बुटवल। सरकारले सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियान तीव्र बनाएपछि रूपन्देहीका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरू संगठित भएका छन्। संघीय राजधानी काठमाडौंमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्य सुरु गरेसँगै सरकारले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न निर्देशन दिएपछि उनीहरू आन्दोलित बनेका हुन्।
नेपाल भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित संघर्ष समिति रूपन्देही गठन गर्दै उनीहरूले खड्क बहादुर पौडेलको अध्यक्षतामा २३ सदस्यीय संघर्ष समिति घोषणा गरेका छन्। संघर्ष समितिले बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो औपचारिक घोषणा गरेको हो।
समितिले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तथा माग सम्बोधन नभए सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ।
संघर्ष समितिका संयोजक पौडेलले रूपन्देहीको समस्या अन्य जिल्लाभन्दा फरक रहेको दाबी गर्दै विगतमा भएका सहमति तथा सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। “पहिले व्यवस्थापन गरेर मात्रै बस्ती हटाउनुपर्छ,” उनले भने।
त्यस्तै, संघर्ष समितिका अगुवा नरेन्द्र दर्जीले बिना विकल्प बस्ती हटाउन खोजिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। “हाम्रो बसोबास हटाइए हामी जस्तोसुकै संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुन्छौं,” उनले भने।
