काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई ५७ अर्ब ४८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकासतर्फ कुल रु ५७ अर्ब ४८ करोड विनियोजन गरिएको बताए । जसमा रासायनिक मल खरिदमा अनुदान, प्राङ्गारिक मलमा किसानलाई प्रोत्साहनदेखि बाँदरलगायतका कृषि हानिकारक वन्यजन्तु नियन्त्रणका लागि पाइलट कार्यक्रमलगायतका योजनाहरु सरकारले अघि सारेको छ ।
कृषि, पशुपंक्षी र मत्स्य बिमा कार्यक्रम, चैते धान प्रवद्र्धन कार्यक्रम, साना सिँचाइमार्फत सिञ्चित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम, मध्यपहाडीलगायत प्रमुख राजमार्ग र सडक करिडोर लक्षित राष्ट्रिय फल सुन्तला, व्यावसायिक फलफूल, तरकारी, भेडा÷बाख्रा र गाई-भैँसी प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
त्यसैगरी, उच्च पहाड लक्षित सुन्तला, स्याउ, ओखर, याक, चौँरी प्रवद्र्धन, हिउँदे मकै-मध्य पहाडी मकै उत्पादन र मकै बीउ उत्पादन कार्यक्रम, रैथाने बाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम, स्थानीय तथा रैथाने बाली÷बीउको जात दर्ता सहजीकरण कार्यक्रम, कृषि जैविक विविधता संरक्षण तथा सामुदायिक बीउ बैङ्क सुदृढीकरण कार्यक्रम, राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रममार्फत जोन-सुपरजोन क्षेत्रमा क्षेत्रफल विस्तार र उत्पादन वृद्धि कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए ।
त्यसैगरी, प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन र माटो स्वास्थ्य सुधार अभियान सञ्चालन गर्ने, कृषि उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने, मासु निर्यातका लागि पाडापाडीपालन र भैँसीराँगा उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम, महामारीजन्य पशु रोग र खोरेत रोग नियन्त्रण कार्यक्रम र पशु नस्ल सुधारलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ ।
किसान सूचीकरण कार्यक्रम, स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि ‘एक गाउँ, एक प्राविधिक’ कार्यक्रम, विषादी चेकजाँचको दायरा विस्तार र विषादी प्रयोगसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम, बुटवलस्थित सेमलारमा क्षेत्रीयस्तरको आधुनिक कृषि बजार निर्माण, सङ्घीय कृषि बजारको स्तरोन्नति र स्थानीय तहमा कृषि उपज हाटबजार, सङ्कलन केन्द्र, कोल्ड चेम्बर तथा प्रशोधन संरचना निर्माण, बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण र कार्यान्वयन, बीउ बिजन उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन कार्यक्रम, निर्यातजन्य बाली वस्तुहरु जस्तैः चिया, कफी, अलैची, छुर्पी, आदिको उत्पादन वृद्धि, प्राङ्गारिक प्रमाणीकरण र निर्यात सहजीकरण गर्ने, कृषि, पशुपंक्षी र खाद्य प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गर्ने, बाँझो जमिन सदुपयोग गर्नेजस्ता कार्यक्रमलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ । बाली लगाउनु १५ दिनअघि नै समर्थन मूल्य तोकिने आगामी वर्षको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।