काठमाडौं । सरकारले यातायात व्यवसायीसँग छलफल गर्नका लागि वार्ता समिति गठन गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको राइड शेयरिङसम्बन्धी नियमावलीको विरोधमा सडकमा उत्रिएका व्यवसायीसँगको छलफलका लागि वार्ता समिति गठन गरिएको हो ।
यातायात व्यवसायी तथा मजदुरका आठ संगठनले देशभर सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित सरोकारवाला निकायले आज यातायात व्यवसायी तथा मजदुरसँग छलफल गरेका हुन् । गृह मन्त्रालयमा आज बसेको बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा यातायात व्यवसायी रहने गरी वार्ता समिति गठन गरेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले जानकारी दिए। समितिमा सरकारका तर्फबाट विभिन्न मन्त्रालयबाट आठ जना र यातायात व्यवसायी तथा मजदुरको तर्फबाट चार जना सदस्य रहने छन् । व्यवसायीले देशभर सार्वजनिक यातायात बन्द गर्दा सर्वसाधरण नागरिक मारमा परेका छन् ।
बैठकबारे जानकारी गराउँदै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले वार्ता कमिटीले छलफल गरी समस्या समाधान गर्ने विश्वास रहेको बताए । सार्वजनिक यातायात बन्द गर्दा नागरिकमा पर्न गएको असुविधाप्रीत गण्डकी प्रदेश सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । वार्ता निष्कर्षमा नपुगेसम्म आन्दोलन जारी रहने जिकिर गरे । वार्ताका लागि व्यवसायी पक्षबाट चार र सरकार पक्षबाट सात जना गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन भएको बताए ।
आज दिनभरमा बसेर एउटा निचोड निकाल्ने र प्रदेश सरकारले गरेका काम स्थगन गर्ने र यातायात व्यवसायीहरुले पनि आन्दोलन फिर्ता लिने वातावरण बनाउन अनुरोध गरेको जानकारी दिए। आफूहरूको यो अन्तिम लडाईं भएको जिकिर गर्दै अब उदारो सम्झौता नहुने चेतावनी दिए। यातायात क्षेत्रमा रहेका कमी कमजोरी सुधार्न आफूहरु तयार रहेको र यातायात क्षेत्रमा अब कहिल्यै पनि आन्दोलन नहुने गरी वातावरण बनाउन माग गरे।
अध्यक्ष स्वाँरले सञ्चारमाध्यमहरुले सिण्डिकेटको आरोप लगाएर लगानीकर्ताहरुलाई निरुत्साहित पारेको आरोप लगाउनु भयो। गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘राइड शेयरिङ’ सञ्चालन तथा नियमन गर्ने नियमावली जारी गरेपछि यातायात व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। सात वटै प्रदेशले दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे निजी सवारी साधनलाई पनि सार्वजनिक यातायात सरह यात्रु ओसार्न दिने प्रावधान ल्याउन लागेको भन्दै उनीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन्।
सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरित हुनेगरी संघीय ऐनसँग बाझिने सातै प्रदेश सरकारहरूले ल्याउने तयारी गरेको र गण्डकी प्रदेश सरकारले मिति २०८२ जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी निजी सवारीसाधन (रातो प्लेट) सञ्चालन गर्न ल्याएको नियमावली २०८२ दफा २ को ’ज’ तत्काल खारेजीको माग गर्दै उनीहरुले आन्दोलन गर्दै आएका छन।
