काठमाडौँ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण प्रक्रियामा भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वपर्यटन मन्त्री भीम आचार्यलाई साढे २ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश विशेष अदालतले दिएको छ। सोमबार न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले यो निर्णय गरेको सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिए।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मंसिर २१ गते उक्त विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दामा आचार्यसहित पाँच जना पूर्वमन्त्रीलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो, जसमा पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत, पूर्वपर्यटन मन्त्रीहरू रामकुमार श्रेष्ठ, दिपक अमात्य र पोष्टबहादुर बोगटी रहेका छन्।
अभियोगपत्रअनुसार, मन्त्रिपरिषदले २०७० पुस ११ गते ‘अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट प्रचलित कानुन बमोजिम निर्णय हुने विषयमा मन्त्रिपरिषदबाट केही गर्नु नपर्ने’ निर्णय गरेको थियो। तर आचार्यले २०७० चैत २१ मा मन्त्रीको हैसियतमा यस निर्णयलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै पोखरा विमानस्थलको ठेक्का स्वीकृत र कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको आरोप छ।
आचार्यले २०७१ जेठ ८ मा चिनियाँ निर्माण कम्पनी सीएमसी इन्जिनिरियङसँग २१ करोड ५९ लाख डलरको सम्झौता गर्न अन्तिम स्वीकृति दिएका अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । त्यसपछि २०७१ असार ३ मा अर्थ मन्त्रालयमा सहुलियतपूर्ण ऋण माग गर्न पठाउने निर्णय पनि मन्त्रीको हैसियतमा गरेका थिए।
बोलपत्र आह्वान गर्दा स्वीकृत लागत अनुमान १६ करोड ९६ लाख डलरबाट अस्वाभाविक रूपमा २४ करोड ४० लाख डलर कायम गरी खरिद सम्झौता गरिएको मुद्दामा आरोप छ । अदालतले यस मामलामा ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बिगो माग गरेको थियो ।
यस्तै, अख्तियारले आइतबार पोखरा विमानस्थल निर्माण प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भन्दै २१ जनाविरूद्ध अर्को मुद्दा दायर गरेको थियो ।