काठमाडौं । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले रुपन्देही–३ मा हुने उपनिर्वाचन पार्टीका लागि चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने विश्लेषण गरेको छ । रुपन्देही–३ को उपनिर्वाचनमा मधेशवादी दलहरू एक भएर आए चुनौती हुनसक्ने निष्कर्ष कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानिलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी वैठकले निकालेको हो ।
बुढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी बैठकमा त्यहाँको वस्तुस्थितिबारे गम्भीर छलफल भएको प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले जानकारी दिएका छन् । उनले भने, ‘रुपन्देहीमा गएको निर्वाचनमा विभिन्न गठबन्धनहरू पनि थिए । यो गठबन्धनलाई पर राखेर समानुपातिक पार्टीको मत हेर्न हो भने कांग्रेस पहिलो पार्टी हो । २० हजार मत प्राप्त गरेको थियो । दोस्रो भएको एमालेले १६ हजार मत ल्याएको थियो । तेस्रो पार्टी रास्वपाले १४ हजार मत ल्याएको थियो । त्यसपछि मधेशवादी दलहरू थिए । अहिलेको पोजिसन के छ भन्न गाह्रो छ ।’
उनले मधेस केन्द्रित दलहरू एक भएर लडे राम्रो उपस्थिति उनीहरूको देखिसक्नेबारे पनि चर्चा भएको जानकारी दिएका छन् । उनले थपे, ‘तर, त्यहाँ कांग्रेस नै पहिलो पार्टी हो । प्राविधिक रूपले चुनाव हारेका हौँ । भोटको अवस्था मजबुत रहेको हाम्रो निष्कर्ष छ । उम्मेदवारबारे कुरा भएको छैन । प्रमुख चुनौती एमाले, रास्वपा, मधेस केन्द्रित दल एक भए उनीहरू पनि हुन सक्छन् ।’
उनले यस पटकको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु पनि धेरै हुनसक्ने आंकलन गरिएको जानकारी दिए । उनले सत्तामा सँगै भए पनि एमाले र कांग्रेस नै मिलेर जानेबारे अहिलेसम्म कुनै छलफल नभएको भन्दै पछिको कुरा भन्न नसकिने बताए ।
बैठकमा रुपन्देही कांग्रेसका सभापति रामकृष्ण खाँण र कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले अहिलेको अवस्थाबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । त्यहाँ कांग्रेसले बालकृष्ण खाँणलाई अघि सार्न खोजेको चर्चा छ । मधेस केन्द्रित सात दल सम्मिलित संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चाले उपनिर्वाचनमा नाउपाको उम्मेदवारलाई सघाएर जाने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ । यद्यपि, जनमतले भने केही विमति राख्दै आइरहेको छन् ।
‘संवैधानिक परिषद् विधेयकमा राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरे’
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मै फिर्ता गरेको विषयमा कांग्रेस बैठकमा छलफल भएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी तथा पदाधिकारी, केही शीर्ष नेता र मन्त्रीहरू सहभागी भएको छलफलमा यस विषयले प्रवेश पाएको हो।
‘संविधानको धारा ११३ को संवैधानिक अधिकारअनुसार नै जे गर्नुभयो, यसलाई ठीक गरेको भनेर लिनुपर्छ,’ छलफलमा देउवाले भने, ‘कांग्रेसले राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाएको विषयलाई सकारात्मक मानेको छ ।’
राष्ट्रपतिले बिहीबार विधेयकमा गर्न खोजिएको संशोधन संविधानको मर्म र भावना तथा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र विश्वव्यापी अभ्यासप्रतिकूल भएकाले संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम पुनर्विचारका लागि विधेयक उत्पत्ति भएको प्रतिनिधि सभामै फिर्ता गरिएको उल्लेख गरेका थिए । दुवै सदनबाट पारित भएको सो संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि गएको असार ३१ गते राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष पेस गरिएको थियो ।