काठमाडौं। उच्च अदालत पाटनले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गाबारे सरकारले गरेका निर्णय र सम्बन्धित कागजात झिकाउन आदेश गरेको छ ।
जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध परेको पुनरावेदनमा सुनुवाइ गर्दै मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश गुणराज ढुंगेलको इजलासले उच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) पनि मगाएको छ ।
सरकारले अधिग्रहण गरेको १ सय १२ रोपनी जग्गा पञ्चायतकालमा जफत भएको भन्ने अर्थ लगाई सुवर्णशमशेरका सन्तानले २०४९ मा फिर्ता लगेका थिए । भूमाफियाको चलखेलमा २०६२, २०६७ र २०६९ सालमा गरी चार पटक ललिता निवासको जग्गा अतिक्रमण भई व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको थियो । त्यही दर्ता बदर हुनुपर्ने भनी अधिवक्ता दीपकराज जोशीले दायर गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालतले ‘दाबी नपुग्ने’ ठहर गरेको थियो ।
उच्च अदालतले २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू झिकाएको छ । कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०४७ जेठ १४ र १७ गते, साउन ८ गते र भदौ ३ गते पञ्चायतकालमा जफत भएको व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरी फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयको गलत अर्थ लगाई अधिग्रहण भएको ललिता निवासको जग्गा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट २०४९ सालमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा २०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयसमेत झिकाउने आदेश पनि अदालतको छ । भूमिसुधारको काम मालपोतबाट भएको, नक्कली मोहीलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट जग्गा बाँडिएको भन्दै पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजकत्वको समितिले चैत २९ र वैशाख ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई ‘बदनियतपूर्ण’ भन्दै त्यसलाई बदर गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
त्यही निर्णयका आधारमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले सार्वजनिक, पर्ती र राजकुलोको जग्गा समेत व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । उच्च अदालत पाटनले २०६७ मंसिर १६ गते डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले मोहीका नाममा जग्गा बाँड्ने भनी गरेको निर्णय पनि मगाएको छ । त्यतिबेला मोहीसम्बन्धी विवादको निरूपण मालपोत नभई भूमिसुधार कार्यालयबाट हुन्थ्यो ।
भूमिसुधार कार्यालयका अधिकारीहरू गलत ढंगले मोहीलाई जग्गा बाँड्न तयार नभएपछि मन्त्रिपरिषद्ले नै त्यो काम मालपोतबाट गर्ने भनी विवादास्पद निर्णय गरेको थियो । उच्च अदालत पाटनले अख्तियारको निर्णय बदर हुने गरी सर्वोच्च अदालतबाट २०६४ फागुन ३० गते भएको फैसला र त्यससँग सम्बन्धित मिसिलसमेत झिकाएको छ ।
अख्तियारले व्यक्तिका नामका जग्गादर्ता बदर गरी सरकारका नाममा दर्ता गर्न दिएको निर्देशन सर्वोच्चले खारेज गरेको थियो । अख्तियारको निर्णयविरुद्ध मोहीहरू सहित सन्दीप ढकाल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सन्दीप भूमाफिया भनी त्रिताल प्रतिवेदनमा किटान गरिएका शोभाकान्त ढकालका छोरा हुन् ।
उच्च अदालतले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको २०६९ असोज १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि झिकाउन आदेश गरेको छ । उक्त निर्णयबाट गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको समरजंग कम्पनीको ३ रोपनी १२ आना जग्गा गुठीका नाममा दर्ता भई नक्कली मोहीहरूले हडपेका थिए ।
सार्वजनिक महत्त्वको विषय भएको ‘दृष्टिगत गरी’ उच्च अदालतले उक्त विवाद सुनुवाइका लागि एमिकस क्युरीका रूपमा दुई वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्तालाई पठाउन उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनलाई लेखी पठाउन आदेश दिएको छ । एमिकस क्युरीले न्याय निरूपणका क्रममा आफ्नो राय दिई अदालतलाई सघाउने छन् ।
जिल्लाबाट के भएको थियो ?
