बुटवल । लुम्बिनी क्षेत्र वरपर १५ किलोमिटर (८०० मिटर त्रिज्या) भित्रका कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योग अन्यत्र सार्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ।
बुधबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले दुई वर्षभित्र विद्यमान उद्योग स्थानान्तरण गर्न र उक्त क्षेत्रभित्र नयाँ प्रदूषणकारी उद्योग स्थापना नगर्न आदेश दिएको हो। त्यस्तै, अहिले सञ्चालनमा रहेका उद्योगको विकल्प खोज्न पनि सर्वोच्चले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
यो फैसलाले वृज सिमेन्ट, अम्बे स्टील, सिद्धार्थ सिमेन्ट, अम्बुजा सिमेन्ट, रिलायन्स सिमेन्ट, गोयनका सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेन्ट र हिमाल स्न्याक्सलगायत ठूला उद्योगहरूलाई प्रत्यक्ष असर गर्नेछ। साथै, अन्य साना उद्योग पनि जोखिममा पर्ने देखिएको छ। यी उद्योगहरूको तर्फबाट अधिवक्ताहरूले बहस गरेका थिए।
फैसलामा लुम्बिनीको जैविक विविधता संरक्षण अपरिहार्य रहेको उल्लेख छ। ‘लुम्बिनीमा १६ वटा सिमसार क्षेत्र छन्, जसमा सारससहित विभिन्न चराहरूको वासस्थान छ। पछिल्लो अध्ययनअनुसार नेपालमा रहेका ६९० सारसमध्ये ६५२ वटा सारस लुम्बिनीमै पाइन्छन्,’ फैसलामा भनिएको छ। वातावरणीय प्रदूषणका कारण लोपोन्मुख चराचुरुंगीको वासस्थान गम्भीर संकटमा परेको अदालतले ठहर गरेको छ।
त्यसैगरी, नेपालका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक र प्राकृतिक सम्पदाहरूको पहिचान, संरक्षण र प्रवर्द्धनमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सकिने उल्लेख गर्दै, लुम्बिनी मासिए यसको विकल्प कहिल्यै नबन्ने अदालतले स्पष्ट गरेको छ।
‘उद्योग, कलकारखानाले रोजगारी सिर्जना गर्छन्, राजस्वमा योगदान पुर्याउँछन् भन्ने तथ्य स्वीकार्य छ। तर लुम्बिनी आफैँमा विशाल आध्यात्मिक उद्योग हो, जसले पर्यटन मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई अन्य कुनै उद्योगले दिन नसक्ने योगदान दिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।
विश्वका झण्डै दुई अर्ब जनसंख्याको धार्मिक आस्था जोडिएको, शान्ति र अहिंसाप्रेमी मानवताका लागि आस्थाको केन्द्र बनेको लुम्बिनी र यसको परिधि जोगाउन नेपाल सरकारले आवश्यक सबै कदम चाल्नुपर्ने आदेश सर्वोच्चले दिएको छ।