काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारीका सन्तानको शिक्षादेखि बीमा र विभिन्न सुविधासम्म समेट्ने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाका सर्त सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पार्दै सरकारले सुझाव मागेको हो।
मस्यौदाअनुसार, ऐन लागू भएपछि निजामती कर्मचारीका बढीमा दुई सन्तानलाई स्नातक तहसम्म अध्ययनका लागि आवश्यक खर्च जुटाउन शैक्षिक बीमा योजना लागू गरिने प्रस्ताव गरिएको छ। यस योजना अन्तर्गत सन्तानको पढाइ खर्च बीमामार्फत व्यवस्थापन गर्ने सरकारको तयारी छ।
त्यस्तै, निजामती कर्मचारीका लागि दुर्घटना बीमाको व्यवस्था पनि गरिने उल्लेख छ। कर्मचारीले आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्पराअनुसार मनाउने चाडपर्वका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा एकपटक एक महिनाको तलब बराबरको रकम ‘चाडपर्व खर्च’का रूपमा पाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदामा कर्मचारीको मासिक तलबबाट १० प्रतिशत रकम कट्टा गरी सो रकममा सरकारले शतप्रतिशत रकम थप गरेर कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गरिदिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी, सरकारले निजामती कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित सावधिक जीवन बीमा योजना सञ्चालन गर्ने र त्यसका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
उपचार सुविधाअन्तर्गत, कर्मचारीले आफ्नो सेवाअवधिभरमा तहअनुसार निश्चित अवधिको तलब बराबरको उपचार खर्च पाउने व्यवस्था गरिएको छ। अधिकृत सातौं तह वा सोभन्दा माथिका कर्मचारीले १२ महिनाको, अधिकृत छैटौं र सहायक पाँचौं तहका कर्मचारीले १८ महिनाको, र अन्य कर्मचारीले २१ महिनाको तलब बराबरको उपचार खर्च पाउनेछन्।
सरकारले कर्मचारी तथा उनका परिवारका सदस्यलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बीमा योजनामा आबद्ध गराउने प्रस्ताव पनि गरेको छ। साथै, उपचार खर्चमध्ये बाँकी रहेको रकम एकमुष्ट लिन सकिने व्यवस्था पनि राखिएको छ।
सरकारी कामका क्रममा दुर्घटना, आकस्मिक रोग, प्राकृतिक विपद् वा द्वन्द्वमा परी घाइते वा अपाङ्ग भएका कर्मचारीको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्नेछ। सम्भव भएसम्म सरकारी अस्पतालमै उपचार गर्नुपर्ने भए पनि आवश्यक परे अन्य अस्पतालमा उपचार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यसका अतिरिक्त, कर्मचारीलाई जग्गा खरिद तथा आवास निर्माणका लागि सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ, जुन सुविधा सेवाअवधिभर एकपटक मात्र लिन पाइनेछ।
उच्च तहका कर्मचारीका लागि सवारी सुविधा उपलब्ध गराउने, विभिन्न कोषमार्फत सवारी सुविधा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा सेवाकै क्रममा कर्मचारीको मृत्यु भएमा परिवारलाई एकमुष्ट विशेष आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ।