काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ठोस र संरचनात्मक निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण’ लाई प्राथमिकतामा राख्दै बहुआयामिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
सरकारले १५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत अधिकारसम्पन्न ‘सम्पत्ति छानबिन समिति’ गठन गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।
🔎 सम्पत्ति छानबिन समिति गठन
सरकारले उच्च तहको भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई लक्षित गर्दै शक्तिशाली समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ‘सम्पत्ति छानबिन समिति’ गठन
समिति कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञहरू समेटेर बनाइने
कागजात सङ्कलन, विश्लेषण र सिफारिस गर्ने अधिकार प्रदान गरिने
छानबिनको चरणबद्ध योजना:
पहिलो चरण
वि.सं. २०६२/६३ देखि हाल (२०८२/८३) सम्म
सार्वजनिक पदमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन
दोस्रो चरण
वि.सं. २०४८ देखि २०६१/६२ सम्मको अवधि
सरकारले छानबिन प्रक्रिया प्रमाणमा आधारित, पारदर्शी र निष्पक्ष बनाइने जनाएको छ। साथै, प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइनेछ।
🏛️ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र पुनर्संरचना
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले ३० दिनभित्र पुनर्संरचना योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने निर्णय भएको छ।
💻 डिजिटल सम्पत्ति लगत प्रणाली
नेपाल राष्ट्र बैंक ले १०० दिनभित्र ‘इन्टिग्रेटेड डिजिटल एसेट रजिस्ट्री’ स्थापना गर्नेछ।
यस प्रणालीमा समावेश हुने प्रमुख पक्षहरू:
बैंक खाता, डिजिटल वालेट, शेयर लगानीको एकीकृत विवरण
‘रिस्क बेस्ड रेड फ्ल्याग’ प्रणाली लागू
सन्देहास्पद कारोबारको स्वचालित पहिचान
📜 भ्रष्टाचारविरुद्ध राष्ट्रिय कार्ययोजना
संयुक्त राष्ट्रसंघ को भ्रष्टाचारविरुद्धको सन्धिअनुसार:
१५ दिनभित्र दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना जारी
आगामी ३० दिनभित्र ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति’ सार्वजनिक
आवश्यक कानुन तर्जुमा तथा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइने