काठमाडौं। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित महत्त्वाकांक्षी शासकीय सुधार कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
शनिबार साँझ सार्वजनिक गरिएको उक्त कार्यसूची पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भएको हो।
📦 घरमै सेवा पुर्याउने योजना
सरकारले पासपोर्ट, नागरिकता प्रतिलिपि, सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लगायतका सेवाहरू अब नागरिकको घरमै पुर्याउने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ।
कार्यसूचीअनुसार:
१०० दिनभित्र सेवा कार्यान्वयन गरिने
सरकारी कागजातहरू घरमै डेलिभरी गर्ने व्यवस्था मिलाइने
नागरिकलाई सहज, छिटो र झन्झटमुक्त सेवा प्रदान गरिने
📮 हुलाक सेवा ‘Government Courier Service’ मा रूपान्तरण
नेपाल हुलाक सेवा लाई आधुनिकीकरण गर्दै ‘Government Courier Service’ को रूपमा विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ।
यस मार्फत:
पासपोर्ट, नागरिकता प्रतिलिपि, लाइसेन्स लगायतका कागजात घरमै पुर्याइने
बिचौलियामुक्त सेवा प्रवाह सुनिश्चित गरिने
पूर्वानुमानयोग्य समय (Predictable Time) मा सेवा उपलब्ध गराइने
डिजिटल र मुहारविहीन सेवा प्रणाली
सरकारले सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा आधुनिक बनाउने लक्ष्य राखेको छ:
सेवा प्रक्रिया ‘faceless’ (मुहारविहीन) बनाइने
समयबद्ध (time-bound) प्रणाली लागू गरिने
डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सेवा विस्तार गरिने
यसले सेवाग्राही र सरकारी कर्मचारीबीचको प्रत्यक्ष सम्पर्क घटाउँदै भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
🏛️ सुधार कार्यक्रमको व्यापक लक्ष्य
यो योजना सरकारको समग्र शासकीय सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत ल्याइएको हो, जसले:
सेवा प्रवाहलाई छिटो र पारदर्शी बनाउने
प्रशासनिक झन्झट घटाउने
नागरिकमैत्री शासन प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ।