काठमाडौं । सरकारले युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा हालसम्मकै बढी बजेट विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ६ अर्ब ८ करोड बजेट विनियोजन गरेका हुन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को को भन्दा यो २ करोड ५८ लाखले बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा ३ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यसअघि आव २०७६/७७ मा विनियोजित ३ अर्ब ९९ करोड सबैभन्दा उच्च बजेट थियो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले खेल पूर्वाधारको निर्माण तथा खेलाडीको व्यावसायिकता विकासका लागि लगानी बढाउँदै लगिने उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई खेल पुर्वाधारमा लगानी गर्न आकर्षित गरिने जनाए । त्यस्तै झापाको दमकमा सबै खेल आयोजना गर्न सकिने अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आधुनिक रंगशाला निर्माण गरिने र सोलुखुम्बु, मुस्ताङलगायतका हिमाली क्षेत्रमा हाइ अल्टिड्युड स्पोट्र्स स्टेडियम निर्माण गरिनेछ ।
कीर्तिपुरमा रहेको त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको स्तरोन्नतिका लागि ४० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै मुलपानी क्रिकेट रंगशाला, फाप्ला क्रिकेट रंगशाला, सिद्धार्थ क्रिकेट रंगशाला र गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट मैदानको स्तरोन्नतिका लागि कुल ४२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
चितवनस्थित गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशालाको सिर्जित सम्पति खरिदका लागि सशर्त अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । सुर्खेतको विरेन्द्रनगरमा १०औं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्नका लागि ५४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)का सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले बजेट उत्साहपूर्ण रहेको बताए । ‘राम्रो छ, उत्साह जगाउने खालको छ’ उनले छोटो प्रतिक्रिया दिँदै भने ।
खेलाडीमा म जित्न सक्छु भन्ने उच्च मनोवल विकास गर्न निरन्तर प्रशिक्षण र प्रतियोगिता सञ्चालन गरिने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलाडी उत्पादन र खेल प्रतियोगिता प्रवद्धन गर्न निजि क्षेत्रलाई खेल पुर्वाधारमा लगानी गर्न आकर्षित गरिने अर्थमन्त्रीले बताए । यस्ता खेल पुर्वाधारका लागि सडक, खानेपानी र बिजुलीको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। खेल विधाको विविधिकरण र खेल र्पटनको प्रवधर्नका लागि सोलुखुम्बु, मुस्ताङ र जुम्लामा हाइ अल्टिच्युट स्पोर्ट स्टेडियम निमार्ण गरिने पनि मन्त्री पौडेलले बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक विजेता नेपाली खेलाडीलाई प्रोत्साहन गरिने र उनीहरुको सन्ततीलाई शैक्षिक छात्रवृत्ति प्रदान गरिने पनि अर्थमन्त्रीले बताए । खेलाडी र प्रशिक्षकले पाउँदै आएको प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिइने भएको छ। खेल क्षेत्रमा महिला सहभागिता अभिवृत्ति गर्न महिला लक्षित प्रशिक्षण तथा अभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। उत्कृष्ट महिला खेलाडीलाई पुरस्कारको विशेष व्यवस्था गरिने र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा तीन विद्यालयमा स्पोर्टस एकेडेमी सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन भएको छ ।