संयुक्त ट्रेड युनियनको माग : न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि र श्रम कानुन कार्यान्वयनमा जोड

by समतल अनलाइन
83Shares

संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश समितिले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई श्रमिकहरूको जीवनस्तर सुधारका लागि पाँच बुँदे माग सहित ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।उक्त ज्ञापन पत्र श्रम तथा रोजगार कार्यालय बुटवल मार्फत मन्त्रालयलाई पठाईएको हो । ज्ञापन पत्र बुझ्दै कार्यालय प्रमुख धर्मा अर्याल वेलवासेले प्राप्त भएको ज्ञापन पत्र यथाशिघ्र मन्त्रालयमा पठाईदिने बताउनु भयो ।

ज्ञापनपत्रमा श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक तत्काल वृद्धि गर्न, श्रम कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, श्रमिकबीच समानता तथा मर्यादित रोजगारी सुनिश्चित गर्न र सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको पहुँचमा ल्याउन आग्रह गरिएको छ ।

महँगी, आवास, स्वास्थ्य र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धिका कारण हालको पारिश्रमिक पर्याप्त नभएको बताउँदै संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका सदस्य तथा नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष काजिमान श्रेष्ठले मजदुरको पारिश्रमिक बैज्ञानिक बनाउन माग गर्नुभयो । ज्ञापन पत्रमा चार सदस्यीय परिवारको न्यूनतम मासिक खर्च कम्तिीमा ३५ हजार रुपैयाँ पुगेको उल्लेख गर्दै वैज्ञानिक आधारमा पारिश्रमिकलाई २० हजार ७८० रुपैयाँ पु¥याउन माग गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा श्रमिक संघहरूले अघि सारेका सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गर्दै आगामी श्रम नीतिमा समावेश गर्न जोड दिइएको छ । साथै, श्रम निरीक्षण प्रणाली सशक्त बनाउन, श्रमिक दर्ता प्रणाली प्रभावकारी बनाउन र सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा समेट्न आग्रह गरिएको नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस रुपन्देहीका सचिव केशवराज पाण्डेले जानकारी गराउनु भयो ।

ज्ञापन पत्रमा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष काजिमान श्रेष्ठ र संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक बसन्त मल्लद्वारा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । त्यस अवसरमा संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक मल्ल, नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसल लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष श्रेष्ठ, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ केन्द्रीय सदस्य नारायण हमाल, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्टकी केन्द्रीय सदस्य रञ्जु भट्टराई, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस रुपन्देही अध्यक्ष रामप्रसाद ढकालले आफूहरुको माग सुनुवाई नभए कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिनुभयो ।

Comments

You may also like

This will close in 0 seconds