काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशत ब्याज असुली गरी कर्जा पुनर्संरचना गर्न पाइने निर्देशन जारी गरेको छ । बैंकले वित्तीय संस्थाहरूलाई एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले भनेको छ- ‘महेन्द्र राजमार्ग र मध्य पहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित उद्यम र व्यवसायहरूमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी देहायका शर्तहरुको अधीनमा रही कर्जाको पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिनेछ ।’
यस्तो पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना २०८३ असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । यसरी पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्दाको समयमा कर्जाहरूलाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ कम्तीमा सोही वर्गमा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।