र त्यसअन्तर्गतका शैक्षिक संस्था निजी हुन् वा सार्वजनिक भन्नेमा विवाद छ । अहिलेसम्म विश्वविद्यालयहरू निजीस्तरमा सञ्चालन हुने गरी स्थापना गरिएका छैनन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयसरह नभए पनि केयूलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत बर्षेनी अनुदान जाने गरेको छ ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. भीमप्रसाद सुवेदीले केयू कुन किसिमको विश्वविद्यालय भन्ने प्रश्न रहेको बताए । अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘केयूलाई निजी भन्न त मिल्दैन, सरकारको एकमुष्ट अनुदान जान्छ, तर सरकारी हो वा होइन भन्ने प्रश्न छ ।’
सरकारले यो शैक्षिक सत्रमा त्रिविको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, पाटन र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिन सुरु गरेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट