काठमाडौं । सरकारले घर–जग्गा कारोबारलाई कस्ने नीति लिएको छ। सरकारले ‘फाइनान्सियल टास्क फोर्स’ (एफटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न घर–जग्गा कारोबारमा थप कडाइ गरेको हो। नेपालमा घरजग्गा खरिद–बिक्री गर्दा अब किन्ने र बेच्ने दुवैको बैंक स्टेटमेन्टसहित केवाइसी फारम भरी पेश गरेपछि मात्र लिखत पारित हुने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, १० लाख भन्दा माथिको कारोबार अनिवार्य रूपमा बैंकिङ वा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने भएको छ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले २०८२ जेठ १३ मा जारी गरेको निर्देशनअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) र आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी रोक्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको बैंक खातामा रकम जम्मा भएको बैंक स्टेटमेन्ट लिखतसँगै अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने, एक व्यक्तिले दिनमा तिन करोडभन्दा बढी कारोबार गरेमा राष्ट्रबैंक लाइ जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
त्यस्तै १० लाख भन्दा बढीको कारोबारमा लाग्ने रजिष्ट्रेशन दस्तुर खरिदकर्ताको खाताबाट र लाभकर विक्रेताको खाताबाट तोकिएको राजस्व खातामा सिधै बैंकिङ प्रणालीमार्फत जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान गरिएको छ । स्थानीय तहबाट प्रमाणित बैनाबट्टा कागज पेश गर्दा यदि त्यसमा उल्लेख रकम १० लाखभन्दा बढी भए, बैंकबाट गरिएका कारोबार विवरण पनि संलग्न गर्नुपर्नेछ । भूमि विभागले निर्देशनको पालना भए–नभएको अनुगमन गर्नेछ ।
उल्लंघन भएको पाइएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन र नियमावलीअनुसार कारबाही अघि बढाइने बताइएको छ। त्यसैगरी अबदेखि घरजग्गा खरिद–बिक्री गर्ने खरिदकर्ता वा बिक्रीकर्ताले एक दिनमा एक पटक वा पटक पटक गरी ३ करोड वा त्यसभन्दा बढी रकमको घरजग्गा खरिद वा बिक्री गरेको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था निर्देशनले गरेको छ।
घरजग्गा खरिद वा बिक्रीको कारोबार शंकास्पद देखिए कार्यालय र सूचक संस्थाले त्यसको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था निर्देशनले गरेको छ । निर्देशनमा उल्लेख भएको घरजग्गा खरिद–बिक्री कारोबार गर्ने व्यक्ति भन्ने शब्दले प्राकृतिक व्यक्ति र कानुनी व्यक्ति दुवैलाई जनाउने उल्लेख छ ।
बैंकिङ प्रणाली मार्फत कारोबार गर्नुपर्ने घरजग्गा खरिद–बिक्रीको कारोबार गर्दा १० लाखदेखि माथि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार बैंकिङ प्रणाली वा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली मार्फत गर्नुपर्ने छ । तर, ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको कारोबार विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली मार्फत सोझै र चेक मार्फत गर्दा बिक्रीकर्ताको नाममा तयार गरिएको गुड फर पेमेन्ट चेक मार्फत गर्नुपर्ने छ ।
