बुटवल।लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मंसिर मसान्तसम्म कुल बजेटको १५ दशमलव ३९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यस अवधिमा करिब पाँच अर्ब ९८ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो।
प्रदेश सरकारको चालु वर्षको कुल बजेट ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ रहेको छ। जसमध्ये पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड र चालुतर्फ १५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
मंसिर मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च १२ दशमलव ३५ प्रतिशत मात्र रहेको छ। पुँजीगत बजेटमध्ये २ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। यस्तै, चालुतर्फ भने २० दशमलव ०२ प्रतिशत खर्च भएको छ। चालु बजेटमध्ये करिब ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च निकै कमजोर देखिएको छ। यसबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च भने उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। मन्त्रालयले मंसिर मसान्तसम्म ६६ दशमलव ६९ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ। एक अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको पुँजीगत बजेटमध्ये करिब एक अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
तर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र प्रदेश सभा ले भने हालसम्म एक रुपैयाँ पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनन्। प्रदेश सभातर्फ कुल खर्च १९ दशमलव ५२ प्रतिशत रहेको छ। चालुतर्फ २२ दशमलव ०५ प्रतिशत खर्च भए पनि पुँजीगततर्फ खर्च शून्य छ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा २२ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन भए पनि हालसम्म खर्च हुन सकेको छैन। चालुतर्फ भने १३ दशमलव ३२ प्रतिशत खर्च भएको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ११ दशमलव ७२ प्रतिशत रहेको छ। ९ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको पुँजीगत बजेटमध्ये करिब एक अर्ब १२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो।
सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ १० दशमलव ०७ प्रतिशत खर्च गरेको छ। ५ अर्ब ३५ करोड बजेटमध्ये ५३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ।
अन्य मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च पनि न्यून देखिएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ६ दशमलव ४४ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ७ दशमलव ४५ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको १ दशमलव ०८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ।
यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ३ दशमलव ८८ प्रतिशत, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको १० दशमलव ६७ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ० दशमलव ०३ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ४ दशमलव ४० प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयको १ दशमलव ३० प्रतिशत, प्रदेश योजना आयोगको ० दशमलव ८० प्रतिशत रहेको छ। प्रदेश लोक सेवा आयोगतर्फ कुल खर्च १९ दशमलव ८१ प्रतिशत हुँदा पुँजीगत खर्च भने ४ दशमलव ०७ प्रतिशत मात्रै भएको छ।