बुटवल । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट जारी गरिएको “शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३” सम्बन्धमा ईक्यान रुपन्देहीले ईक्यान रुपन्देहीका सदस्यहरु बीच विस्तृत छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम बुधवार बुटवलमा सम्पन्न गरेको छ ।
कार्यक्रममा नियमावलीका विभिन्न व्यवस्थाबारे गहन समीक्षा गर्दै शैक्षिक परामर्श व्यवसाय, विद्यार्थी तथा अभिभावकमाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने धरौटि लगायत केही प्रावधान व्यवहारिक नभएको निष्कर्ष निकालिएको थियो । सहभागीहरूले त्यस्ता प्रावधानहरू संशोधनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय समक्ष संस्थागत रूपमा ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेका छन् ।
ईक्यान रुपन्देहीका अध्यक्ष गोबिन्द बस्नेतले नियमावलीमा रहेका केही व्यवस्थाले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई अनावश्यक रूपमा प्रभावित गर्न सक्ने भएकाले सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर संवाद गरी व्यावहारिक समाधान खोजिने बताउनुभयो ।
उहाँले नियमावलीका विभिन्न प्रावधानका साथै प्रस्तावित धरौटी व्यवस्थाका विषयमा गम्भीर छलफल गर्दै, व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने तथा व्यवसाय, विद्यार्थी र अभिभावकमाथि प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने केही व्यवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
छलफलका क्रममा बस्नेतले गुणस्तरीय र व्यवस्थित शैक्षिक परामर्श प्रणाली निर्माण गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै, नीतिगत सुधार आवश्यक भए पनि सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श नगरी ल्याइने व्यवस्था व्यवहारिक नहुने धारणा राखेका थिए। विशेषगरी प्रस्तावित धरौटी व्यवस्थालाई सन्तुलित, व्यावहारिक र सबै पक्षलाई स्वीकार्य हुने गरी पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव वताउनुभयो ।
त्यसैगरी, ईक्यान रुपन्देहीका सल्लाहकार गोबिन्दराज अधिकारी, टंक पाण्डे तथा निसान बाबु कार्कीले नियमावलीका केही बुँदामा पुनर्विचार आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्दै सरोकारवालासँग समन्वय गरेर आवश्यक संशोधनका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा ईक्यान रुपन्देहीका उपाध्यक्ष दिपेश अर्यालले मन्त्रालयबाट जारी नियमावली कार्यान्वयन गर्दा देखिन सक्ने व्यावहारिक चुनौतीहरूबारे चर्चा गर्दै व्यवसायी, विद्यार्थी र अभिभावक सबैको हित सुनिश्चित हुने गरी नियमावली परिमार्जन हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
कार्यक्रमको निष्कर्षस्वरूप, नियमावलीका व्यवहारिक रूपमा समस्या देखिएका तथा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको हितविपरीत हुन सक्ने केही प्रावधानहरूको सूची तयार गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसमक्ष आधिकारिक रूपमा सुझाव तथा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गरिएको ईक्यान रुपन्देहीका सचिव उपेन्द्र यादवले वताउनुभयो ।