काठमाडौं । अमेरिकाको एक संघीय अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनलाई नेपाल र मध्य अमेरिकाबाट आएका ६० हजार आप्रवासीको अस्थायी सुरक्षा स्थिति (टीपीएस) समाप्त गर्ने विषयमा ठूलो राहत दिएको छ । अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्कोस्थित नवौँ सर्किट अपिल अदालतले आप्रवासीलाई घर पठाउन बाटो खोलिदिएको हो ।
यो कार्यमा यसअघि तल्लो अदालतले रोक लगाएको थियो । तल्लो अदालतले यी आप्रवासीलाई टीपीएस जारी राख्ने आदेश दिएको थियो ।
नवौँ सर्किट अपिल अदालतको फैसलापछि ट्रम्प प्रशासनलाई मध्य अमेरिका र नेपालका हजारौँ आप्रवासीको अस्थायी सुरक्षा स्थिति समाप्त गर्ने बाटो खुला भएको छ ।
यसमा नेपालका लगभग सात हजार मानिस समावेश छन् । उनीहरूको अस्थायी सुरक्षा स्थिति ९टीपीएस० यही अगस्ट ५ मा सकिएको थियो ।
यस्तै, होन्डुरसका ५२ हजार र निकारागुआका चार हजार आप्रवासीको यो स्थिति आउँदो सेप्टेम्बर ८ मा सकिँदै छ ।
ट्रम्प प्रशासनले लामो समयदेखि यो अस्थायी सुरक्षा स्थिति समाप्त गर्न खोजिरहेको छ । ट्रम्प सरकारका अनुसार, अस्थायी सुरक्षा स्थितिको उद्देश्य कहिल्यै आप्रवासीलाई स्थायी बसोबास वा शरणको विकल्प दिनु थिएन । तर, विगतका सरकारले यसलाई त्यस्तै रूपमा प्रयोग गरे ।
के हो अस्थायी सुरक्षा स्थिति (टीपीएस) ?
अस्थायी सुरक्षा स्थिति (टीपीएस) एक अस्थायी कानुनी स्थिति हो, जसलाई अमेरिकाको होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभागका मन्त्रीले ती देशका नागरिकलाई दिन्छन्, जहाँ प्राकृतिक विपत्ति, राजनीतिक अस्थिरता वा अरू खतरनाक परिस्थितिका कारण उनीहरू देश फर्कन असुरक्षित मानिन्छ ।
यो अवधिमा आप्रवासीलाई अमेरिकामा बस्न र काम गर्न अनुमति दिइन्छ । होमल्यान्ड सेक्युरिटीमन्त्री क्रिस्टी नोएमले अमेरिकामा आप्रवासीलाई अस्थायी संरक्षित स्थिति प्रदान गर्न सक्छिन् ।
विरोध किन ?
ट्रम्प प्रशासनको यो प्रयासको लामो समयदेखि आप्रवासी अधिकार संगठनले विरोध गर्दै आएका छन् । नेपालका नागरिक सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि अमेरिकामा छन् । होन्डुरस र निकारागुआका व्यक्तिहरू सन् १९९८ को भीषण आँधी ‘मिच’पछि त्यहाँ रहँदै आएका छन् ।
ट्रम्प प्रशासनले हालसम्म भेनेजुएला, हैटी, युक्रेन, अफगानिस्तान, क्यामरुनलगायत धेरै देशका लाखौँ व्यक्तिहरूको अस्थायी सुरक्षा स्थिति समाप्त गरिसकेको छ ।
गएको मेमा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले पनि भेनेजुएलाका नागरिकको अस्थायी सुरक्षा स्थिति समाप्त गर्ने फैसला कायम राखेको थियो ।एनबीसी न्युजबाट ।