बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो तीन महिनामा जम्मा ९.३५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ । प्रदेश सरकारको कुल ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये चालू र पूँजीगत गरी जम्मा ३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय लुम्बिनीले जनाएको छ ।
तीन महिनाको अवधिमा चालू खर्च १२.५८ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ७.२३ प्रतिशत मात्रै भएको हो । यसअनुसार चालू तर्फ १२ अर्ब १ करोड ४७ लाख ८६ हजार रुपैयाँ (३०.८८ प्रतिशत) र पूँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ (६०.३२ प्रतिशत) खर्च गरिएको छ ।
सबैभन्दा राम्रो खर्च गर्ने मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेको छ । यस मन्त्रालयले ६० करोड ४६ लाख ५९ हजार ३ सय ७९ रुपैयाँ खर्च गरी पूँजीगत खर्चमा अग्रस्थानमा रहन सफल भएको हो ।
त्यस्तै, कृषि, भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले ८२ लाख १९ हजार १ सय ८५ रुपैयाँ (७.१० प्रतिशत), भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ६५ करोड ११ लाख ९५ हजार ४७ रुपैयाँ (६.७८ प्रतिशत), र सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले ३६ करोड १५ लाख ४६ हजार ४६१ रुपैयाँ (६.७५ प्रतिशत) पूँजीगत खर्च गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च ४ लाख ९२ हजार १ सय ९० रुपैयाँ (२.४६ प्रतिशत) रहेको छ भने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले ४ करोड २० लाख ८ हजार ९ सय ६ रुपैयाँ (१.७५ प्रतिशत) मात्र खर्च गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ५ लाख १७ हजार ४ सय ८६ रुपैयाँ (१.७४ प्रतिशत) खर्च गरेको छ भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च १ करोड ७० लाख ८३ हजार ८१ रुपैयाँ (१.६१ प्रतिशत) रहेको छ ।
त्यसैगरी, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पूँजीगत खर्च १ प्रतिशतभन्दा पनि कम गर्न सकेका छैनन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७६ लाख ८२ हजार ६० रुपैयाँ (०.६१ प्रतिशत), उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले २५ लाख ६८ हजार ९६१ रुपैयाँ (०.२२ प्रतिशत) र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ४६ हजार ४७ रुपैयाँ (०.०३ प्रतिशत) मात्रै खर्च गरेका छन् ।
सबैभन्दा कमजोर खर्च युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको रहेको छ, जसले पूँजीगत तर्फ एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न सकेको छैन ।
गत साउन ११ गते लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का नेता सन्तोष कुमार पाण्डेय युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । यसअघि सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सम्हाल्दै आएका थिए ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, पहिलो त्रैमासिकमै पूँजीगत खर्च कमजोर हुनु आगामी महिनाहरूमा विकास निर्माणका योजनामा ढिलाइ हुने सङ्केत हो । समयमै योजना स्वीकृत नहुनु, ठेक्का प्रक्रिया ढिलो हुनु र प्रशासनिक कमजोरीका कारण बजेट कार्यान्वयनमा सुस्तता देखिएको बताइन्छ ।
प्रदेश सरकारले बाँकी अवधिमा पूँजीगत खर्च बढाउने र विकास योजनाहरू तीव्र गतिमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।