काठमाडाैं । परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाल-भारत सीमाका सम्बन्धमा व्यक्त गर्नुभएको भनाइको सन्दर्भ स्पष्ट पार्दै एक विज्ञप्ति जारी गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति मुख्य रूपमा दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ अर्थात् सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकारसँग सम्बन्धित रहेको छ।
नेपाल र भारतबीच सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा ‘फिक्स बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ (स्थिर सीमा सिद्धान्त) अवलम्बन गरिएका कारण नदीले धार परिवर्तन गर्दा प्राविधिक रूपमा सीमा वारपारको भोगाधिकारको स्थिति सिर्जना भएको हो। यसै सिद्धान्तका कारण विगत लामो समयदेखि एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था रहँदै आएको छ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद्माउल्लेख गर्नुभएका विषय मूलतः दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ अर्थात् ‘सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार’सँग सम्बन्धित छ,’ परराष्ट्रले भनेको छ, ‘नेपाल–भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा निश्चित सीमा सिद्धान्त अवलम्बन गरेको कारणले ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था छ ।’
यस प्रकारको प्राविधिक जटिलतालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले सुल्झाउनका लागि दुवै देशका सीमासम्बन्धी संयन्त्र र प्राविधिक टोलीहरू हाल सीमा क्षेत्रमा पुनः क्रियाशील भएका छन्। लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको प्राविधिक समितिको काम सुचारु भई हाल संयुक्त रूपमा लगत सङ्कलन गर्ने कार्य अगाडि बढिरहेको छ। यसै प्राविधिक अध्ययनका क्रममा कतिपय स्थानहरूमा हाल नेपालको उपभोग र उपयोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने र हाल भारतको उपयोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखिएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा ‘कतिपय स्थानमा भारतको जग्गा नेपालतिर रहेको हुन सक्ने’ भनी राख्नुभएको भनाइको मुख्य आशय यही प्राविधिक यथार्थ र सीमा क्षेत्रको व्यावहारिक समस्यासँग जोडिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको छ।
नेपालको वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा स्थापित र निर्देशित रहेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा मात्र नक्साङ्कन हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ। ती विवादित क्षेत्रबाहेक अन्य स्थापित भइसकेका क्षेत्रमा भने ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ र दशगजा अतिक्रमणका समस्याहरू मात्र विद्यमान छन्।
यसैगरी, नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारतले मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्ग सञ्चालनमा ल्याएको विषयमा नेपाल सरकारले २०८३ वैशाख २० मा आफ्नो आधिकारिक धारणा स्पष्ट पार्दै कूटनीतिक नोट पठाएको र त्यसको जवाफ भारत सरकारबाट पनि कूटनीतिक नोटमार्फत नै प्राप्त भइसकेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। दुवै मुलुक सदियौँ पुरानो खुला सिमानाको संवेदनशीलतालाई मनन गर्दै सीमासम्बन्धी सबै विवादहरूलाई कूटनीतिक माध्यम र आपसी छलफलबाटै समाधान गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेका छन्।
नेपाल-भारत सीमाबारे सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा व्यक्त गर्नुभएको विषयमा मिडियाबाट सोधिएका प्रश्नका सम्बन्धमा परराष्ट्र प्रवक्ताको जवाफ:
नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्ग सञ्चालनमा ल्याएको विषयमा नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा यस मन्त्रालयले २०८३ बैशाख २० मा स्पष्ट पारिसकेको छ। यस विषयमा नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ भारत सरकारबाट पनि कूटनीतिक नोटमार्फत नै प्राप्त भएको छ। दुवै देशले सीमासम्बन्धी विवादहरूलाई कूटनीतिक माध्यम र आपसी छलफलबाट समाधान गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
नेपाल र भारतबीच सदियौँ पुरानो, लामो र खुला सिमाना रहेको सर्वविदितै छ। नेपालको हालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा स्थापित र निर्देशित छ। नेपाल भारत सिमाना अन्तरगत सुस्ता र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा नक्साङ्कन हुन बाँकी रहेको छ। ती स्थान बाहेक अन्य केही स्थानहरूमा “क्रस बोर्डर अकुपेसन” तथा दशगजा अतिक्रमणको समस्याहरू विद्यमान छन्।
यसै सन्दर्भमा, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा उल्लेख गर्नुभएको विषय मूलतः दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र “क्रस बोर्डर अकुपेसन” (Cross-Border Occupation) अर्थात् ‘सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार’ सँग सम्बन्धित छ। नेपाल भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा Fixed Boundary Principle अवलम्बन गरेको कारणले “क्रस बोर्डर अकुपेसन” भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था छ।
नेपाल र भारतबीच रहेको लामो सिमानालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले नक्साङ्कन भएका क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण तथा “क्रस बोर्डर अकुपेसन” को लगत सङ्कलन गर्न दुई देशका सीमासम्बन्धी संयन्त्र र प्राविधिक टोलीहरू क्रियाशील छन्। लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको प्राविधिक समितिको काम हाल सीमा क्षेत्रमा क्रियाशील छ र संयुक्त रुपमा लगत सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको छ।
प्राविधिक समितिको अध्ययनले कतिपय स्थानहरूमा हाल नेपालको उपयोग र उपभोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने र हाल भारतको उपभोग र उपयोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखाएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा राख्नुभएको ‘कतिपय स्थानमा भारतको जग्गा नेपालतिर रहेको हुन सक्ने’ भनाइको सन्दर्भ यही प्राविधिक यथार्थ र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ सँग जोडिएको छ।
नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता तथा नक्साका आधारमा सीमासम्बन्धी समस्याहरूको समाधान कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध छ।
___
परराष्ट्र मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौं
२०८३ जेठ १७, आइतबार।