बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सभाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट (विनियोजन विधेयक) बहुमतले पारित गरेको छ। बुधबार एकै दिनमा तीन वटा बैठक (१६औँ, १७औँ र १८औँ) बसेर प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित गरेसँगै बजेट पारित भएको हो।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको थियो। विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ रहेको छ।
बुधबार राति ८ बजे बसेको १८ औँ बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसपछि सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे। विधेयकमाथिको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य विष्णुप्रसाद पन्थीले भाग लिएका थिए भने सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ मन्त्री कार्कीले दिएका थिए।
यसअघि, असार १ गते बजेट आए पनि बजेट विनियोजनप्रति सत्तारुढ दलकै सांसदहरू असन्तुष्ट भएका कारण असार २१ गतेसम्म सदनमा बजेटमाथि छलफल हुन सकेको थिएन। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले असन्तुष्ट पक्षका माग र छुटेका योजनालाई अन्य माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्र सदनको गतिरोध अन्त्य भई बजेट पारित गर्ने बाटो खुलेको हो।
पारित विधेयकअनुसार ‘प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८३’ आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ। यो ऐनले प्रदेश सरकारको आर्थिक प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कर लगाउने, उठाउने, खारेज गर्ने, छुट दिने तथा परिवर्तन गर्ने व्यवस्था र राजस्व प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

