काठमाडौं । सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक अभाव हुन नदिने नीति लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा त्यस विषय राखेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताएका छन् । ‘अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयको शिक्षकहरूको अभाव हुन नदिन विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैंकको स्थापना गरिनेछ,’ पौडेलले भने । यस्तै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको घट्दो संख्यालाई ध्यान दिएर कार्यक्रम अघि बढाइएको पनि उनले बताए ।
‘शिक्षक र विद्यार्थी संस्था तथा भौगोलिक दूरी र यातायात सुविधाका आधारमा विद्यालयको पुनः नक्सांकन गरिनेछ,’ पौडेलले थपे, ‘नक्सांकनका आधारमा विद्यालय गाभ्न नीति लिइनेछ । गाएिका विद्यालयका लागि प्रोत्साहन अनुदानको व्यवस्था गरेको छु । शिक्षक दरबन्दीको पुनरवलोकन गरिनेछ। शिक्षकको क्षमता वृद्धि गर्न आवधिक रुपमा तालिमको प्रबन्ध गरिनेछ ।’
उनका अनुसार संस्थागत समाजिक उत्तरदायित्वको दायरा विस्तार गरी विद्यालय शिक्षाको नतिजा र गुणस्तर सुधारमा समेत प्रयोग गर्नसक्ने नीति लिइनेछ। सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका सफल व्यवस्थापनका अब्बल अभ्यासलाई अन्य सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि सदुपयोग गरिनेछ ।
आफ्नो भविष्य आफैँ निर्माण गर्न सक्ने, क्षमतावान्, उद्यमशील र उत्पादक मानव पुँजीको विकास गरिनेछ। शिक्षा प्रणालीलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाइनेछ। प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक विद्यालय पर्ने गरी सय विद्यालयमा शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यस्ता विद्यालयले अन्य विद्यालयको नतिजा सुधारका लागि सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यस कार्यका लागि प्रतिविद्यालय २५ लाख अनुदान प्रदान गरिनेछ ।