काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा झण्डै एक दर्जन रिट निवेदन पेस भएका छन्। सर्वोच्चमा रिट दर्ता खुलाइएको पहिलो दिन, असोज २८ गते मात्र, सरकार गठन र प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै १० वटा रिट परेका हुन्।
भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा आगजनी हुँदा भवन क्षतिग्रस्त बनेपछि करिब एक महिनापछि मंगलबारमात्र रिट दर्ता प्रक्रिया खुलेको हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनकुमार कोइरालाका अनुसार हालसम्म पेस भएका सबै रिटहरू अध्ययनको क्रममा छन्। ती रिटमध्ये अधिकांशले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार असंवैधानिक भएको र प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानविपरीत रहेको दाबी गरेका छन्।
सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार प्रेमराज सिलवाल, युवराज पौडेल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, आयुष बडाल, खडकबहादुर शाह, आभास पोखरेल, आयुष भण्डारी, डम्बरप्रसाद शिवाकोटी, अनिल कार्की र दलबहादुर धामीलगायतले रिट दायर गरेका छन्।
सिलवालद्वारा पेस गरिएको रिटमा भदौ २७ गते अन्तरिम प्रधानमन्त्रीका रूपमा सर्वोच्च अदालतकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई नियुक्त गरिएको निर्णय संविधानविपरीत भएको भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ। उक्त रिटमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ।
रिटमा उल्लेख गरिएको छ— “संविधानले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशलाई मानवअधिकार आयोगबाहेक अन्य कुनै लाभको पदमा नियुक्त गर्न रोक लगाएको छ। त्यसैले सरकार गठन नै गैरकानुनी छ।”
त्यससँगै, प्रतिनिधि सभा विघटन पनि असंवैधानिक भएको भन्दै संसद पुनःस्थापना गरी प्रतिनिधिसभाभित्रबाटै नयाँ सरकार गठन गर्न परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ। सिलवालको रिटमा विधिको शासन, लोकतन्त्र र संविधानवादलाई जोगाउन तत्काल संवैधानिक इजलासमार्फत सुनुवाइ गर्न माग गरिएको छ।
सभामुख देवराज घिमिरे दलका सचेतकसँग परामर्शमा
प्रतिनिधि सभा विघटनलगत्तै सभामुख देवराज घिमिरे पनि कानुनी र राजनीतिक पहलमा सक्रिय भएका छन्। उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा विघटित प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गर्ने तयारी गरेका छन्।
सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा बिहान ९ बजे बैठक बोलाइएको छ। बैठकमा सभामुखले संसद पुनर्स्थापनाका लागि कानुनी कदम चाल्ने सम्भावनाबारे दलहरूको धारणा लिने बताइएको छ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि राजनीतिक अस्थिरता गहिरिँदै गएको थियो। त्यसपश्चात् राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे। कार्कीको सिफारिसमा सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन मिति तोकेको थियो।
सर्वोच्चमा दर्ता भएका रिटहरू अहिले संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि तयारीमा छन्। राजनीतिक वृत्तमा भने, यस प्रकरणले पुनः सत्ता र संविधान व्याख्याको बहसलाई केन्द्रमा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।