काठमाडौं । सरकारले सवारीसाधनहरूमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णयबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पारेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने भन्दै अहिले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई लिएर उठेका कतिपय विवादहरू अदालतले टुङ्गो लगाइसकेको दाबी गरेका छन् ।
दाहालले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान यातायात क्षेत्रमा ‘डिजिटलाइजेशन’ का लागि अनिवार्य रहेको भन्दै सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने जिकिर गरे ।
उनी भन्छन्, ‘हामीले निर्णय गरिसक्यौं । यातायातसम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरू अहिले प्रदेशको जिम्मेवारीमा गएको छ । प्रदेश मन्त्रीहरूसहित बसेर हामीले निर्णय गरेका छौं । अहिले नै पुनर्विचार हुन सक्दैन ।’
गत साउन २० गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यातायात दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा असोज १ गतेबाट अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने निर्णय लिइएको भन्दै यातायात कार्यालयहरूमा गएर अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न यातायात व्यवस्था विभागले भनेको थियो ।
मन्त्री दाहालले अदालतले लिपिका बारेमा निर्णय दिइसकेको उल्लेख गर्दै भनेका छन्, ‘हामीले अंग्रेजीमा भनेका छौँ, अरू कुनै दोस्रो, तेस्रो भाषामा होइन । अंग्रेजी अन्तर्राष्ट्रिय भाषा हो । संसारमा नै यो प्रयोग भइरहेको छ, कतिपय देशले आफ्नो भाषामा राखेका होलान् तर अधिकांशले अंग्रेजीमा राखेका हुन्छन् । यो विषय सदनमा पनि कुरा उठेर, अदालतमा पनि कुरा उठेर, जसले रिट हाल्नु भएको थियो, त्यसलाई अदालतले खारेज गरिइदिइसकेको छ । त्यही भएर यो टुङ्गिसकेको विषय हो ।’
२०८० साल वैशाखमा राजपत्रमा सूचना जारी गर्ने क्रममा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा रहने अक्षर र अंक नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम देवनागरी वा अंग्रेजी लिपिमा वा दुवै लिपिको मिश्रित हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि मोटरसाइकलको हकमा २,५०० रुपैयाँ, तीनपाङ्ग्रेको हकमा २,९०० रुपैयाँ, चारपाङ्ग्रेको हकमा ३,२०० र ठूला सवारीसाधनको हकमा ३,६०० रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
त्यो रकम महँगो भएको भन्दै आलोचना भएको बताउँदै यातायातमन्त्री दाहालले आफ्नो मन्त्रालय एक्लैले त्यसमा पुनर्विचार गर्न नसक्ने उल्लेख गरे । उनले भने, ‘शुल्कको हकमा त्यो कानुनमा नै उल्लेख भएको विषय हो । बेग्लै विषय भएकाले त्यो सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । यो मन्त्रालय र विभागसँग मात्रै पनि सम्बन्धित विषय हुँदैन । महँगो रहेछ भन्ने कुरा सरकारले महसुस गर्यो भने निर्णय गरेर सरकारले पुनर्विचार गर्न नसकिने नै होइन, तर अहिले पुनर्विचार गर्न सकिन्छ भनेर म भन्न सक्दिनँ ।’