जिल्ला अदालत काठमाडौंले आवश्यक प्रमाण र कागजात नझिकाई ललिता निवासको १ सय १२ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिकै नाममा दर्ता भएको ठहर हुने फैसला गरेको थियो । गैरकानुनी दर्तासम्बन्धी विवाद जोडिएका दुई मुद्दामा ‘दाबी नपुग्ने’ ठहर गरी विवादमा परेका न्यायाधीश रमेशराज पोखरेल न्यायपरिषद्को छानबिनमा तानिए पनि पछि उच्च अदालतको न्यायाधीशमा बढुवा भई पुरस्कृत भएका थिए ।
अधिवक्ता दीपकराज जोशीले २०७३ असार १२ गते दुइटा मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दर्ता गरेका थिए । ‘दूषित निर्णय बदर’ सम्बन्धी दुवै मुद्दामा २०४९ र ०६७ सालमा बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने क्रममा प्रचलित कानुनको उल्लंघन भएको, भूमाफियाको चंगुलमा परेर सरकारी निकायले गलत निर्णय गरेको, मन्त्रिपरिषद्ले समेत प्रचलित कानुन उल्लंघन गरेको र एउटा निकायको साटो अर्को निकायले मोहीसम्बन्धी निर्णय गरेकाले सबै निर्णय बदर हुनुपर्ने माग थियो ।
सुनुवाइका क्रममा विभिन्न न्यायाधीशको इजलासमा परेको उक्त मुद्दा पछि १ नम्बर न्यायाधीश पोखरेलले आफ्नो इजलासमा राखे । उनले रिटमा माग गरिएका कागजात, प्रमाण र अन्य सान्दर्भिक विषय झिकाएनन् ।
कमजोर आधार र धरातलमा टेकेर उक्त जग्गा व्यक्तिकै भएको फैसला गर्दै दुवै मुद्दा खारेज गरिदिए । फैसला २०७५ वैशाख १९ गते भएको हो । ‘यो मुद्दामा सबै प्रतिवादीकामा म्याद तामेल भएको थिएन । कमसेकम पत्रपत्रिकामा सूचना निकालेर जानकारी दिनुपर्नेमा हतारोमा कार्य्विधि मिचेर मुद्दा टुंग्याएको भनेर पुनरावेदन गरेको हुँ,’ अधिवक्ता जोशीले भने ।
’सरकारी भन्न मिलेन’
मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ साल चैतमा निर्णय गरेपछि २०६७ साल मंसिरमा ललिता निवासको जग्गा १२ जना नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिका नाममा हस्तान्तरण गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका क्रममा भूमिसुधार कार्यालयको क्षेत्राधिकार समेत मालपोत कार्यालयमा सारिएको थियो ।
यही विवादको व्याख्याका क्रममा न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलले‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय यथास्थितिमा रहेको अवस्थासम्म मालपोत कार्यालयको निर्णयलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन’ भन्ने व्याख्या गरिदिए । जिल्ला अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘जुन निर्णयका आधारमा मालपोतले निर्णय गरेको हो, त्यो निर्णय यथावत् रही मालपोतको निर्णय बदर हुन सक्ने अवस्था देखिएन ।’
भूमिसुधार कार्यालयको काम मालपोतबाट हुँदासमेत अदालतले त्यसलाई सहजताका साथ ग्रहण गरेको थियो । मालपोतले मोही कायम गर्न सक्दैन तर त्यही निर्णयलाई जिल्ला अदालतले स्वीकार गरेको थियो ।
जिल्लाको फैसलामा उक्त जग्गा पहिले सुवर्णशमशेरका नाममा दर्ता भएको पाइयो भन्दै तत्कालीन सरकारले २०४७ सालमा जग्गा फिर्ता दिने भनी निर्णय र २०४९ सालमा त्यसको कार्यान्वयन गरेको उल्लेख छ तर २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले उक्त जग्गा फिर्ता दिने भनेकै थिएन । तत्कालीन अवस्थामा राजनीतिक पूर्वाग्रहले जफत भएको जग्गा अध्ययन गरी फिर्ता गर्ने निर्णय भएको थियो ।
बीचमा मुआब्जा लिएको विषयमा मौन रही जिल्ला अदालतले जफत भएको जग्गा मन्त्रिपरिषद्ले नै फिर्ता दिएकाले त्यसमा कुनै समस्या नभएको व्याख्या गरिदियो । फैसलामा भनिएको छ, ‘कानुनबमोजिमको हकवालाबाट कानुनबमोजिम हस्तान्तरण भई लिई पाई भोग तिरो गरेको जग्गा किमार्थ सार्वजनिक सरोकारको विषय बन्न सक्दैन । निजी सम्पत्ति हो ।’
