काठमाडौँ । सरकार र बञ्चरेडाँडाका स्थानीयबीच भएको वार्ता निष्कर्षविहीन रूपमा टुंगिएको छ। बुधबारदेखि काठमाडौँबाट फोहोर लैजान रोकावट भएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले बैठक बोलाएका थिए।
उक्त बैठकमा सहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारी, प्रभावित क्षेत्र धादिङको धुनिवेंसी नगरपालिका, नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका, काठमाडौँ महानगरपालिकाका पदाधिकारी तथा स्थानीय बासिन्दाको तर्फबाट अधिवक्ता सुवास पाठकको सहभागिता थियो।
मन्त्री घिसिङले विगतमा भएका धेरैजसो सहमति कार्यान्वयन भइसकेको र पूरक पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पूरा भएपछि प्रभावित क्षेत्र तोकिएर ल्याण्डफिल्डका लागि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढ्ने स्पष्ट पारे । लगातार फोहर अवरोध हुँदा नराम्रो सन्देश जाने उल्लेख गर्दै उनले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह समेत गरे।
उनका अनुसार समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीसँग समेत छलफल भएको र सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले सकारात्मक रूपमा काम गरिरहेको छ । त्यसपछि बैठकमा सहभागी अधिवक्ता पाठकले नै निर्णयको नौ बुँदे मस्यौदा तयार पारेका थिए।
दुवै पालिकाका जनप्रतिनिधि उक्त मस्यौदामा सहमत भएका थिए । तर मन्त्री घिसिङको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गर्ने बेलामा मस्यौदा स्वयं तयार पारेका पाठकले असहमति जनाउँदै बैठकबाट बाहिरिएपछि अन्य जनप्रतिनिधिले पनि हस्ताक्षर गर्न मानेनन्।
त्यसपछि मन्त्री घिसिङले माग सम्बोधन गर्न आफूहरू अत्यधिक लचक देखाइरहेकामा एकपछि अर्को नयाँ माग थपिँदै जाने हो भने महानगर र स्थानीयबीचको विषयमा संघ सरकारले बाध्य भएर हात उठाउनुपर्ने चेतावनी दिए।