काठमाडौं । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, विश्वसनीय र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले सुरक्षा तथा सहजीकरणसम्बन्धी विशेष निर्णय गरेको छ ।
adनिर्वाचन सुरक्षा (व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७८ को दफा ३ बमोजिम गठित उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकले सुरक्षा योजनाको समीक्षा, वर्तमान सुरक्षा अवस्थाको मूल्यांकन तथा आवश्यक मार्गदर्शनका आधारमा विभिन्न निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।
निर्णयअनुसार फागुन १८ गते राति १२ बजेदेखि लागू हुने निर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध अवधिमा निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गराउन सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायलाई गृह मन्त्रालयमार्फत निर्देशन दिइनेछ। निषेध गरिएका गतिविधि भएमा तत्काल कानुनबमोजिम कारबाही गरी आयोगलाई जानकारी गराइने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
त्यसैगरी मतदानको मितिभन्दा सात दिनअघि देखि अन्तिम मतपरिणाम घोषणा नभएसम्म मदिराजन्य पदार्थको बिक्री, वितरण तथा सेवनमा प्रतिबन्ध लगाइने भएको छ । मतदानको दिन अत्यावश्यक सेवाका सवारीसाधन, कूटनीतिक नियोगका सवारीसाधन तथा अनुमति प्राप्त सवारीसाधनबाहेक अन्य सबै सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधन फागुन २० गते राति १२ बजेदेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म सञ्चालन गर्न रोक लगाइने निर्णय गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक हवाई उडान भने नियमित सञ्चालनमा रहने जनाइएको छ। वैध टिकट भएका यात्रुलाई विमानस्थल आवतजावतका लागि निजी वा सम्बन्धित वायुसेवा कम्पनीले उपलब्ध गराएको सवारीसाधन प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
निर्देशिकाअनुसार निर्वाचन मितिभन्दा ७२ घण्टा अघिदेखि सम्बन्धित जिल्लाका अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका बन्द गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । साथै मतदानका लागि जाँदा मतदाता परिचयपत्र वा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राहदानी वा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वा सवारी चालक अनुमतिपत्रमध्ये कुनै एक कागजात साथमा लिएर जानुपर्ने विषयमा सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीलाई स्पष्ट सूचना प्रवाह गरिनेछ ।
मतदानको दिन सवारी अनुमति वितरणलाई व्यवस्थित गर्न आयोगको सचिवालय परिसरमा पास वितरण इकाइ स्थापना गरिनेछ, जहाँ आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका कर्मचारी खटाइने जनाइएको छ । निर्वाचनको प्रभावकारी सुरक्षा र सहज सञ्चालनका लागि आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्न आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सबै सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरेको छ ।
