काठमाडौं। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम क्षेत्र सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ।
आइतबार मन्त्री दीपक कुमार साहको उपस्थितिमा बसेको बैठकले सरकारद्वारा स्वीकृत १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीमाथि छलफल गर्दै तत्काल कार्ययोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
बैठकमा श्रम स्वीकृतिको झन्झटिलो टोकन प्रणाली हटाएर आवेदन दिएको दिनमै स्वीकृति दिने व्यवस्था सुरु गरिएको जानकारी दिइएको छ। यसले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई ठूलो राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, पूर्व–प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा लैजाने, त्यसका लागि श्रव्य–दृश्य सामग्री तयार गर्ने र डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने योजना अघि सारिएको छ।
मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन न्यूनतम मापदण्ड तयार गर्ने, श्रमिकको न्यूनतम ज्याला पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तथा कार्यस्थल सुरक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था सुधार गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ।
यस्ता छन् अन्य योजना:
श्रम स्वीकृति प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने
वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सेवामा पारदर्शिता र पहुँच विस्तार गर्ने
श्रमिकको तथ्यांक अद्यावधिक र व्यवस्थापनका लागि एकीकृत प्रणाली विकास गर्ने
वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न निगरानी प्रणाली मजबुत बनाउने
श्रमिक कल्याण कोषलाई प्रभावकारी बनाउँदै सेवा विस्तार गर्ने
वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत राहत तथा उद्धार कार्यलाई छिटो र व्यवस्थित बनाउने
