काठमाडौँ । उच्चस्तरीय छलफलमा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादमा मध्यमार्गी प्रस्तावमा सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा भएको छलफलबाट दुवै पक्षलाई स्वीकार्य हुने मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारिएको हो ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा सोमबार भएको उक्त बैठकमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, सम्बन्धित सचिवहरू र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल सहभागी थिए।
छलफलमा तयार गरिएको प्रस्तावअनुसार, उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले माग गरेको २८ किस्तामध्ये एक किस्ताको बराबर रकम ‘किस्ता’ नभई ‘विवादित रकम’का रूपमा धरौटी राख्ने व्यवस्था हुनेछ । उक्त धरौटी बुझाएपछि काटिएका विद्युत् लाइनहरू पुनः जडान गरिने भएको छ ।
यसरी धरौटी बुझाउने उद्योगीहरूलाई पुनरावलोकन वा कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार यथावत् रहने व्यवस्था प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । साथै, प्राधिकरणमा निवेदन दिँदा उद्योगीहरूले आफ्ना असहमति र पुनरावलोकनका कारण स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्न सक्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ।
यसअघि विवाद समाधानका लागि महासंघ अध्यक्ष ढकालले आइतबार नै प्रधानमन्त्री कार्की र अर्थमन्त्री खनालसँग भेट गरी पहल गरेका थिए।