काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सकिन अब एक सातामात्र बाँकी रहँदा सरकारको बजेट खर्च प्रगति अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार, ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको पुँजीगत बजेटमध्ये हालसम्म ५२.९६ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ८६ अर्ब ६१ करोड ३५ लाख रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको देखिन्छ।
सरकारी खर्च तथा भुक्तानीका प्रक्रिया अब अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। नियमअनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक साताअघि सरकारी खाता रोक्का गरिने व्यवस्था छ। बुधबार रातिदेखि खाता बन्द हुने भएपछि अबेरसम्म भुक्तानी भए पनि त्यसको तथ्यांक भने बिहीबार सार्वजनिक हुनेछ। यसले अन्तिम खर्च र आम्दानीको विवरण केही तलमाथि गर्न सक्छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० अनुसार, सरकारी खाता बन्द भएपछि विशेष अवस्थामा मात्रै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पूर्वस्वीकृतिमा भुक्तानी गर्न पाइन्छ।
हालसम्म कुल बजेट खर्च १४ खर्ब ६६ अर्ब ५८ करोड ४६ लाख रूपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल विनियोजनको ७८.८४ प्रतिशत हो। यसमा चालु खर्च ९ खर्ब ६४ अर्ब १ करोड रूपैयाँ (८४.५१%) र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ३ खर्ब १५ अर्ब ९६ करोड ११ लाख रूपैयाँ (८६.०३%) खर्च भइसकेको छ।
राजस्व संकलनतर्फको अवस्था पनि खासै उत्साहजनक छैन। १० खर्ब ८६ अर्ब ९१ करोड २२ लाख रूपैयाँ मात्र संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यको ७६.५८ प्रतिशत हो। अर्थात, खर्च भने बढ्दो छ तर आम्दानीले त्यो भार धान्न सकेको छैन।
अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि संशोधित अनुमानसमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ। त्यसअनुसार, कुल बजेट खर्च ८९.४ प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ भने, चालु खर्च ८८.५ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च ८३.४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन खर्च ९७.६ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ। राजस्वतर्फ भने १७.१ प्रतिशतको वृद्धिसहित १२ खर्ब ६७ अर्ब ३९ करोड रूपैयाँ संकलन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
यथार्थमा हेर्दा, पुँजीगत खर्चको न्यून उपयोगले विकास योजनाहरूमा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ। आर्थिक वृद्धिदर बढाउने र पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता ल्याउने सरकारी घोषणासँग व्यवहारिक खर्चको तालमेल देखिन्न। वर्षको अन्तिममा ‘हतोत्साहित खर्च’ गर्ने परिपाटी, पारदर्शिता र गुणस्तरीयता दुवैमा प्रश्न उठाउँछ।
सरकारी निकाय र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबीच समन्वय अभाव, ढिलो बोलपत्र प्रक्रिया, प्राविधिक तयारीको कमी, र वर्षको अन्त्यमा मात्रै फाइल चापिने प्रवृत्तिले वर्षभर नै खर्चको गति सुस्त देखिएको हो। यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा सुधार र खर्चको गुणस्तर बढाउने खालको प्रणाली विकास नगरेसम्म यो समस्या दोहोरिरहने देखिन्छ।
राजस्व संकलन कमजोर हुँदा वित्तीय सन्तुलन बिग्रन सक्ने चिन्ता पनि छ। ऋण निर्भरता बढ्ने, बजेट घाटा बढ्ने र दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वमा असर पर्ने खालका नतिजा आउन सक्ने सम्भावना प्रवल छ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा, चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले खर्चको मोर्चामा पनि खासै चमत्कार देखाउन सकेन, र राजस्व संकलनमा पनि असाधारण सुधार देखिएको छैन। अबको आवश्यकता भनेको बजेटको समयमै कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने, खर्चको गतिको सँगसँगै गुणस्तरमा पनि जोड दिने र राजस्व संकलनमा प्रणालीगत सुधार ल्याउने हो। नत्र, बजेटले देखाउने आकृति र जमीनी हकीकतबीचको दूरी अझै फराकिलो हुँदै जानेछ।
