काठमाडौं।अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि संघीय संसद्को दुवै सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्दै कर प्रणालीमा व्यापक परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् ।
बजेटमार्फत उनले उद्यमी–व्यवसायी तथा मध्यम वर्गलाई लक्षित गर्दै कर संरचनामा पुनरावलोकन गरिएको बताएका छन् ।
व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ भने अधिकतम आयकर दर १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुललाई तयारी वस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह कम हुने गरी २७३ वस्तुको दर घटाइएको छ । यस्तै, हाल लाग्दै आएको ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ ।
भन्सार प्रणालीलाई सरल बनाउन ११ तहमा रहेको दरलाई घटाएर सात तहमा झारिएको छ । पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुरलाई एकीकृत गरी ‘हरित कर’ प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
यसैगरी, डिजिटल भुक्तानीमार्फत गरिने खरिदमा बीजक जारी हुनेबित्तिकै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट पाउने व्यवस्था लागू गरिने भएको छ । भ्याट फिर्ता प्रणालीलाई समेत स्वचालित बनाइने बजेटमा उल्लेख छ ।
धितोपत्र बजारतर्फ सूचीकृत कम्पनीका सेयर बिक्रीमा लाग्दै आएको पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा कायम गरिएको छ । यसका साथै, मृत्युपश्चात वा स्वामित्व परिवर्तनका कारण हुने केही कर व्यवस्थामा पनि स्पष्टता ल्याइएको अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।
करको दरमा हेरफेर
उद्यम व्यवसायीलाई राहत र मध्यम वर्गलाई राहत दिन करको दरमा पुनरावलोकन गरिएको छ।
आयकरको सीमा व्यक्तिका लागि बढाएर १० लाख पुर्याइएको छ।
व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम् दरलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको छ ।
औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुसल तयारी माल वस्तुको भन्दा कम्तीमा एक तह न्यून हुने गरी २७३ कच्च पदार्थको घटाइएको छ।
हाल ३६० वस्तुमा लागेको अन्त शुल्क खारेज गरिएको छ।
भन्सार बिन्दुमा संकलन गरिने पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुरलाई एकीकृत गरी हरित करमा समाहित गरिएको छ।
प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्युपश्चताको अस्वेच्छिक निसर्ग एवम् निकायमा भएको स्वामित्व परिवर्तनका कारणले नियन्त्रित निकायमा हुने स्वामित्व परिर्वतनका क्रममा आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ आकर्षित नहुने भएको छ ।
सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र विक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुने व्यवस्था गरिएको छ।
डिजिटल भुक्तानीको माध्यमबाट उपभोक्ताले गर्ने खरिददमा बीजक जारी हुँदाकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको छ।
मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने प्रणाली स्वचालित गरिएको छ।
भन्सार दर ११ तहबाट सात तहमा झारिएको छ।