बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशसभाकी सदस्य अम्बिका काफ्लेले प्रदेशसभाका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरसहित पाँच जनाविरुद्ध कीर्ते तथा जालसाजीको आरोपमा जिल्ला अदालत दाङमा मुद्दा दायर गरेकी छन्।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालकी सांसद काफ्लेले आफूलाई प्रदेशसभा सदस्य पदबाट हटाउन प्रयोग गरिएका पत्र तथा कागजात आधिकारिक नभएको र कीर्ते गरी तयार पारिएको दाबी गर्दै मंगलबार मुद्दा दायर गरेकी हुन्।
काफ्लेले दायर गरेको फिरादपत्रमा सभामुख घर्तीमगर, प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनमगर, प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता लोकमणि पाण्डे, जसपा नेपालका प्रदेशसभा सदस्य सन्तोष पाण्डेय र पार्टीको लेटरहेड प्रयोग गरी विवादित पत्राचार गरेको आरोप लागेका अजयकुमार झालाई विपक्षी बनाइएको छ।
उनले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ र २७७ लगायतका कानुनी व्यवस्थाबमोजिम दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेकी छन्। आफूले पार्टी नत्यागेको, अर्को दलमा प्रवेश नगरेको र राजीनामा समेत नदिएको अवस्थामा अनधिकृत पत्रका आधारमा पदमुक्त गरिएको उनको दाबी छ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई विश्वासको मत दिने विषयमा पार्टीको निर्देशन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा काफ्लेमाथि यसअघि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डेयको सिफारिसमा प्रदेशसभा सचिवालयले उनको पद रिक्त भएको सूचना जारी गरेको थियो।
जसपा नेपालको नाम, लेटरहेड, छाप तथा पदाधिकारीको अख्तियारी प्रयोग गरी गत भदौ २२ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र दर्ता गरिएको र त्यसकै आधारमा भदौ २४ गते काफ्लेलाई पदमुक्त गरिएको सूचना सार्वजनिक भएको थियो। तर, उक्त पत्र पार्टीको आधिकारिक निर्णय र वैधानिक अख्तियारीबिना तयार पारिएको काफ्लेको आरोप छ।
पदमुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेकी काफ्लेको पक्षमा अदालतले २०८३ असोज ६ गते उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि पनि विवादित पत्रको आधिकारिकतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला काफ्लेले जिल्ला अदालतमा छुट्टै मुद्दा दायर गरेकी हुन्। उनले विवादित पत्रको सक्कल प्रति, दर्ता तथा चलानी किताब, सचिवालयका निर्णय, पार्टीका आधिकारिक पत्राचार, लेटरहेड, छाप र हस्ताक्षरका नमुना परीक्षण गरी घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको भूमिका छानबिन गर्न माग गरेकी छन्।
मुद्दा दायर हुनु आरोपको न्यायिक पुष्टि भने होइन। यस विषयमा अदालतबाट हुने निर्णयपछि मात्रै आरोपको कानुनी निरूपण हुनेछ।