काठमाडौं । विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आज (बुधबार) निर्णय सुनाउँदै छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा राखिएको यो मुद्दाको निर्णय लामो समयदेखि पेसी सर्दै आएको थियो।
संवैधानिक इजलासका पाँच न्यायाधीश – प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश नहकुल सुवेदी, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालबीच विगत केही दिनदेखि गहन छलफल हुँदै आएको छ। मंगलबार पनि बालुवाटारस्थित प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवासमा छलफल जारी रह्यो। उनीहरूले बहस नोटहरू अध्ययन गर्दै निर्णयको मस्यौदा तयार गरेका थिए।
यसअघि मुद्दाको फैसला जेठ २८ गते सुनाउने भनिए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ भन्दै पेसी सारिएको थियो। संवैधानिक इजलासले गत माघ मसान्तबाट यो मुद्दाको सुनुवाइ थालेको हो।
२०७७ र २०७८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् गठनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्दै ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो। प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्को बैठक सभामुख र विपक्षी दलका नेताको अनुपस्थितिमा बसेको थियो।
त्यसपछिको विवादित प्रक्रियामार्फत संवैधानिक सुनुवाइ नगरी संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई नियुक्ति र सपथ गराइएको थियो। यो कार्य गैरसंवैधानिक भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, सम्रित खरेललगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तथा संवैधानिक परिषद्लाई विपक्षी बनाइएको छ।
यस संवेदनशील मुद्दामा न्यायाधीशहरूबीच व्यापक विधिक बहस र बहस नोट अध्ययनपछि आज अन्तिम निर्णय सुनाउने तयारी भएको हो। यदि सर्वोच्चले नियुक्तिलाई असंवैधानिक ठहर गरेमा ती सबै पदाधिकारीको पद रिक्त हुनेछ, जसले संवैधानिक आयोगहरूमा ठूलो असर पार्न सक्छ।
आजको निर्णयले नेपालको संविधानको मर्म, शक्तिको सन्तुलन र संवैधानिक प्रक्रियाको व्याख्या कसरी गरिन्छ भन्ने कुरामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने देखिन्छ।