भूमिसम्बन्धी ऐनको २०२१ को दफा २५ अनुसार सरकारी जग्गामा मोही लाग्दैन । जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसारको जग्गामा पनि मोही लाग्दैन । बरु मोही लागेको जग्गा अधिग्रहणमा परेको भए मोहीले पनि क्षतिपूर्ति पाउँछ ।
त्यसको निर्णय जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्छ । जिल्ला अदालतले भने ‘यसअघि नै अदालतले निरूपण गरिसकेको विषय’ भन्दै मोही कायम गरिदियो । तत्कालीन व्यवस्थाअनुसार विवाहिता छोरीले मोहियानी हकबाट जग्गा नपाउनेमा जिल्ला अदालतले रेना गुरुङले जग्गा पाउने निर्णय सदर गरिदिएको थियो ।
‘अधिग्रहणको प्रमाण छैन’
मालपोत कार्यालयले २०४९ कात्तिक २५ र पुस २३ गते दुई पटक निर्णय गरेपछि ललिता निवासको जग्गा विभिन्न राणा परिवारका नाममा हस्तान्तरण भएको थियो । पञ्चायत सरकारले विशेष परिस्थिति ऐन लगाई २०१८ चैत १० गते जग्गा रोक्का गरेको थियो । पछि भने जग्गा प्राप्ति ऐन ल्याएर जग्गा अधिग्रहण भयो भने सुवर्णशमशेरको परिवारले पनि मुआब्जा पायो तर मुआब्जा पाएको अधिकांश प्रमाण योजनाबद्ध रूपमा नष्ट गरिएको छ ।
जिल्ला अदालतले भने अधिग्रहण र मुआब्जा पाएको विषयलाई सम्बोधन नै गर्न चाहेन । उसले जफत गरिएको सम्पत्ति २०४७ को निर्णयका आधारमा २०४९ मा फिर्ता भएको व्याख्या गर्यो ।
‘२०२१ फागुन १९ गते अधिग्रहण भएको निवेदकको दाबी छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘त्यसअघि २०१८ सालमा नै रोक्का राखी जफत भएको देखिएको छ ।’ जिल्ला अदालतले २०२१ मंसिर १७ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अधिग्रहणको सूचनालाई न्याय निरूपणका क्रममा ‘जानकारी’ मै लिएन । सूचनामा राणा परिवारलाई मुआब्जा लिन आउन भनिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णयका क्रममा ‘गृह मन्त्रालयले जाँचबुझ गरेर मात्रै फिर्ता दिने’ भनेको थियो तर मालपोत कार्यालयले जाँचबुझको प्रतिवेदन आइनसक्दै जग्गा फिर्ता दियो । त्यसक्रममा हदबन्दीको तथ्यांक र विवरणसमेत अध्ययन गरेन । त्यसक्रममा भूमाफिया र उनीहरूले चेपमा पारेका केही मोहीले त्यो जग्गालाई कहिले गुठी त कहिले रैकर भनी फरक फरक दाबी गरिरहेका थिए ।
२०४९ सालमा जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने क्रममा तयार पारिएको १०२४ र १०२५ को मिसिल मालपोत कार्यालयबाट गायब बनाइएको थियो । अभिलेखमा रहेका कागजातसमेत मालपोत कार्यालयले उपलब्ध गराएको थिएन । ती कागजात मगाउन निवेदनमा माग गरिएकामा जिल्ला अदालतले कुनै कागजात झिकाउन जरुरी ठानेन ।
जिल्ला अदालतले यसक्रममा मालपोत ऐनको दफा २४ को अधिकार प्रयोगको विषय पनि उठाएको थियो । उक्त दफामा कुनै सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भए सम्बन्धित मालपोत अधिकृत वा सरकारले तोकेको अधिकारीले जुनसुकै बेला सरकारका नाममा दाखिला खारेज गर्ने अधिकार दिइएको थियो । जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको अधिवक्ता जोशीको निवेदनमा त्यही अधिकारसमेत प्रयोग हुनुपर्ने माग थियो तर न्यायाधीश पोखरेलले त्यो अधिकार ‘अदालतले प्रयोग गर्न नसक्ने’ मत दिए ।
अघिकै मुद्दामा झैं यसमा पनि जिल्ला अदालतले भन्यो, ‘मूल स्रोतका रूपमा नेपाल सरकारको निर्णय जीवित भएको र त्यो निर्णय बदर नभएको अवस्थामा उक्त निर्णय कार्यान्वयनको सिलसिलामाभएका काम बदर गर्न मिलेन ।’
तर यथार्थमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएकै थिएन । फैसलामा भनिएको छ, ‘मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को अधिकार मालपोत कार्यालयले प्रयोग गर्ने हो, मालपोतको अधिकारक्षेत्रमा अदालत प्रवेश गर्न मिलेन ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट